१५ बैशाख, काठमाडौ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पहिलो चरणको मिति सारेर एकैचरणमा स्थानीय चुनाव गराउन माग गरेको छ । साथै उसले स्थानीय चुनावमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णयमा विरोध जनाएको छ ।
सरकारले विगतको प्रचलन अनुसार स्थानीय तहको चुनावमा चारवटै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ जसमा सेना सबैभन्दा बाहिरी घेरामा रहनेछ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रबार त्यसको विरोध गर्दै निकालेको विज्ञप्तिमा देशको आन्तरिक मामिलामा सेना परिचालन गर्दा सेनाको गरिमा र प्रतिष्ठामा आँच पुग्न दाबी गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाली सेना जस्तो व्यावसायिक संगठनलाई चुनावी सुरक्षाका नाममा देशको आन्तरिक मामिलामा परिचालन गर्दा सेनाको गरिमा, प्रतिष्ठा र वर्षौंदेखि कायम रहिआएको व्यावसायिकतामाथि आँच पुग्न सक्नेभएकोले सेनाको भूमिकालाई विवादित हुन नदिन स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली सेना परिचालनको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल जोडदार माग गर्दछ ।’
अध्यक्ष यादवले पहिलो चरणको चुनावको नतिजाले दोस्रो चरणको चुनावलाई प्रभावित पार्नसक्ने भएकाले एकैचरणमा चुनाव गराउन पनि माग गरेका छन् ।
उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गराइए पहिलो चरणको मत परिणामले दोस्रो चरणको चुनावी नतिजालाई प्रभावित गर्नुका साथै सामाजिक मनोविज्ञानलाई पनि विभाजित गर्ने हुँदा मिति सारेर एकै पटकमा मत गणना हुने गरी एक चरणमा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने ठहर गर्दै दुई चरणको निर्वाचन प्रक्रियाप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २६, काठमाडौं। सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नयाँ सत्ता
फागुन २३,काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुनेभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द
फागुन २०, काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने