काठमाडाैं, साउन ७ः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि हदैसम्म लचिलो हुने बताएका छन् । बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले एकताका लागि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार रहेको समेत बताएका छन् । “हामी एकताका लागि हदैसम्म लचिलो छौँ । अन्तिमसम्ममा पनि एकताका लागि प्रयास जारी छ । माधव नेपालले मिल्ने हो भने दोस्रो अध्यक्ष मागे । मैले भनेको छु, पार्टी एकता बचाउन माधव नेपाल आउँछन् भने दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार छु,” बैठकमा ओलीले भनेका छन् ।
उनले पार्टी एकताका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् । त्यस्तै एकता भएमा सबै संरचनाहरू ०७५ जेठ २ कै अवस्थाबाट क्रियाशील हुने पनि बताएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । ओलीले आफूले पार्टी एकताका लागि आफू हदैसम्म लचिलो बन्दा पनि अनेक बहाना खोजिएको बताएका थिए ।
“मैले यति भन्दा पनि एकताप्रति इच्छा देखाइएको छैन, अनेक बाहना खोजिएको छ । त्यसपछि पनि केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत चाहियो भनिरहेका छन् । किन ? हामीलाई पार्टीबाट निकाल्न ? ढुक्क हुनूस् कमरेडहरु, त्यसो हुन दिइने छैन । किनकि, यस्तो अभ्यास उनीहरुले पहिले पनि गरेका छन्,” उनको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने ।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा विश्वासको मत हाल्नु अपाराधिक काम भएको समेत बताए ।
“संसद्मा आफ्नै पार्टीको सरकारका विरुद्धमा मत हालियो । यो अनैतिक, अराजनीतिक र आपराधिक कार्य हो । तर पनि मैले फिँजमा भए पनि केही घिउ लागिहाल्छ कि भनेर मही मथेको मथ्यै छु । म थाकेको छैन कमरेडहरू । एकताका लागि कुनै कञ्जुस्याइँ गरिएको छैन, गरिने छैन,” ओलीको भनाइ थियो ।
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २६, काठमाडौं। सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नयाँ सत्ता
फागुन २३,काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुनेभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द
फागुन २०, काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने