महाअभियोग प्रस्ताव टेबल हुन सकेन

वैशाख २३, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधानसभा निर्वाचनयता शुक्रबार पहिलो पटक संसदको वेल घेराउ गरेको छ । सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको सूचना दर्ता गराएको विरोधमा एमालेसहित प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले शुक्रबारका दुइटै बैठकमा वेल घेराउ गरेका हुन् ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रतिपक्षी सांसदको वेल घेराउ र नाराबाजीबीच शुक्रबारकै दोस्रो बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव छलफल गर्न समय तोकेकी थिइन् । दोस्रो बैठकमा पनि वेल घेराउ र नाराबाजीकै बीच सभामुख घर्तीले महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक मीन विश्वकर्मालाई प्रस्ताव टेबल गर्न समय दिएकी थिइन् ।

तर उनको घोषणाअगावै वेल घेराउ गर्न पुगेका प्रतिपक्षी सांसदले प्रस्तावक विश्वकर्मालाई रोस्ट्रममा जानबाट रोकेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले आइतबारसम्मका लागि संसद् स्थगित गरेकी हुन् । प्रतिपक्षको अवरोधकै बीच रोस्ट्रमतर्फ जाँदै गरेका विश्वकर्मालाई एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे, सोम पाण्डे, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनलगायत सांसदहरूले घेराउ गरी बाटो छेकेका थिए ।

प्रतिपक्षले रातारात महाअभियोग दर्ता गराउनेदेखि त्यसलाई जबर्जस्ती सदनमा टेबल गराउन खोजेको आरोप सभामुखमाथि लगाएका छन् । पहिलो बैठक अवरोधका लागि आ–आफ्नो सिटमा उभिएका प्रतिपक्षी सांसदलाई सभामुखले बोल्नका लागि समयसमेत नदिइनुलाई उनीहरूले ‘संसदीय शिष्टता’ विपरीतको कार्य भनेका छन् ।

‘प्रतिपक्ष उभिएपछि के भयो माननीय सदस्यहरू भनेर बोल्न दिने अभ्यास हो,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, ‘तर आज उहाँले के गर्नुभयो ? यो त सामान्य शिष्टाचार समेतको विरुद्ध भयो ।’ सभामुख घर्तीले भने प्रतिपक्षी सांसदहरू वेल घेराउमा उत्रिएका कारण ‘कसैले पनि बोल्ने अवस्था नभएको’ प्रतिक्रिया दिइन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नदिने अडानमा रहेको प्रतिपक्षले सत्तापक्षसँगको छलफलमा समयसीमा सहितको छोटो प्रक्रियाको विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । एकै दिन सैद्धान्तिक छलफल सकेर महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउने र उसले पनि तोकिएको मितिभित्र प्रतिवेदन पेस गरी संसद्मा निर्णायार्थ पेस गर्ने विकल्पमा समेत सत्तापक्ष तयार नभएपछि बाध्य भएर वेल घेराउ गरेको एमाले नेताहरूले बताए ।

‘संसद् अवरोध र वेल घेराउको अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो,’ पूर्वसभामुखसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘हामीले अवरोध नचाहेका कारण सत्तापक्षले फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्ताव कथम् फिर्ता लिनुहुन्न भने छोटो प्रक्रियाबाट टुंग्याउने विकल्प दिएका थियौं । त्यसमा पनि उहाँहरू तयार नभएपछि विधि र प्रक्रिया रक्षाका लागि हामीले बाध्य भएर वेलमा जानुपरेको हो ।’

प्रक्रियामा जान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल केही लचिलो देखिए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ‘ज्यादै नकारात्मक’ देखिएको दाबी छलफलमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई जसरी पनि जेठ २४ सम्म अडकाउन सत्तापक्षको ‘बदनियत’ का कारण दलहरूबीच मध्यमार्गी बाटोमा समेत समझदारी बन्न नसकेको दाबी गरे ।

उमेर हदका कारण कार्कीले जेठ २४ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदै छिन् । महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउन आवश्यक दुई तिहाइ मत नभएको सत्तापक्षले प्रस्ताव दर्ता गर्नुको उद्देश्य नै कार्कीलाई बाँकी अवधि अदालत जान नदिने नियत देखिएको उनले बताए ।