२५ साउन, काठमाडौं – अबदेखि मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारीहरुलाई नयाँ नियम लागू भएको छ । यो नियम अनुसार अवदेखि राजनीतिज्ञ र सरकारी कर्मचारीहरुले निजी कम्पनीका बिमान चढ्न नपाउने भएका छन् ।
सिंहदरबारमा आज बसेको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिज्ञ र सरकारी कर्मचारीहरुलाई नेपाल वायु सेवा निगमकै जहाज चढ्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिक पदाधिकारी र राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिने कर्मचारीलाई राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाज नै चढ्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गराउन त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ । बैठकमा नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष सुगतरत्न कसांकारले निगमका हवाईजहाज र पाईलटको कमीले गर्दा समस्या भएको बताएका थिए ।
त्यस्तै समिति सदस्यहरुले अव पनि निगमले सेवालाई प्रभावकारी रुपमा अघि नबढाउने हो भने धरासयी हुने टिप्पणी गरे । उनीहरुले अन्तराष्ट्रियका साथै आन्तरिक उडानमा पनि निगमको बिमानमा उडानको समस्या रहेको आरोप लगाएका थिए ।
यसअघि बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले भारतमा पनि सरकारी कर्मचारीलाई इण्डियन एयरलायन्स मात्रै प्रयोग गर्ने अनुमति रहेको बताउँदै नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्थाका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्री, सांसद र कर्मचारीले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज उड्ने गन्तव्यहरुमा नीजि कम्पनीका जहाज चढ्न पाउने छैनन् ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
काठमाडौं, चैत ३० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा
