आफ्नै निजी सल्लाहकारहरु, मन्त्रीहरु र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक सम्मको संग्लनतामा स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा अनियमतिताका लागि योजना बनाएको संकेत पाएपछि ओलीले पोखरेल र ढकाललाई बालुवाटार बोलाएर एकै साथ राखेर खरिद प्रकरणमा भएको के हो ? किन विवादमा आयो भन्दै प्रष्टिकरण शैलीमा हप्काएका हुन् । ‘म उस्तै प¥यो भने आफनो अर्काको भन्दिन्, विश्वास गरेकाहरुले नै आफुलाई समेत जानकारी नदिई मनखुसी गर्ने काम किन भयो ? मलाई यस्ता विषय सहैय छैन प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेल र ढकाललाई खरिद प्रक्रियाको यथार्थ बताउन भन्दै आक्रोश पोखेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
पोखरेल र ढकाल दुवै पार्टीमा ओली निकटका नेता हुन् । पोखरेलले त अझ आफुलाई ओली समुहमा ओली पछिको उत्तराधिकारीकै रुपमा उभ्याउँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार, ओली आफ्नै भन्नेहरुको घेरावन्दीमा पर्दा आलोचित हुन थालेपछि आक्रोशित देखिएका छन् । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यस बारेमा चासो देखाउदै कँहा मिलेन ? किन विवादमा आयो ? भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए । क्याविनेट बैठकमा यस बारेमा प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउँदा सम्म चुप बसेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई उनले छुट्टै यस विषयमा बुझन चाहेर बुधबारसँगै राखेर हप्काएका हुन् ।
पोखरेल र ढकालले भने यस विषयमा कुनै अनियमितता नभएको र सबै काम पारदर्शी ढंगले भएको भन्दै आफ्नो बचाउ कोसिस गरेका थिए । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुन नसकेपछि उनले आफु अब यसरी चुप नबस्ने, आवश्यक परे आफ्नो टिमको मन्त्री भनेर माया गरेर नराख्ने बताएका थिए । त्यसपछि नै ओलीले ‘ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) सँगको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । पार्टीभित्रै सरकारको चर्काे आलोचना हुन थालेपछि ओलीले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय लिएका थिए ।
‘अहिलेलाई ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता रद्द गर्नुहोस, सरकारले अर्काे प्रयास थाल्नेछ, प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन पछि बुधबार त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद सम्झौता रद्ध गर्ने, ओम्नीको ५ करोड धरौटी जफ्त गर्ने र उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसबेला नयाँ प्रक्रियाका विषयमा कुनै निश्र्कष प्रधानमन्त्रीले सुनाएका थिएनन् । तर बिहीबार प्रधानमन्त्रीले (सरकारबाट सरकार) जीटुजी बाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने गरि निर्णय लिने योजना मन्त्रीहरुलाई सुनाएका थिए ।(सरकारबाट सरकार) जीटुजी बाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि एक दिन ढिलाई गर्नु भनेको आपतकालिन अवस्था आईलागे ठूलो जोखिम निम्तन सक्ने अवस्था छ । कोरोना महामारीले विश्व आतंकित बनिरहेका वेला स्वास्थ्य सामग्री भित्रायाउन ढिलाई गर्दा सरकारको आलोचना झन उत्तिकै बढने देखिन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमै किर्ते भएको छ । चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस बारेमा कुनै निर्णय लिएको थिएन् । ओलीले सरकारले खरिद गर्ने निर्णय लिएको सामग्री खरिद प्रक्रिया विवादमा किन आएको भन्दै आक्रोश मात्र पोखेका थिए ।
तर बिहिवार मन्त्रीहरुलाई पठाईएको क्याबिनेट बैठकको निर्णयको सुर्कलरको चौथो बुँदामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सरकारबाट सरकार (जीटुजी) बाट गर्ने र त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय पनि उल्लेख थियो । उक्त सर्कुलरमा ‘कोविड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधी, उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना मार्फत सरकारबाट सरकार (जीटुजी) विधिबाट खरिद गर्ने उल्लेख छ ।
जब, क्याबिनेट निर्णयको यो सर्कुलर मन्त्रीहरुले हेरे मन्त्रीहरु समेत अचम्मित भए । यो सम्बन्धी निर्णय क्याबिनेट बैठकमा भएकै थिएन । हुनतः मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय लिनका लागि प्रधानमन्त्रीले बैठकमा जे भन्छन्, त्यही निर्णय हुन्छ । तर त्यसदिन निर्णय नभएको विषयमा निर्णयकै रुपमा कसरी आयो भन्नेमा मन्त्रीहरु समेत अनभिज्ञ छन् । निर्णयमै किर्ते भएको मन्त्रीहरुले अनुमान लगाएका छन् । खरिद प्रकरण विवादमा आएपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालमाथी छानविनको माग चौतर्फी उठेको छ ।
पोखरेलमाथी छानविन गर्नुपर्ने र ढकाललाई तत्काल बर्खास्त नै गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ । दुई दिन यता दुई ओटा उजुरी अख्तियारमा परेको छ ।आफ्नै नीजि सचिवालयका केही सल्लाहकार समेत यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । खासगरी मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आइटी विज्ञ अलि असगर लगायतका मान्छे विवादमा परेपछि ओली सचिवालय देखि मन्त्रिपरिषद् समेत हेरफेरको सोचाईमा पुगेका छन् ।उच्च स्रोतका अनुसार, ओलीले आफुलाई केही सहज हुने देखिए लगत्तै सचिवालय देखि मन्त्रिपरिषद् सम्म हेरफेरको तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
त्यसका लागि उनी तयार देखिएको स्रोतको भनाई छ । सत्तारुढ दल नेकपाका शीर्ष नेताहरुले समेत स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण पार्टीमा छलफलको विषय बनाइनुपर्ने र आर्थिक अनियमिततामा जोडिएकामाथी कडा कारवाही हुनुपर्ने माग सहित पार्टी बैठक बोलाउन दबाब बढेको छ । त्यो दबाब थेग्न र आफैं पार्टीमा अप्ठयारो परिरहेका बेला थप अप्ठयारो पार्ने गरी आएको यो विषयमा थप कडा निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुग्न सक्ने बालुवाटार स्रोतको भनाई उदृत गर्दै सफल खबरले दाबि गरेको छ ।-रासस
