‘आजको बैठकमा पहिलो एजेन्डाका रूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा नीतिगत छलफल भएको छ, भोलि फेरि बैठक बस्दै छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार सरकारलाई अझै प्रभावकारी तथा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल भयो ।’
उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा छलफल भए पनि व्यक्तिको नाममा भने छलफल नभएको बताए ।
नेकपा स्रोतका अनसार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा तीन विकल्प दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो विकल्पका रूपमा सबै मन्त्री हटाउने, दोस्रो विकल्पमा सुरुमा मन्त्री भएकाहरूलाई र तेस्रो विकल्प केही मन्त्री हटाउने र केहीलाई निरन्तरता दिने गरी प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो विकल्पका रूपमा सबै मन्त्री हटाउने, दोस्रो विकल्पमा सुरुमा मन्त्री भएकाहरूलाई र तेस्रो विकल्प केही मन्त्री हटाउने र केहीलाई निरन्तरता दिने गरी प्रस्ताव गरेका छन् ।
बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका सचिवालय सदस्यहरूले सबै मन्त्रीलाई एकसाथ हटाउन नहुने सुझाव राखेका छन् । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर सरकारलाई अझै प्रभावकारी बनाउनमा भने सबै नेता सहमत छन् ।
‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने,’ हालै सम्पन्न सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यही निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका बारेमा सचिवालयमा नीतिगत छलफल सुरु भएको हो । स्थायी कमिटीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्री बन्न नेताहरूको दौडधूपसमेत सुरु भएको छ । शक्ति सन्तुलनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने भएकाले मन्त्री बन्नेको भीड शर्षि नेताहरूको घरमा सुरु भएको छ ।
हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले निष्कर्ष र निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, संवैधानिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिका लागि सरकारलाई निर्णय गर्न आधार तयार पार्ने, सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउने बैठकका एजेन्डा रहेका छन् । यसैगरी विविधअन्तर्गत केन्द्रीय विभाग, केन्द्रीय समिति तथा स्थायी कमिटीमा रिक्त पदपूर्ति, कारबाही र केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुनेछ ।
नेकपाले संसद् सदस्य या अन्य सुविधाको पदमा नरहेका आफ्ना केन्द्रीय सदस्यलाई नियमित आर्थिक सहयोग गर्नेबारे छलफल सुरु गरेको छ । पूर्णकालीन रूपमा पार्टीको काममा रहेका केन्द्रीय सदस्यलाई नेकपाले पहिलेदेखि नै मासिक रूपमा खर्च दिँदै आएको छ ।
‘पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई तलदेखि माथिसम्म कुनै न कुनै ढंगले सहयोग गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले अभ्यास गर्दै आएको नीति हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश, जिल्ला या त्यो भन्दा तलको हकमा सम्बन्धित कमिटीले नै छलफल गर्ने भएको कारणले सचिवालयले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको हकमा के गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।’
यसैगरी बैठकमा नेकपाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण उत्पन्न महामारीको समयमा संघीय संसद्का सदस्यले बैठक भत्ता लिने कि नलिने भन्नेबारे पनि निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
