१५ फागुन, काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न दलका सांसदहरुले १५ वटा संशोधन दर्ता गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यो प्रक्रियामा नै भाग नलिने बताएको छ भने मधेसी मोर्चाले संशोधन हालेको छ ।
आइतबार सांझ ६ बजे सम्म ३६ जना सांसदहरुले संसद सचिवालयमा गएर १५ वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
मधेसी मोर्चाले सीमांकन हेरफेरसहितको संशोधन हालेको छ । उसले प्रदेश नम्बर २ मा झापा, मोरङ र सुनसरीका साथै चितवनका ११ गाविस मिसाउने र प्रदेश नम्बर ५ लाई नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म गर्ने गरी संशोधन हालेको छ । र, यसरी बन्ने प्रदेशमा पहाडी जिल्ला हुनेछैन ।
मदन परियार आयोगले मधेसमा बनाएको सीमांकन अनुसार संशोधन हालेका छौं, रामसपाका महासचिव एवं मोर्चाका नेता केशव झाले जानकारी दिए ।
मोर्चाले हालेको संशोधनः
प्रदेश न. १: ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुर
प्रदेश नम्बर २: सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सार्, झापा, मोरङ सुनसरी र चितवनका ११ गाविस
प्रदेश नम्बर ४: गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, रुकुम -पूर्वी भाग)
प्रदेश नम्बर ५: नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर
प्रदेश नम्बर ७: बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा
मोर्चाले दर्ता गरेको जस्तो सीमांकन हेरफेर गर्ने हो भने हाल कायम सात वटै प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको चितवनका ११ गाविसमा २ मा राख्ने उसको प्रस्ताव छ, यसले यो प्रदेशको सीमांकन पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ ।
यस्तै हाल प्रदेश नम्बर ६ मा रहेको प्युठान, अर्धाखाँची, गुल्मी, पाल्पालाई ४ मा लैजाने सरकारी प्रस्तावलाई नै निरन्तरता दिएकाले सबै प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नु पर्ने हुन्छ ।
मधेसी मोर्चाले राष्ट्रिय सभा गठन र भाषामा पनि संशोधन हालेको छ ।
टोपबहादुर र चन्द भण्डारीको अर्को संशोधन
सत्तारुढ दलकै सांसदले पनि संशोधन हालेका छन् । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा रहेका माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी लगायत चार सांसदले प्रदेश सभाको सहमति विना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न नपाइने भन्दै छुट्टै संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र
मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा
मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।
