March 3, 2020

भ्रमण वर्षको अन्योल कायमै

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी प्रभाव आकलन गर्दै एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आए पनि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगन भएको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट भएको छैन । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा  टीपी भुसालले लेखेका छन् ।

सरकारले मार्च ७ देखि सम्पूर्ण मुलुकका लागि अन अराइभल भिसामा रोक लगाउँदै कोरोनाको रोकथाम एवम् पूर्वतयारीका कार्यहरू तत्काल थाल्ने निर्णय गरेको छ । तर, भ्रमण वर्षलाई नै स्थगित गर्ने वा निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय नआउँदा भ्रमण वर्ष अन्योलमा परेको छ । 

आइतवार बेलुकी अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भ्रमण वर्ष स्थगित गरी २०२२ मा सार्ने प्रस्ताव आएको भनिए पनि यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय बाहिर नआएपछि भ्रमण वर्षको तालुकदार मन्त्रालय र भ्रमण वर्ष सचिवालय नै भ्रमण वर्ष के हुने भन्नेमा अन्योल देखिन्छन् । 

सरकारले भ्रमण वर्षका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग के गर्दा उपयुक्त होला भन्नेमा न छलफल गरेको छ, न त गर्न खोजिएका उपायबारे जानकारी नै आएको छ । आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रमण वर्षका बारेका के निर्णय गरेको छ भन्ने विषयमा सोमवारसम्म पनि स्पष्ट तथ्य बाहिर आउन सकेन । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे सञ्चारमाध्यमलाई हरेक बिहीवार मात्रै जानकारी दिने प्रचलनले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे सूचना पाउनसमेत मुश्किल भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भ्रमण वर्ष स्थगित गरी २०२२ मा गर्ने भन्ने प्रस्ताव आएको आपूmले सुनेको तर यसबारेमा औपचारिक रूपमा केही थाहा नभएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत

आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने जाने

काठमाडौँ,  असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन

मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण

 २१ भदौ २०८०, बिहिबार   हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण