काठमाडौँ, २३ कात्तिक । प्रमुख ४ दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी दलनिकट ४ वटा कर्मचारी संगठनले निर्वाचनको मुखमा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य नपार्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले आफूहरूको संवैधानिक र मौलिक हकमाथि धावा बोल्न खोजेको भन्दै एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र मधेसी दलनिकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने उद्घोष गरेका हुन् ।
आयोगले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई मताधिकार नदिए निर्वाचन छोडेर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी कर्मचारी संगठनका नेताहरूले दिएका छन् । उनीहरूले निर्वाचन आयोगको सो रवैयाविरुद्ध ८६ हजार कर्मचारीलाई एकै पटक सडकमा उतार्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले बुधबार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ट्रेड युनियनकर्मीहरूले कर्मचारीलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको, संघीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न खोजिएको र कर्मचारी समायोजन नियमावली बनाउँदा ट्रेड युनियनलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकार र निर्वाचन आयोगको विरोध गरेको हो ।
अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ विपरीत नहुने गरी निर्वाचन आयोग स्वयंले कर्मचारीलाई मताधिकार दिन सक्ने आदेश दिएको थियो । तर यस विषयमा निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि कर्मचारी आक्रोशित भएका हुन् । सो धारामा १८ वर्ष पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । निर्वाचनमा कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मी गरी झण्डै ४ लाख कर्मचारी खटिँदै छन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल र उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले कर्मचारीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु दुखद भएको बताए । ‘कर्मचारीलाई मताधिकार नदिए सबै कर्मचारी निर्वाचन छोडेर आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं, त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी आयोगले लिनुपर्छ’, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकालले भने ।
त्यस्तै उपाध्यक्ष पोखरेलले कर्मचारीलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिए ८६ हजार कर्मचारीलाई सडकमा उतार्न बाध्य हुने बताए । ट्रेड युनियनकर्मीका अनुसार यसअघिका सबै निर्वाचनमा कर्मचारीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाएका थिए । २०६४ र ०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीले भने समानुपातिकतर्फ मतदानको अवसर पाएका थिए । ट्रेड युनियनहरूले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई मताधिकार नदिए कर्मचारीहरू उच्च मनोबल लिएर निर्वाचनमा खटिन नसक्ने र त्यसले निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिह्न सिर्जना गर्नेसमेत बताएका छन् ।
कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष जीतबहादुर मडैले कर्मचारीलाई मताधिकार नदिए आफूहरू कडा कदम चाल्न बाध्य हुने बताए । त्यस्तै माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले कर्मचारीको आत्मबल गिर्नेगरी आयोगले गरेको निर्णय आफूहरूलाई अमान्य हुने र नसच्याए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले पनि आयोगले त्यसरी निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई मताधिकारको व्यवस्था नगरे त्यसविरुद्ध कठोर कदम चालिने बताए । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २३,काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुनेभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द
फागुन २०, काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने
फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ ।