नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३८ मा ६ वटा उपधारा छन् । जसमध्येको महिलाको हक समावेश गरिएको छ । जस अन्तर्गत लैंगिक समानता, वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन् स्वास्थ्य, समानुपातिक समावेशिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामलामा दम्पतीको समान हक लगायतका अधिकार समावेश छन् ।
महिलाकै अधिकारका लागि भनेर नेपालले महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । यो महासन्धिको मूख्य उद्देश्य नै लिङ्गका आधारमा महिला माथि हुने सबै किसिमका भेदवावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्दै समाजमा महिलालाई पुरुष सरहको पहुँच दिलाउनु हो ।
महिलाकै अधिकारका लागि भनेर हरेक वर्ष मार्च ८ का दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ । यसपटक नेपालमा पनि १ सय ७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइयो । हरेक वर्ष पृथक नाराका साथ मनाइने दिवसमा शानदार हलमा कार्यव्रmम गरिन्छ, कुनै सफल महिला नेतृलाई प्रमुख अतिथि बनाइन्छ ।
अब महिलाहरू चुल्हो चौकोबाट माथि उठेर नीति निर्माण तहमा आउनुपर्छ’ भनेर भाषण गरिन्छ र पररर ताली बजाइन्छ । शहरको तारे होटलमा गरिने यस्ता कार्यव्रmममा गरिने खर्च एउटा गाउँकी महिलाको जीवनभरको कमाइ भन्दा पनि महङ्गो हुन आउँछ । महिला अधिकारका लागी गरिने यस्ता कार्यक्रम, बनाइने नीति र गरिने कुराले सिमित महिला मात्रै लाभान्वित हुन सकेका छन् जो आफैमा शिक्षित, समृद्ध र टाठाबाठा हुन्छन् ।
म अहिले स्नातकोत्तर तहमा पढ्दैछु । कक्षा ७ मा हुँदा पहिलो पटक महिला अधिकारका कुरो सुनेको सम्झना छ । यो १० वर्षमा मेरो गाउँमा भौतिक विकासका धेरै परिवर्तन भए तर गाउँमा हुने नीतिगत कार्यमा कहिल्यै आमा, काकी, दिदी र भाउजुहरू गएको थाहा भएन । १० वर्ष अघि कृष्ण काकासँग २० रुपैयाँ मागेर चुरा किनेर लगाउने यसोदा काकी अहिले १ सय रुपँैया मागेर चुरा लगाउनुहुन्छ ।
चुराको मूल्य बढ्यो तर आफ्नै कमाइले चुरा लगाउने हैसियतमा काकी कहिल्यै पुग्नुभएन । कान्छा दाइ अझैपनि रक्सी पिएर राती अबेर घर आउनुहुन्छ र भाउजुलाई तथानाम गालि र कुटपिट गर्नुहुन्छ । मैले आजभन्दा १० वर्ष अगाडि पनि कान्छि भाउजुले त्यसरी नै गाली र कुटाइ खाएको देखेकी थिएँ र उहाँलाई त्यस्तो मान्छेसँग किन बस्नुहुन्छ त भनेर सोधेकी पनि थिएँ । त्यसबेला उहाँले मलिन स्वरमा भन्नु भएको थियो, ‘यो घर छोडेर पनि कहाँ जानु नानी ? माइतीमा गए हेला हुन्छ, अन्त जाउँ भने न हातमा सीप छ न पढाइ छ ।’
पछिल्लो समय नेपालमा महिलाका लागि धेरै अवसर सिर्जना गरिएका छन् । राजनीतिदेखि निजामती, गैरसरकारी संस्थादेखि कानुन र शिक्षादेखि खेलकुदसम्म हरेक क्षेत्रमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित छ । तर महिलालाई त्यो तहको लागि सक्षम बनाउन भन्दा खाली ठाउँ भर्न मात्रै प्रयोग गरिएको हो की भन्ने भान हुन्छ ।
महिला भएकै कारण कुनै जिम्मेवारी पाउनु र सक्षम महिला भएर जिम्मेबारी सम्हाल्नु फरक कुरा हुन् जसले राष्ट्रिय विकासमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तसर्थ महिलाका लागि अवसर खोलिनु मात्रै महिला अधिकारको कदर हुनु होइन, महिलालाई त्यसको लागि सक्षम बनाउनु चाहिँ महत्वपूर्ण पाटो हो, जुन हामीले ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ ।
सुनिश्चित ३३ प्रतिशत सिटमा छानिने महिला सिराहाको मुसहर बस्तिकी हुन्छिन् या कर्णालीको खस(आर्य वा दलित समुदायकी हुन्छिन् या सबै भौतिक सुविधाले सम्पन्न घरानियाको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्छिन्, जो आफै सक्षम छिन ? यसको लेखाजोखा कसले र किन गर्ने, गर्दा महिला बिकास सुचकाङ्कमा पर्ने असरले डलरको मुहान र आफु नारी(अभियन्ता हुँं भनेर चिनिने पहिचान पो गुम्ने हो कि ? पक्कै पनि महिलाबादी हुँं भन्नेहरूलाई भय भएकै हुनुपर्छ । त्यसैले पनि हुन सक्छ, आफ्नो साख जोगाउने हेतुले नारी दिवसका कार्यक्रम शहरका प्रतिष्ठित र महङ्गा स्थल छनौट गरेर गर्ने गरिन्छ जसले कागजी नारी दिवसको मुल मन्त्रलाई सार्थक बनाओस् ।
मेरो गाउँकै उदाहरण लिने हो भने पनि गाउँमा महिलाका लागि अवसर नै नभएका होइनन् । गाउँमा उच्च माध्यमिक विद्यालय छ, जहाँ महिला शिक्षकको माग गरिन्छ तर यसोदा कार्की र कान्छि भाउजुहरू अध्यापन गराउन सक्षम छैनन् । गाउँमा सहकारी खुलेको छ तर उहाँहरू हरहिसाब गर्न सक्नुहुन्न ।
यसोदा कार्कीलाई परालबाट राम्रो चकटी बुन्न आउँछ । तर उहाँले त्यो सीपबाट आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कहिल्यै थाहा पाउनुभएन, त्यसैले अझैपनि लाउन मन लागेको चिज किन्न सक्ने हैसियतमा हुनुहुन्न । कान्छी भाउजुले बनाउने गुन्द्रुक र मुलाको अचार गाउँभरि सबैलाई मन पर्छ । तर त्यसलाई बेचेर आय आर्जन हुन्छ भन्नेकुरा उहाँलाई कुनै महिला अधिकारकर्मीले सिकाएन् र त उहाँ अझैँ घरेलु हिंसाको सिकार भएरै बस्नुभएको छ ।
म बुझ्दिन यी कथित महिला अधिकारकर्मी कस्तो महिला सशक्तिकरण खोजिरहेका छन् जहाँ दुरदराजका महिलाको कुनै गन्ति हुँदैन । म बुझ्दिन एउटा बन्द कोठाभित्र दूरदराजका चित्कार कसरी सुनिन्छन् ? अहँ मैले जति कोशिस गर्दापनि बुझ्नै सकेको छैनकि, हाम्रो देशको सरकार महिलाको क्षमतारुपी हात बाँधेर अधिकाररुपी खाना मात्र किन बाँडिरहेको छ ? महिलामै रहेको सीपलाई जोड दिएर व्यावसायिकीकरण मार्फत उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनु के महिला अधिकार भित्र पर्दैन ? स्थानिय स्तरमा पाइने स्रोतसाधनको उपयोगबाट हुनसक्ने आयआर्जनका लागि महिलालाई सक्षम बनाउनु महिला सशक्तिकरण होईन ?
देश भनेको शहर मात्र होइन र सबै महिला उतीकै सक्षम र शिक्षित छैनन् । अबको महिला आन्दोलन ग्रामीण भेगका अशिक्षित र पीछडिएका महिलालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गरेर उनीहरूलाई सक्षम बनाउनतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ । जब सय रुपैयाँको चुरा लगाउन श्रीमानसँग पैसा माग्नुपर्ने बाध्यताबाट महिलाले छुटकारा पाउँछन्, तब हुन्छ महिला सशक्तिकरण । जब सँधै गालि र कुटपिट गर्ने श्रीमानलाई चुनौति दिएर एउटी महिला आफ्नो गुजारा आफै चलाउन सक्ने हुन्छे, तब हुन्छ महिला सशक्तिकरण ।
एउटा घर चलाउन गाह्रो भएको बेला श्रीमानलाई ‘तपाईँको कमाइले घर चलाऊँ, छोराछोरीको पढाई खर्च म हेर्छु’ भन्ने हैसियतमा महिला पुग्छन्, तब हुन्छ महिला सशक्तिकरण । तसर्थ, अब हामी सबै महिलाले भाषणमुखी होइन कर्ममुखी सिक्रियता देखाउन जरुरी छ ।
सीप र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘सक्षम महिला अभियान’ चलाउन जरुरी छ । अनि मात्र हामीले नारामा सिमित राखेका ‘लैगिंक समानताका लागि पाइला हाराहारी, सन् २०३० सम्म हिस्सा बराबरी’ भनाइ यथार्थ हुनेछ, जसका लागि सन् २०३० नै कुर्नु पर्दैन ।
(बिनिता इन्स्ट्यिुट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट धुम्बाराही, काठमाडौंमा मास्टर्स, तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययन गर्नुहुन्छ ।)
खिमलाल देवकोटा २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल
माघ ८, काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले पशुपतिक्षेत्र विकास कोषका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई नियुक्ति
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
दीपकराज जोशी विपश्यना गर्ने बानी भयो र ध्यानमा आफूलाई विकास गर्न सकियो भने कसैले पनि
व्यक्तिगत हित वा स्वार्थ पूर्तिका लागि सार्वजनिक ओहोदा वा पद, स्रोत वा सम्पत्तिको हानि नोक्सानी
श्रावण ३१, २०८० शस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको निराशा चुलिँदो छ । आफ्नो जीवनकालमै सत्य र न्यायको माग
