जेठ १६, काठमाडौं – खासै नयाँ कार्यक्रम नभए पनि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि सरकारले निकै ठूलो आकारको बजेट पेस गरेको छ । स्थानीय तहलाई संविधानको मर्मअनुसार उल्लेख्य रकम दिनै पर्ने बाध्यता र मन्त्रालयको योजना/बजेट सकेसम्म नदिने अड्डीका कारण दुवैतिर सन्तुलन मिलाउन ठूलो आकारको बजेट आएको छ । सरकारले धनगढी-अत्तरियाको व्यापारिक मार्ग, रानी-इटहरी व्यापारिक मार्गलाई धरानसम्म विस्तार, कोटेश्वर-सूर्यविनायक सुरुङ मार्गलगायत नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
निकै ठूलो आकारको भनेर आलोचित चालु आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको थियो, योभन्दा झन्डै २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ (१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड) ठूलो बजेट पेस गरिएको छ । ‘भद्दा आकारको बजेट भयो,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भन्नुभयो, ‘कार्यान्वयन गर्न सकिने क्षमताभन्दा ठूलो भयो ।’ उहाँका अनुसार आकारकै कारण अबको सरकारले पूरक बजेट ल्याउने सम्भावनाको ढोका बन्द गरिदिएको छ । चालु कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च गर्ने चुनौती छ । नयाँ कार्यक्रम नभएपछि सरकारले कार्यान्वयनमा केन्द्रित बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । ‘सरकारी संयन्त्र र निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा फोकस गर्नुपथ्र्यो,’ महतले भन्नुभयो । अर्को कुरा स्थानीय तहमा उल्लेख्य योजना/बजेट हस्तान्तरण त भएको छ तर खर्च गर्ने प्रशासनिक पूर्वाधारबारे बजेट मौन छ । यसले खर्च नहुने समस्या झन् विकराल हुने खतरा छ ।
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलका अनुसार सडक, प्रसारण लाइनमा फोकस गर्नु बजेटको सकारात्मक पाटो हो । तर, सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट जस्तो हावादारी गफ नदिएको भए हुन्थ्यो । चर्चामै नरहेको कोटेश्वर-सूर्यविनायक सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको छ, जसमा आउने वर्ष सिन्को नभाँचिने सम्भावना छ । द्रुतमार्ग, बूढीगण्डकी जलविद्युत्मा १०/१० अर्ब विनियोजन गरिए पनि त्यो खर्च हुने आधार देखिँदैन । चालु वर्ष पनि द्रुतमार्गमा १० अर्ब विनियोजित छ । स्मार्ट सिटी पोहोर पनि भनियो, यसपालि पनि भनिएको छ-तर त्यसको अवधारणा स्पष्ट छैन ।
१७ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जानु सकारात्मक भएपनि त्यसको अनुगमनको संयन्त्र नहुँदा दुरुपयोगको सम्भावना पनि छ । उहाँका अनुसार सरकारले शिक्षक, डाक्टर आदि पठाए पनि ती कार्यथलोमा उपस्थित भए/नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्रसमेत कमजोर भयो । यसैले सरकारले उपलब्ध गराएजति औषधि, पाठ्यपुस्तक आदि लक्षित समुदायमा पुगेन । ‘स्थानीय तहलाई पनि बजेट त दिइयो तर त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न इगभर्नेन्समा फोकस गरी टन्न लगानी गर्नुपर्नेमा, त्यसमा ध्यान गएन । ‘शासकीय पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नगरेसम्म अरू क्षेत्रमा जति विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुन्छ,’ उहाँले थप्नुभयो ।
गाउँपालिकामै ३९ करोड रुपैयाँसम्म बजेट जानु उल्लेख्य हो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार पहिला गाविसमा ३० लाख रुपैयाँ जान्थ्यो । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र निर्माणाधीन परियोजनामा पर्याप्त विनियोजन बजेटका विशेषता हुन् । ‘स्थानीय तहका लागि बजेट अकल्पनीय हो,’ उहाँ थप्नुहुन्छ । यसले दोस्रो चरणमा सबै दललाई चुनावमा जानै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ । कसैले चुनाव भाँड्छु भने यत्रो बजेट विकासका लागि आउने बेला भाँड्ने तिमीहरू’ भन्दै जनस्तरमै प्रतिकार हुन सक्छ । ‘यसैले बजेटले दोस्रो चरणको चुनावको वातावरण निर्माणमा सघाएको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
साथै, जुन बजेट र त्यसको परिचालनमा स्वायत्तता दिइएको छ त्यसले स्वच्छन्दता निम्तिने र बजेटको दुरुपयोग हुने खतरा पनि छ, । विगतमा स्थानीय निकाय पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा दलीय संयन्त्रमार्फत बजेट मिलिजुली खाने संस्कृति बनेको छ । तैपनि खनाल आशावादी हुनुहुन्छ । एकाधबाहेक सबै स्थानीय तहमा सशक्त प्रतिपक्ष छ । एउटा दलले प्रमुख जित्दा अर्कोले उपप्रमुख जितेका स्थानीय तह टन्नै छन् । दुवै जिते पनि वडामा प्रतिपक्ष छ । हारेका उम्मेदवारले पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । ‘यसैले नेतृत्वलाई स्वच्छन्द हुन रोक्छ भन्नेमा आशावादी छु,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
विगतमा शिक्षकको तालुक अड्डा जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदा शिक्षक छाडा भए, अब तिनको तालुक अड्डा स्थानीय तह हुन्छ । पदाधिकारीका साथै वाचडगका रूपमा अभिभावक पनि हुने भएकाले सरकारी तलब खाएर नेतागिरी गर्दै हिँड्ने छाडा शिक्षक तह लाग्न सक्छन् । सुरुमै वृद्धभत्ता बढाउने पपुलिस्ट निर्णय गरी काम सुरु गर्ने पदाधिकारी पनि आएका छन् । स्रोतको प्रयोग यस्तै वितरणमा हुने जोखिम पनि छ ।
ठूला आयोजनामा जति धेरै बजेट राखिए पनि खर्च हुनेभन्दा नहुने ग्यारेन्टी गर्न सकिने अवस्था छ । द्रुतमार्गमा राखिएको बजेट सेनाले कति काम गर्छ र कति इमानदारीपूर्वक काम गर्छ भन्ने अन्योल छ । ठूला आयोजना र पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य खर्च भए आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य असम्भव छैन ।
बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर मूल्य वृद्धिदर लक्ष्य हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि रोजगारीको लक्ष्य भन्दै ४ लाखलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनियो, तर कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख १६ हजार जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक छ र अवसर सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधार खुलाउन सकिन्छ भने ठीक छ,’ खनाल भन्नुहुन्छ, ‘होइन भने हावामा गफ दिएर हुन्न ।’
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २३,काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुनेभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द
फागुन २०, काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने
फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ ।