१९ माघ, काठमाण्डौ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बीच सातबुँदे सहमति भएको छ । यससँगै नेपाल बार एशोसिएसनको लाज ढाक्दै कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलन सकिएको छ ।
बार महासचिव खम्बबहादुर खाती र सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले हस्ताक्षर गरेको सहमति पछि कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
बुधबार भएको वार्तामा आगामी दिनमा न्यायाधीशलाई अझ बढी बस्तुनिष्ठ, समावेशी र सक्षमतामा आधारित बनाउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्न प्रधानन्यायाधीश मार्फत न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको छ ।
साथै समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाउन तथा संवैधानिक इजलास गठनका लागि न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने सहमतिमा उल्लेख छ । मुद्दा, पेशी तथा बहस व्यवस्थापन लगायत न्याय सम्पादनसम्वन्धी समयसामयिक विषय व्यवस्थापन र सुधारका लागि विगतमा अवलम्बन गरिएको उच्चस्तरीय न्यायिक समस्या समाधान समिति र सर्वोच्च बारको प्रतिनिधि रहने गरी बारले गठन गरेको अनुगमन समितिबीच नियमित बैठक गर्ने अर्को सहमति छ ।
सर्वोच्चले प्रदान गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि छिट्टै प्रदान गर्न अनुरोध गर्न बार र सर्वोच्चबीच सहमति भएको छ । कानुन व्यवसायीको सर्वोच्च प्रबेशलाई सहज बनाउन पहल गर्ने र पार्किङको समस्या सम्बोधन गर्न पहल गर्ने सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख छ ।
ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका
मङ्सिर ८,गाजापट्टी । इजरायल–हमास युद्धमा चारदिने युद्धविराम शुक्रबारदेखि लागू भएको छ । हजारौंको ज्यान लिने
कात्तिक २८ ,काठमाडौं । सहकारी ठगीका अभियुक्त तथा खुंखार मिटरब्याजी राजकुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्
काठमाडौँ, असोज १५ गते । नेपालमा हाल भारतको विहार र पश्चिम बङ्गाल आसपासको क्षेत्रमा रहेको
आषाढ २०,काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नू’ भनी सर्वोच्च अदालतले जारी
असार १३,काठमाडौँ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कूल ४०६ जना प्रतिवादीविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिएको
