बाबुरामको फोन प्रचण्डको वेवास्ता, जनकपुरका अनसनकारीको स्वास्थ्य चिन्ताजनक

 

Ram-kumar-sharma

५ फागुन, काठमाडौं । विभिन्न ७ वटा मागहरु राखेर जनकपुर चोकमा नयाँ शक्ति पार्टीका नेता रामकुमार शर्मा र कलामुद्दीन राईन आमरण अनशन बसेको विहीबार १५ दिन पुगेको छ । यसबारे कुरा गर्न डा. बाबुराम भट्टराईले तारन्तार टेलिफोन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोन नउठाएको विहीबार नयाँ शक्ति पार्टीका नेताले गुनासो गरे ।

‘यसबारे डा. भट्टराई तीनचोटि फोन गर्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीले फोनै उठाउनुभएन’ विहीबार राजधानीमा मानव अधिकारकर्मी एवं सांसदसँगको एक छलफलमा नयाँ शक्ति पार्टीका नेताहरुले भने- ‘अनसनबारे पहिल्यै जानकारी गराइसकिए पनि प्रधानमन्त्रीले मलाई थाहै छैन भन्ने जवाफ दिएका छन् । अनसनकारीको स्वास्थ्यस्थिति कमजोर भइसक्दा पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई पहिले नै जनकपुरको समस्याबारे अवगत गराइएको र अनसनबारे जानकारी गराइँदा पनि ‘मलाई थाहा छैन’ भन्नु आश्चार्यजनक भएको नयाँशक्ति पार्टीका रत्नेश्वरप्रसाद शर्माले बताए । उनले भने- ‘जनकपुरमा अनसन भइरहेको पत्रपत्रिकामा छ्याप्छ्याप्ती छ, के हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पत्रिका पढ्नुहुन्न ? टेलिभिजन हेर्नुहुन्न ?’

के-के छन् अनशनकारीमा माग ?

माघ २० गतेदेखि जनकपुरमा आमरण अनसन बसेका शर्मा र राईनले विभिन्न ७ वटा मागहरु राखेका छन् । शर्मा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष, पूर्वसभासद तथा नयाँ शक्ति पार्टीका नेता हुन् । कलामुद्दीन राईन पनि नयाँ शक्ति पार्टीका केन्द्रीय नेता हुन् ।

उनीहरुको पहिलो माग धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी जनकपुरको विकास विरोधी भएकाले उनीहरुलाई सरुवा गर्नुपर्छ भन्ने छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका परिषदका कार्यकारी उमेशकुमार यादवलाई संरक्षण गरेको भन्दै अनशनकारीले सिडिओ र एलडीओको सरुवा मागेका हुन् ।

अनसनकारीको दोस्रो माग छ- जनकपुर मन्दिरमा महन्थहरुका नाममा रहेको हजारौं विगाह गुठीको जग्गा भूमाफिया, प्रशासक र नेताहरुले नक्कली प्रमाण बनाई कब्जा गरेको हुनाले फिर्ता गरियोस् । र, रामजानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न सरकारले पहल गरोस् ।

त्यसैगरी अनसनकारीहरुको अर्को माग छ- राजषर्ी जनकको राजधानी जनकपुरमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाइयोस् ।

राजर्षी जनक विश्वविद्यालय स्थापना कार्य २० औं वर्षदेखि अलपत्र परेको भन्दै अनशनकारीहरुले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ऐन पारित गरी तुरुन्त काम अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै धनुषा र महोत्तरीमा रहेको मणिपाल कलेजको एक सय विघा जमिनका बारेमा पनि अनसनकारीले माग रोखेका छन् । सो जग्गाबाट कौडीको मूल्य लिएर अन्यत्रै कलेज बनाउने मणिपाल कलेजका सञ्चालकलाई कारवाही गरिनुपर्ने अनसनकारीको माग छ ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भेट नदिए बालुवाटारमा धर्ना

यसैवीच अनशनकारीहरुको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको भन्दै विहीबार राजधानीमा मानवअधिकारकर्मीहरुको एक भेला सम्पन्न भएको छ । भेलाले अनशनकारीहरुको मागलाई चाँडो सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

यसबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन समय माग्ने र समय नपाए बालुवाटारको गेट अगाडि प्रदर्शन गर्ने मानवअधिकारवादीहरुले तयारी गरेका छन् । यसका साथै मानवअधिकारकर्मीको टोली जनकपुर जाने कार्यक्रम समेत तय गरिएको नयाँशक्ति पार्टीका नेता गंगानारायण श्रेष्ठले बताए ।

यसैवीच विहीबार बसेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बैठकमा जनकपुरको अनशनबारे समेत छलफल भएको छ । यसबारे सरकारलाई पत्र लेखेर शर्मा र राईनको जीवन राक्षाका लागि ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय आयोगले गरेको स्रोतले बतायो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ढुङ्गाका आकृतिले तान्दै पर्यटक

वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी

गठबन्धन मिसन–२०८४ का लागि उपयोगी हुने : ईश्वर पोखरेल

 फागुन २६, काठमाडौं। सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नयाँ सत्ता

परिस्थितिअनुसार को सरकारमा हुन्छ, भन्न सकिँदैन : अध्यक्ष ओली

 फागुन १८,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अहिलेको राजनीतिक