June 5, 2020

बलात्कार किशाेरीलाई क्षतिपूर्ति तिर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश गर्‍यो

 

facebook sharing buttonकाठमाडाैं, जेठ २३ः २०६८ सालको एसएलसी दिन लागेकी ‘घ’ कुमारीलाई बलात्कार गर्ने बैतडीका सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीबाट जनही २ लाख ५० हजार र सरकारी कोषबाट ५ लाख रुपियाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र हरि फुँयालको इजलासले बिहीबार फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरी ती दुई पीडकलाई जनही ११ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर गरी प्रत्येकबाट २ लाख ५० हजार रुपियाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराईदिने फैसला गरेको हो ।

२०६८ सालको एसएलसी दिन लागेकी ‘घ’ कुमारीलाई ती दुईले बलात्कार गरेको आरोप लगाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सो अदालतले दुवैलाई मागबमोजिम सजाय गरेको थियो । आरोपित पक्षले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरमा पुनरावेदन गरेको थियो । सो अदालतले आरोपित दुवैलाई सफाइ दिएको थियो ।

प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सो अदालतले सफाइ दिएको नमिलेको उल्लेख गर्दै सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले आरोपी दुवैलाई दोषी ठहर गरी कैद तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलामा व्यक्तित्वमाथि भएको अपराध, शैक्षिक उपलब्धी गर्नका लागि भएको ढिलाई, पीडितको मानसिक स्वास्थ्यमा पर्न गएको असरलगायतलाई दृष्टिगत गरी पीडकबाट जनही २ लाख ५० हजार र सरकारी कोषबाट ५ लाख रुपियाँ भराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ /

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

निःशुल्क कानूनी सहायता दिन्छौ- अधिवत्ता बिष्णु गिरी

पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु

बाँझो जमिनमा गाजा खेती गर्ने विकल्प सोच्नुपर्छ : डा. आरजु देउवा

 पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो

महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि

 मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का

दुर्गा प्रसाइँको आन्दोलनले राप्रपा विभाजनको संघारमा

 मंसिर  १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र