फौजदारी कसूरसम्बन्धी विधेयक पारित

काठमाडौँ, २६ साउन- व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक २०७४ लाई सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो । 

samsad

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न प्रस्तुत विभिन्न पाँच विधेयकमध्ये यो एक नयाँ विधेयक हो । 

यसअघि बुधबार मुलुकी अपराध संहिता विधेयक २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक २०७४ पारित भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट मन्त्री थापाले ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई आजको बैठकले स्वीकृत ग¥यो । 

यस्तै, आजको बैठकमा वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक २०७४’ प्रस्तुत गर्नुभयो । 

बैठकले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक २०७४’ माथि दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत ग¥यो । 

उपप्रधानमन्त्री एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

यस्तै, लेखा परीक्षण विधेयक २०७३ लाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएका प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृत ग¥यो । 

बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति जुठबहादुर टुहुरे खड्गीले श्रम विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले मुलुकभित्र उद्योगधन्दा हडताल र श्रम शोषणका कारण बन्द भई श्रम क्षेत्रको जनशक्ति विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच उत्पन्न हुने विवादलाई समाधान गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको बताउनुभयो । 

संसद्को अर्काे बैठक यही साउन २७ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने