१७ फागुन, काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयक स्थानीय चुनाव नहुँदासम्म ‘होल्ड’ गरिने भएको छ । तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमखको मतधिकार हाटाउन अर्को संशोधन ल्याइनेछ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथास्थितिमा राप्र्रपाले पनि समर्थन नगर्ने भन्दै संशोधन होल्ड गर्ने मध्यमार्गी बाटो सुनाए । हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको संशोधनलाई स्थानीय चुनावसम्म होल्ड गर्ने र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव अघि मात्र पास गर्ने उनले बताए ।
एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको चुनावमा मधेसी मोर्चालाई सहभागी गराउन अर्को संशोधन ल्याउने र स्थानीय तहको संख्या बढाउने बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीयविकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलको समय समेत ३ दिन थप गरेको छ । यो कार्यदलले कुल स्थानीय तह ७४४ नकट्ने गरी २ नम्बर प्रदेशमा संख्या बढाइनेछ ।
सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले भने जनसंख्याका आधारमा मात्र स्थानीय तहको संख्या निर्धारण नगर्न र अन्य पक्षलाई पनि हेर्न आग्रह गरेका थिए ।
साथै संशोधन विधेयकलाई सभामुख कहाँ होल्ड गर्नु भन्दा संसदीय समितिमा पठाउन उपयुक्त हुने उनले बताए । संशोधनको विरोध गर्दै आएको एमालेले पनि विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउन माग गर्दै आएको थियो ।
अर्को संशोधन ल्याइने
संसदको प्रक्रियामा रहेको संशोधनलाई स्थानीय चुुनाव नभएसम्म होल्ड गर्ने रणनीतिमा रहेको सरकारले तत्काल नै अर्को संशोधन अघि बढाउनेछ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख/ उपप्रमखको मतधिकार हाटाउन अर्को संशोधन ल्याइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
संविधानको धारा ८६ मा प्रदेशसभाका ५६ सदस्य चयनका लागि प्रदेश सभाका सांसदका साथै गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
मधेसी मोर्चाले भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमखको मताधिकार हटाउन माग गर्दै आएको थियो । अहिले सरकार यसमा सहमत देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै उनीहरुको मताधिकार खोस्ने सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् अघि बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही प्रस्ताव राखेका थिए । तर, मधेसी मोर्चाले लगतै बैठक बसेर संशोधन विना चुनाव स्वीकार नगर्ने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउनेमा ढुक्क देखिएको एक मन्त्रीले बताए । उनले भने, हुँदैन हुँदैन भनेपछि मधेसी मोर्चालाई मनाउनसक्छु भन्ने कन्फिडेन्ट प्रधानमन्त्रीमा देखिन्थ्यो’ एक मन्त्रीले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो संशोधन ल्याउनबारे प्रमुख विपक्षी एमालेसँग पनि छलफल गरिसकेका छन् । तर, उसले यसबारे ठोस जवाफ दिएको छैन ।
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र
मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा
मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।