काठमाडौं – मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुृख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिवकै कारण लामो समयदेखि अड्किएको छ । यो कानुन समयमा आउन नसक्दा मन्त्री ह«देश त्रिपाठी तथा सिंगो सरकारकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न सिर्जना भएको छ ।धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गराउने गरी भूमिका खेल्न मन्त्री त्रिपाठीलाई निर्देशन दिँदै आए पनि मन्त्री त्रिपाठीले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अटेर गर्दै आइरहेका छन् । मन्त्री र सचिवले विभिन्न चलखेल गर्दै यसअगाडि भइसकेको सहमति उल्टाउन खोजेपछि विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य ‘बिजनेस’ नै संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा नै ल्याएर सोहीअनुसार कर्मचारीको परिचालन गर्नु हो । तर, मन्त्री त्रिपाठी आफ्नो मुख्य बिजनेसअनुसार काम गर्न असफल भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
सामान्य सचिव सूर्य गौतम पनि यो कानुन ल्याउने विषयमा संवेदनशील भएर लाग्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ । केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहेका झन्डै ५० हजार कर्मचारीलाई कमान्डिङ गर्ने र मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने मेरुदण्डका रूपमा यो कानुन रहेको छ । तर, सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिवले विभिन्न बखेडा निकालेर सो कानुन समयमा ल्याउन अवरोध सिर्जना गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा भवनाथ प्याकुरेलले लेखेका छन्
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण