प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक जिम्मेवारी रोज्नुपर्ने अडान

काठमाडौँ मंसिर १९ : सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक संकट गहिरिँदै गएको छ । जारी सचिवालय बैठकमा नै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउन अस्वीकार गरेसँगै संकट झन् गहिरिएको हो ।

लिखितसँगै मौखिकरूपमा समेत वाकयुद्धमा उत्रिएका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सम्बन्धमा चिसोपन आएसँगै पार्टीको विवाद भने तातिएको छ । सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव पेस भए पनि अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन बैठकबाट फिर्ता लिनुपर्ने अडान कायमै राख्नुभएको कुरा आजको नेपाल समाचारपत्रमा मधुसूदन रायमाझीले समाचार लेखेका छन् ।

बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष ओली सहभागी नभएपछि मंसिर २० का लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । तर, शीर्ष तहमा अनौपचारिक छलफल अझै हुन सकेको छैन । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावमा वैचारिक र सैद्धान्तिक भन्दा पनि एक–अर्कामा आरोप–प्रत्यारोप र दोषारोपणमा केन्द्रित भएको छ ।

दुवै अध्यक्षले आ–आफ्नो प्रस्तावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा विवाद बढेको हो । बहुमत सचिवालय सदस्यले प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई समर्थन गरेसँगै अध्यक्ष ओली अल्मतमा पर्नुभएको छ ।

पार्टीको बैठकलाई नै चुनौती दिने गरी अध्यक्ष ओलीले चेतावनी दिए सँगै अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ओलीसँग रुष्ट बनेका छन् ।

बहुमत सचिवालय सदस्यले ओलीले अटेर गरिरहे आगामी बैठकबाट एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढनुपर्ने दबाब अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइरहेका छन् ।

सचिवालयका एक सदस्यले भने– ‘पार्टीभित्र देखिएको अन्योलता धेरै दिन राख्नुहुँदैन, सचिवालय बैठकमा पेस भएको दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढनुपर्छ । बैठकमा नै बस्दिनँ भन्न पाइन्छ र ?’ सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओली भने रक्षात्मक अवस्थामा रहेका छन् ।

यसअघि पार्टीभित्र विवाद देखा पर्दा निर्णायक भूमिकामा देखा पर्दै आउनुभएका उपाध्यक्ष गौतम यसपटक भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा दृढ भएर उभिनुभएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले बहुमतको आधारमा निर्णय गरे पार्टी एकता भंग हुने चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ । सचिवालयको बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि प्रचण्डमाथि प्रश्न गर्दै पार्टी विभाजित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले गत कात्तिक २६ गते स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर जारी विवाद समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बटमलाइन बनाए पनि प्रचण्ड र नेपाल पक्षले यसपटक एक कदम अगाडि बढेर पार्टीले निर्णय लिने रणनीति बनाएका छन् । .

यसपटक सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनका बारेमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न नसके स्थायी समिति बैठकमा लगेर बहुमतको आधारमा निर्णय गराउने तयारी गरेको बताइएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको समस्याको निकास दिन अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नै पर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले एक पद छाड्ने बाहेकमा कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभएको हो ।

‘ओली प्रधानमन्त्री रहने भए अध्यक्ष छोड्नुपर्छ । एक पद मात्रै लिनुपर्छ । अब ओलीसँग सम्झौता हुँदैन’, पौडेलले भन्नुभयो– ‘पार्टीलाई फुटको दिशातर्फ लैजाने काम कसैले पनि गर्न हुँदैन, एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ ।’

पार्टीको विधान र पद्धतिअनुसार ओली अघि बढेको खण्डमा विवाद समाधान हुने दाबी गर्दै उहाँले ओलीले पार्टीको निर्णय मानेर पार्टीले सरकार चलाउने कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा विवादले संकटपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै पौडेलले अब समस्या समाधा नगर्ने जिम्मा ओलीले लिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

यातायात भरपर्दो बनाउ: निर्वाचन आयोग

 वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र

ढुङ्गाका आकृतिले तान्दै पर्यटक

वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण

काठमाडौं, चैत ३० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा