‘हामीलाई एउटा ड्राफ्ट देखाएर अर्को लगे’
स्थानीय तह निर्वाचन संघीय प्रणालीमा केन्द्र सरकारले गर्नै नहुने काम हो। पहिला संविधान संशोधन, त्यसपछि संसदीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनपछि प्रादेशिक सरकार मातहत स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले नै आफ्नो जनताको भावना बुझेर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्ने वा पुरानो राख्ने निर्णय गर्ने हो। सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा संघीय प्रणालीको यो सिद्धान्त उल्ट्याइएको छ। यो हामीसँग सल्लाह गरेर सहमतिमा ल्याएको होइन। हामीसँग केही कुरा भएका थिए। तर, विधेयक हामीसँग भएको कुराकानीविपरीत छ। हामीसँग एउटा कुरा गरेर अर्को दस्तावेज ल्याएको छ। प्रधानमन्त्रीले यसमा दोहोरो चरित्र देखाए। सरकारसँग हाम्रो कुनै सहमति भएको छैन। सल्लाह पनि गरेको छैन। बरु जे सल्लाह भएको थियो, त्यसलाई उल्ट्याइएको छ। यो प्रस्तावले संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक र समावेशिता नै धरापमा पार्छ। त्यसैले, हामीसँग अब आन्दोलनको विकल्प छैन। संघीयताको मूल आधार प्रादेशिक स्वायत्तता र सुशासन हो। संशोधन विधेयकले यसलाई समाप्त पारेको छ। हतारमा संविधान लादेजस्तो स्थानीय निर्वाचन गराउने र मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने काम सरकारले गरेको छ। यसले जनताले रगत बगाएर ल्याएको परिवर्तन नै धरापमा पर्छ। मधेसी आदिवासी, जनजाति, शिल्पी थारु लगायत समुदायको पहिचान, अधिकार र समावेशिता रक्षा गर्न हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेका हौं। जबर्जस्ती लादिएको यो संविधानमा अनेकौं विकृति र त्रुटि छन्। यसलाई सच्याएर अनेकतामा एकता कायम गर्न र राष्ट्रिय एकतालाई दह्रो बनाउन सबैलाई समान अधिकार, पहिचान र पहुँच सुनिश्चित गर्न आन्दोलनको आवश्यकता छ। सरकारले मोर्चासँगको सहमतिअनुसार विधेयक ल्याएको, तर मोर्चाले मानेन भन्नु शतप्रतिशत भ्रामक, कपोलकल्पित र झुठो हो। नेपालमा बोलिने भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजी बनाउने, नागरिकतामा रहेको मधेसीप्रतिको विभेद, लैंगिक विभेद र असमानता अन्त्य गर्ने सल्लाह सरकारसँग भएको थियो। प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, स्थानीय निकाय र तहहरूलाई प्रदेश मातहत ल्याउने, संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सुरक्षित स्वायत्त क्षेत्रको संरचना खडा गर्ने, पहिला केन्द्रको अनि प्रदेशको चुनाव गर्ने, त्यसपछि प्रादेशिक सरकारले मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने लगायत माग हामीले राखेका हौं। यी सबै काम गर्नुभन्दा पहिला संविधान संशोधन हुनुपर्छ। त्यसमा समावेशी, समानुपातिकको कुरा, प्रादेशिक संरचनाको कुरा, त्यसपछि राष्ट्रिय पहिचान र मान्यताका कुरा, नागरिकताका कुरा पनि हामीले उठाएका हौं। यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण राज्य पुनर्संरचना नै हो। यी सबै गर्छु भनेका प्रधानमन्त्रीले हामीलाई एउटा ड्राफ्ट देखाएर अर्को लगे। किन यस्तो गरेको भन्दा कहिले कांग्रेसले मान्दैन, कहिले अर्कोले मान्दैन भन्दै अल्मल्याउने काम भयो। देश यसरी अलमलमा चल्दैन। हामीले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दियो भनेर भनेका छैनौं। अधिकार जति भए पनि कम हुन्छ। प्रादेशिक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि संघीय प्रणालीकै तरिका अपनाउनुपर्छ। त्यसमा स्थानीय निकाय केन्द्र मातहत हुँदैन। त्यो प्रदेश मातहत हुने कुरा हो। स्थानीय निकाय केन्द्र मातहत हुनु भनेको संघीय प्रणालीविपरीत हुन्छ। संघीयता भएका मुलुकहरू भारत, क्यानडा, ब्राजिल र अमेरिका लगायत देशमा केन्द्र सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराउँदैन। यहाँ सरकारले गलत सिद्धान्त अपनाएको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने हल्लासमेत फिँजाइएको छ। राजाको निरंकुश शासन बेला पनि गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन हुन्थ्यो, तर सेना परिचालन हुँदैनथ्यो। सेना परिचालन गरेर हुने चुनाव कहीँ निष्पक्ष हुँदैन, स्वतन्त्र हुन सक्दैन। सेना परिचालन गरेर त निरंकुश प्रणालीमा पनि चुनाव भएको थिएन। जुन दिन चुनावमा सेना प्रयोग हुन्छ, लोकतन्त्रको हत्या हुन्छ। जनताको हत्या गरेर संविधान जारी गरेको राज्यविरुद्ध जनता ओर्लिंदैछ। यो जनताको अधिकार हो। हामीले जनतालाई आग्रह गरेका छौं, निर्वाचनमा विरोध गर्ने अधिकार जनतासँग छ। शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक रूपमा हामी विरोध गर्छौं। त्यहाँ दमन भयो भने त्यसको जवाफ जनताले नै दिनेछन्। तराई मधेसमा लाठीसहित जुलुस आउनु शान्तिपूर्ण हो। लाठी हाम्रो चिनारी हो। त्यो भनेको हाम्रो चिह्न हो। मधेसको शान, गौरव हो। त्यो हतियार होइन। यो मुलुकमा संवैधानिक मात्र होइन, मूल संकट राजनीतिक हो। राजनीतिक संकटतर्फ मुलुकलाई धकेल्ने काम सरकार आफैंले गरेको छ। (संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले आइतबार काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पत्रकारहरूको प्रश्नमा दिएको उत्तरको सम्पादित अंश।) –
Related
