प्रधानमन्त्रीका ३ अप्ठ्यारा

biplav-pm-prachanda-gyapan-3-530x304प्रधानमन्त्रीका अगाडि चुनावमा जाँदा र नजाँदा पनि अप्ठ्यारा देखिएका छन् । चुनाव नहुँदा राजनीतिक हिसाबले संविधान कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । त्यसो हुँदा संवैधानिक रूपमा पश्चगमनतर्फ पार्टी रहने र संवैधानिक संकट आउने अप्ठ्यारो प्रधानमन्त्रीसँग छ । चुनावमा जाँदा पार्टीको आन्तरिक संगठन कमजोर बन्न सक्ने सम्भावित भय पनि छ । माओवादीका एक उच्च नेताको भनाइमा, चुनाव नगराउँदा राजनीतिक र गराउँदा पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक अप्ठ्यारोको जन्जालमा पर्ने भय यतिवेला प्रधानमन्त्रीमा छ ।

२. एमाले र मोर्चाको सकस
‘संविधान संशोधनपछि मात्र चुनाव र चुनावपछि मात्र संशोधन’ भन्ने दुई विपरीत राजनीतिक धार अहिले देखिएका छन् । संशोधनको धार मधेसी मोर्चा र निर्वाचनको धारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ । सतहमा जे देखिए पनि यी दुवै धार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा चुनाव हुन नदिने रणनीतिमा रहेको बुझाइ माओवादी केन्द्रका नेताहरूको छ । यी दुवै राजनीतिक धारको चक्रव्यूहमा अहिले प्रधानमन्त्री छन् । जुन प्रधानमन्त्रीका लागि सकस बनिरहेको छ ।

३. आफैँले निम्ताएका अप्ठ्यारा
सरकार गठनका वेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा सत्ता गठबन्धन दलसँग केही सहमति, सम्झौता गरेका छन् । स्थानीय चुनाव आफ्नो नेतृत्वमा र प्रदेश र संघको निर्वाचन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गर्ने गरी उनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । तर, ६ महिनाको उनको सत्तारोहणसम्म पनि निर्वाचनको मिति नै घोषणा हुन नसकेपछि उनी अहिले आफैँले निम्त्याएको पेचिलो अप्ठ्यारामा छन् ।

मोर्चासँग संवाद धेरै, उपलब्धि कम
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका नेताबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा हुने हरेक छलफल संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार खर्च तथा मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नेबारे केन्द्रित हुने गरेका छन् । अहिलेसम्म २५–२६ पटक प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भए पनि देखिने गरी उपलव्धिमूलक हुन नसकेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए ।

१९ साउनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेस र मोर्चाबीच भने जम्माजम्मी पाँचपटक मात्रै छलफल भएको छ । पछिल्लोपटक आइतबार कांग्रेस सभापति देउवाको निवासमा छलफल भयो । तर, यी सबै छलफलमा संविधान संशोधनको विषय उठ्ने, तर कसरी दुईतिहाइ पुर्‍याउने भन्ने छलफल भने नभएको संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी