समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तह रोजेका निजामती कर्मचारी अब सङ्घीय निजामती सेवामा फर्कन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने’ फैसला गरेअनुरूप उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा नै रहने भएका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
सङ्घको दरबन्दी लुकाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको जिकिरसहित दायर रिट सर्वोच्चले बुधबार खारेज गरेको छ । निवेदन खारेज भएसँगै अघिल्लो वर्षदेखिको रोकिएको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको नतिजा सार्वजनिक र नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी बाटोसमेत खुलेको छ । अदालतले समायोजित कर्मचारीको फराकिलो वृत्ति विकासका लागि आवश्यक कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न भने सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अभिलेख व्यवस्थापन र समायोजनका सम्बन्धमा देखा परेका गुनासा सम्बोधनका लागि सकारात्मक उत्प्रेरणाको नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई अदालतले आदेश गरेको छ ।
अदालतले सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न पनि आदेश गरेको हो । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले कर्मचारी समायोजन ऐन, लोकसेवा आयोग नियमावली तथा निजामती सेवा नियमावली अनुकूल नै समायोजन प्रक्रिया अघि बढेकाले मागबमोजिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण