१६ चैत, बिराटनगर । नेकपा एमालेले आसन्न स्थानीय चुनावमा प्रदेश नम्बर १ का ९० स्थानीय तहमा पार्टीले जित्ने दाबी गरेको छ ।
एमालेको प्रदेश कमिटीले चुनावको तयारी तीव्र बनाएको छ । र, उम्मेदवार छनोटका लागि मापदण्ड पनि बनाएको छ ।
एमालेको स्थायी समितिले स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित गरी यसअघि नै मापदण्ड बनाइसकेको थियो । तर, मंगलबार र बुधबार बिराटनगरमा बसेको प्रदेश नम्बर एकको वैठकले मेयर र उपमेयरका लागि तल्लो तहबाट भएको सिफारिसमा उम्मेदवारहरुलाई थप व्यक्तिगत विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वैठकले प्रदेश नम्बर १ को समृद्धि र विकासका लागि गुरुयोजना बनाउन केन्द्रीय सचिव भीम आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । समितिमा पूर्व सञ्चारमन्त्री शेरधन राईसहित जगन्नाथ खतिवडा, हिक्मत कार्की, जीवन घिमिरे, डा। शिवमाया तुम्बाहाम्फे, मञ्जु चौधरी, रुपनारायण श्रेष्ठ, गुरु बराल, मोती दुगड, मणिराज उपाध्याय, हिराबहादुर थापा, खेम नेपाली र तेज ढकाल सदस्य रहेका छन् ।
शेरधन राईको नेतृत्वमा आर्थिक विभाग गठन गरेको छ । संगठन विभाग प्रमुखमा जगन्नाथ खतिवडा, प्रचार विभाग प्रमुखमा हिक्मत कार्की र स्कुल विभाग प्रमुखमा जीवन घिमिरे संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकमा एमाले नेताहरुले एक नम्बर प्रदेशका ९० स्थानीय तहमा पार्टीले चुनाव जित्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रदेश सदस्य जीवन घिमिरेले तराईका केही क्षेत्रबाहेक एमाले अन्य सबै स्थानमा चुनाव जित्ने दावी गरे । एमालेले हार्ने ठाउँ नै नदेखिएको भन्दै नेता घिमिरले ९० स्थानीय तहमा एमालेले चुनाव जित्ने दाबी गरे ।
झापामा १२, मोरङमा ९ देखि १३ वटा र सुनसरीमा ६ देखि ८ वटा स्थानीय तहमा चुनाव जित्नेएमालेको दाबी छ । प्रदेश नम्बर एकमा तीन वटा उपमहानगरपालिका, ४६ वटा नगरपालिका र ८८ वटा गाँउपालिका छन् ।
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २६, काठमाडौं। सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नयाँ सत्ता
फागुन २३,काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुनेभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द
फागुन २०, काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने