उनी मन्त्री नियुक्ति भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षदेखि रोकिएको विश्वविद्यालय सम्बन्धन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय लगत्तै विश्वविद्यालयबाट पनि सम्बन्ध बाँड्न उनले पदाधिकारीलाई दबाब दिन थालेका छन् ।
सीटीईभीटी अन्तरगत सम्बन्धन पनि अघि बढाउन उनले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । विज्ञहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले २०७५ मा सम्बन्धन नबाँड्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सुझाव विपरित मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षण संस्थालाई सम्बन्ध दिने कामलाई केही दिनयता प्राथमिकतामा राखेका हुन् । उक्त कुरा उनी स्वयंले स्वीकार गरेका छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र