पुनरावलोकन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइँदै

ministry-of-local-development-Sthaniya-Bikas२२ फागुन, काठमाडौं । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्न बनेको कार्यदलले परिमार्जनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन आज सरकारलाई बुझाउँदैछ । साथै आजै अपरान्ह प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्याबिनेट बैठकको आयोजना गर्दैछन् ।

 

आयोगको प्रतिवेदनप्रति मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले बनाएको कार्यदलले परिमार्जनका लागि सुझावसहितको प्रतिदेन सरकारलाई बुझाउन लागेको हो ।

आयोगले सिफारिस गरेको भन्दा १९ वटा स्थानीय तह बढाउने प्रस्तावसहित कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७ सय १९ संख्या सिफारिस गरेको थियो । पाण्डे संयोजकत्वको कार्यदलले स्थानीय तहको संख्या ७ सय ३८ पुर्‍याएको छ ।

कार्यदलले प्रस्ताव गरेको परिमार्जित प्रतिवेदनमा मधेसका ८ जिल्लामा १७ वटा स्थानीय तह थपिएका छन् । त्यस्तै पहाडका दुई जिल्लामा २ वटा स्थानीय तहको संख्या थपिएको छ ।

कार्यदललेे प्रतिवेदन बुझाएपछि आज साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा परिमार्जित स्थानीय तहको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने