भदौ १४, काठमाडौं : नेकपा एमालेले दल विभाजनमा सहभागी नहुन प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ । हालैको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गराउन जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) मा पार्टी विभजानका लागि ल्याइएको अध्यादेशबाट प्रभावित नहुन भनिएको हो ।
‘पार्टी विभाजनको दुराशयबाट साथ हालै जारी अध्यादेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समेत दल त्याग गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ,’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको अपानीमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशको उक्त प्रावधान संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत रहेको निष्कर्षसहित बैठकले उक्त व्यवस्थाको कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
जनप्रतिनिधिलाई अपानीमा भनिएको छ, ‘यसका साथै २१ दिनसम्म प्रदेशसभा सदस्यहरू तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले दल छनोट गर्न पाइने भनी जारी गरिएको सूचनाबाट प्रभावित नहुन, पार्टीमा विभाजन र विखराव ल्याउने प्रयासका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र पार्टीको पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सबै प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरूलाई बैठकले निर्देशित गरेको छ ।’
सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार निर्वाचन आयोगले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भदौ २२ गतेसम्म आफ्नो दल रोजिसक्न भनेको छ । अध्यादेश अनुसार एमालेमा माधवकुमार नेपालले विद्रोह गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका छन् भने महन्थ ठाकुरले समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टी (लोसपा) गठन गरेका छन् ।
भदौ २२ सम्म एमाले र जसपा त्याग्ने प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कुनै कारवाही हुँदैन ।
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
काठमाडौं, चैत ३० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा
खिमलाल देवकोटा २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल