नेपालको संविधान, २०७२ पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो तगारो प्रदेशको सीमांकन देखिएको छ । यसमा पनि पाँच नंबर प्रदेशको सीमा कुन हुने, तराई र पहाडको भूभाग एउटै प्रदेशमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा विभिन्न दलका आआफ्नै अडान देखिएको छ । दलभित्रै पनि चर्कै मतभेद देखिएको छ ।
सत्तासीन दलले संविधान संशोधनका लागि ल्याएको विधेयकमा तिनकै दलका सांसदको समेत कडा विरोध रहेको सुनिंदैआएको छ । धेरै विवाद आर्थिक वा सामाजिकरूपमा भन्दा पनि राजनीतिक र भावनात्मक कारणले बढी चुलिएको देखिएको छ ।
कुनैपनि समाजको मुख्य उद्देश्य त्यस भूभागमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणको हित गर्नु हो । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक नीतिनियम कुन क्षेत्रमा कुन व्यक्ति वा कुन राजनीतिक दलको बर्चस्व रहन्छ भन्ने दृष्टिबाट नभई सम्पूर्णरूपमा जनताको जीविकोपार्जन सहज पार्ने ढंगले बनाइनुपर्छ । प्रदेश निर्माण आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि आवश्यक मानिएको छ ।
र, प्रदेश आफैँमा साध्य होइन साधनमात्र हो भन्ने बुझाइको पनि कमी देखिएको छ । आर्थिक भाषामा कुरा गर्ने हो भने कुन प्रदेश आर्थिकरूपमा सबैभन्दा सशक्त हुनसक्छ ? कुन प्रदेशले नेपालको विकासमा अरूलाई पनि सहयोग गर्न सक्छ ? कहाँ बढी रोजगारी सिर्जना र बढी उत्पादन प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भन्ने अध्ययनै नगरी कुन प्रदेशको सिमाना कसरी निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर दाबी गर्नु वा माग गर्नु भविष्यका सन्ततिविरुद्धको षड्यन्त्रमा सहभागी हुनुसरह हो ।
तसर्थ, आर्थिक दृष्किोणले हेर्दा प्रदेशको स्वरूप जनसंख्याको वितरण वा भौगोलिक विभाजनमात्र होइन, वस्तु वा सेवाको पहुँच हो । आर्थिक संकुचन होइन उत्पादन एकाइहरूको विस्तार हो ।
स्थिरता होइन गतिशीलता हो । समाज समाजबीचको समरूपी समाजको गठन होइन ऐक्यबद्धता हो । विभाजन होइन सम्पूर्ण सहभागिता हो । अविभाज्यताको पुनव्र्याख्या हो । प्रादेशिक संरचना राजनीतिकरूपले विकेन्द्रीकरणको अबधारणा भए पनि प्रादेशिक अर्थतन्त्रले आर्थिक एकीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
आर्थिक एकीकरणको अवधारणाले प्रदेशभित्रको आर्थिक एकीकरणमात्र होइन प्रदेश–प्रदेशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिन्छ । आर्थिक एकीकरणबाट आर्थिकरूपमा पछाडि परेका समुदाय वा क्षेत्रलाई समावेश गरिन्छ अनि समावेशी एवं दिगो विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाइन्छ ।
यस लेखकले प्रदेश नम्बर ५ को आर्थिक विकासका सम्भावना र चुनौतीका विषयमा अध्ययन गरेर निकालिएको निष्कर्षलाई यहाँ लेखका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यसरी गरिएको अध्ययनका आधारमा पाँच नम्बर प्रदेशका जनता र जनसंख्या, भौगोलिक अविभाज्यता, सामाजिक पुँजी, तुलनात्मक लाभ, समग्र देशको विकास आदि विषयमा यस प्रदेशको संभावना अध्ययन गरियो ।
जनसंख्यागत रूपमा हेर्दा कति संख्यामा कुन जाति वा धर्मका मान्छे बस्छन् भनेर हेर्ने एउटा गलत प्रचलन देखिएको छ । आर्थिकरूपमा त्यसरीभन्दा कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा वा कुनै एक प्रशासनिक क्षेत्रमा बसोवास गर्ने विभिन्न थरीका मान्छेले एकअर्कालाई कसरी सहयोग पु¥याउँछन् भनेर अध्ययन गरिन्छ ।
जस्तो कुनै गाउँमा सबैजना माछा मार्नमात्र जान्ने वा खेती गर्नमात्र जान्नेको बसावास धेरै छ भने लुगा सिउन जान्ने वा बच्चालाई पढाउन जान्ने मान्छेको प्रवेश भए समाज पूरैलाई सहयोग पुग्छ । तराई क्षेत्रमा बसेका बासिन्दाले एक प्रकारको उत्पादन गर्छन् भने पहाडी क्षेत्रकाले अर्कै प्रकारको उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् ।
यसरी एक अर्काको उत्पादनको जरुरतले पनि यहाँका वासिन्दालाई निकट ल्याउँछ । त्यस्तै संस्कृति, चाडबाडआदिको विविधताले एक प्रकारको संस्कृति मनाउनेका लागि सामग्री उत्पादन अर्को तरिकाले गर्ने र एक अर्काको परिपूरक हुने काम पनि हुनसक्छ ।
विकास आयातित वस्तु होइन मानव कल्याणको लागि स्थानीयरूपमा विकसित ज्ञान, विधि र विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान, परीक्षण एवं जानकारीको आदानप्रदानबाट परिष्कृत परिवर्तन विकास हो ।
समाजले एक अर्काको ज्ञान र अनुभवबाट आफ्नो विश्वास र मान्यता परिष्कृत गर्छ । समरूपी समाजभन्दा बहुरूपी समाज गतिशील हुन्छ । समरूपी समाजमा ज्ञान अनुभव र मान्यता आदानप्रदान गर्ने र छलफल गर्ने विषयहरू एकै किसिमका हुन्छन् । एकै किसिमको सोच हुन्छ । एकै किसिमको विश्वास हुन्छ ।
एकै किसिमको विधि हुन्छ । थप ज्ञान र अनुभवको साटासाट हुने सम्भावना कम हुन्छ । समरूपी समाजभन्दा विविधतायुक्त समाजमा ज्ञान, विधि र अभ्यासलाई परिष्कृत गर्न कम समय लाग्छ । समरूपी समाज स्थिररूपको हुन्छ ।
गतिशील समाज सृजनशील र उत्पादनशील हुन्छ । हाम्रै देशमा समरुपी समाज र विविधतायुक्त समाजको विकास प्रक्रियालाई तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ ।
भौगोलिक अविभाज्यताले जसरी आर्थिक विकास र प्रगतिमा सहयोग गर्छ भौगोलिकरूपमा टुक्रिँदा कुनैपनि अवस्थामा सम्भव हुँदैन । उदाहरणका लागि पाँच नंबर प्रदेश चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा नजिकको बाटो बन्नसक्छ ।
कुनै बेलाको ‘सिल्क रोड’ पनि यही प्रदेशको मुस्ताङ, काली गण्डकी हुँदै बुटवलको सैनामैना भएर जान्थ्यो भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । यस्तो सहज कोरिडोरलाई फुटाएर दुईवटा प्रदेश बनाइयो भने हुनसक्ने आर्थिक फाइदा लिन त्यति सहज हुँदैन । त्यस्तै काठमाडौंबाट पोखरा र लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गबाट यस क्षेत्रमा ठूलो विकास हुने संभावना रहेको छ ।
यसका लागि पनि एकीकृत रहन धेरै जरुरी देखिन्छ । आधुनिक सिँचाइ प्रणालीद्वारा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन पनि प्रशस्त सम्भावना छन् बबई, बबई भेरी डाइभर्सन, कालिगण्डकी तिनाउ, राप्ती कपिलवस्तु, माडी–दाङ उपत्यका डाइभर्सन, र अन्य मझ्यौला एवम् साना सिँचाइहरू केही उदाहरण हुन् । पर्यटन विकासको पूर्ण प्याकेज तयार गर्न यस प्रदेशले ठूलो सम्भावना दिएको छ ।
भौगोलिक विविधताले पर्यटकलाई २ – ३ घन्टाको बीचमा फरकफरक प्राकृतिक स्वाद प्रदान गर्न संभव छ । पर्यटन विकासमा यो प्रदेश तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र हो ।
सामाजिक पूँजी पनि यस क्षेत्रको अर्को ठूलो सम्पत्ति हो । साधारणतः सामाजिक पुँजीको मापन गर्न सकिँदैन तर आर्थिक विकासका लागि यसको ठूलो महत्व हुन्छ । सामाजिक पुँजी भनेको आर्थिक र सांस्कृतिक पुँजीको संयुक्तरूप हो ।
ज्ञानको साटासाट, अनुभवको आदानप्रदान, सामाजिक विविधता र एक अर्काप्रतिको विश्वासले सामाजिक पुँजी निर्माण गर्छ । जुन क्षेत्रमा सामाजिक पुँजी समृद्ध हुन्छ सो स्थानमा लगानी आउँछ, उद्योग धन्दाको निरन्तरता हुन्छ र बजारको अभिवृद्धि पनि हुन्छ ।
पाँच नंबर क्षेत्रको तराई र पहाडी क्षेत्रको जुन प्रकारको तादाम्य देखिएको छ र जसरी पहाडी क्षेत्रका मानिसले समथर भूभागमा बस्ती बसाएर सम्पूर्ण क्षेत्रको विकासका लागि काम गरेका छन् र जसरी तराई क्षेत्रका वासिन्दाले यस क्षेत्रमा शान्ति, सद्भाव र भातृत्व विकास हुन सहयोग गरेका छन् ती सबै हिसाबले यहाँ सामाजिक पुँजी अत्यधिक छ भन्न सकिन्छ ।
प्रदेश नम्बर ५ मा रहेको ऐतिहासिक, सास्कृतिक वस्तुस्थिति, प्राकृतिक सम्पदा, मानवीय एवम् भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, कृषि औद्योगिक एवम् सेवा क्षेत्रको विकास आदिले प्रदेशको अर्थतन्त्रको स्वरूप निर्धारण गर्छ ।
प्रदेशको आर्थिक आधार सहर र ग्रामीण क्षेत्रको आपसी सम्बन्धमा निर्भर रहेको हुन्छ । प्रदेशको दिगो विकास र ग्रामिण क्षेत्रको विकासमा निर्भर गर्छ । असन्तुलित विकासले प्रदेशको विकासलाई दिगोरूप दिन सक्दैन । गाउँ सहरको आपसी सम्बन्धको मात्रात्मक अवस्थाले प्रदेशले लिनसक्ने प्रतिस्पर्धात्मक एवं तुलनात्मक लाभ निर्धारण गर्छ ।
कुनै पनि क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र एक अर्काको तुलनात्मक लाभका क्षेत्र परिपूरक वस्तुमा भयो भने त्यस क्षेत्रले विकासको गतिको नेतृत्व लिन सक्छ ।
पाँच नम्बर प्रदेशमा उद्योगको संचालनमा पहाडी र मधेसीमूलका व्यक्तिको लगानी बराबरजस्तै देखिएको छ भने उद्योगमा चाहिने कच्चा पदार्थको उत्पादनमा पनि सबैथरीको उत्तिकै सहभागिता देखिन्छ । उद्योगलाई चाहिने बिजुलीको उत्पादनमा यो क्षेत्र निकै अगाडि छ भने औद्योगिक वृद्धिमा पनि यस क्षेत्रलाई अन्य प्रदेशले जित्न सकेको देखिदैन ।
त्यस्तै सेवामूलक उद्योगमा यो क्षेत्रको हिस्सा ४९.३ प्रतिशत देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा ४३.२ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रमा ७.५ प्रतिशत देखिएको छ । जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार पनि नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आय र यस प्रदेशका जनताको प्रतिव्यक्ति आय करिब समानमा नै देखिएको छ ।
मानव विकास सूचकांकमा यस प्रदेशका जिल्लालाई तुलनात्मकरूपमा हेर्दा रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी, बाँके, बर्दिया, अर्घाखाँची, दाङ र गुल्मी राष्ट्रिय औसतभन्दा केही बढी नभए पनि हाराहारीमा छन् ।
कम भएका जिल्ला जस्तै कपिलवस्तु, प्युठान, रुकुम र रोल्पाले पनि २०५८ को तुलनामा २०६८ मा निकै प्रगति गरेको देखिन्छ ।
तुलनात्मकरूपमा यातायात सञ्जाल राम्रो भएको प्रदेश हो यो ।
ऊर्जा, यातायात, खानेपानी, सरसफाइ र प्रविधिमा गरिएको लागानीले आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारलाई पृष्ठपोषण गर्छ । निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न प्रेरित गर्छ ।
गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकासले गुणात्मक चक्रको प्रभावबाट कुल आम्दानी, उत्पादकत्व र रोजगारको स्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । पूर्वाधारहरूबीच एक पूर्वाधारले अर्को पूर्वाधारलाई र अर्को पूर्वाधारले अर्को पूर्वाधारलाई सकारात्मकरूपमा थप पूर्वाधार विकासमा सहयोग पु¥याउँछ ।
यसरी पूर्वाधारमा भएको विकासले पूर्वाधारमा जति प्रतिशतले विकास भएको छ त्यति नै प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धिको सामान्यरूपबाट दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु¥याउँछ । यस प्रदेशको विकासले अन्य प्रदेशको विकासलाई पनि अतिरिक्त लाभ प्रदान गर्न सक्छ ।
भौगोलिक, सांकृतिक, प्राकृतिक स्रोत साधन, उद्यमशीलता, मानवीय पूँजीको विकासआदिका कारणले यस प्रदेशमा हुने विकासले सँगैका अन्य प्रदेशहरूमा पनि सकारात्मक विकास ल्याउन प्रेरित गर्छ । पाँच नम्बर प्रदेश जति अन्य प्रदेशले आफु बाहेकका प्रदेशमा अतिरिक्त आर्थिक लाभ विस्तार गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
तसर्थ यस प्रदेशले समग्र नेपालको आर्थिक विकासको लागि नेतृत्व प्रदान गर्नसक्छ । यस प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको संवृद्धिबाट अन्य प्रदेशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन वा संवृद्धि वितरण गर्न सक्छ ।
तसर्थ प्रदेश नं. ५ आर्थिकरूपले रणनीतिक क्षेत्र पनि हो । यस प्रदेशको भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्वरूपमा परिवर्तन वा यसको अविभाज्यतामा खलबल आएमा आर्थिकरूपमा ठूलो लागत बेहोर्नु पर्ने र आर्थिक विकासको लागि दशकौँ प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
यसरी आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त सम्भावना भएको र भोलिको नेपालको विकासको नेतृत्व गर्नसक्ने क्षेत्रलाई किन टुक्य्राउन खोजिँदै छ भनेर राजनीतिकरूपमा खोजी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त यो देशलाई माया गर्ने सबैको हुँदै हो ।
तर, आर्थिकरूपमा पनि यस प्रदेशलाई टुक्र्यायो भने निकै ठूलो संभावनाको क्षति हुने र भएको आर्थिक विकासमा पनि नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।
यो क्षेत्रको विकासले १ देखि ७ प्रदेशसम्मलाई बल प्रदान गर्न सक्ने संभावना जसरी धेरै छ त्यसरी नै यो प्रदेशलाई खण्डीकरण गरेको अवस्थामा सबै प्रदेशमा नकारात्मक असर पर्नजाने हुन्छ ।
पाँच नम्बरको प्रदेशलाई राजनीतिकरूपमा हेरेर विभिन्न दृष्टिकोणले छलफल गरिए पनि आर्थिक रूपमा र अविभाज्य आर्थिक रूपमा हेरेर यसका संभावनाको खोजी गर्न नसक्नु र सो संभावनाबाट जनतालाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के हुन्छ भन्ने अध्ययन नहुनु देशकै लागि अत्यन्त प्रत्युदपादक हुने देखिन्छ ।
खिमलाल देवकोटा २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल
माघ ८, काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले पशुपतिक्षेत्र विकास कोषका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई नियुक्ति
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
दीपकराज जोशी विपश्यना गर्ने बानी भयो र ध्यानमा आफूलाई विकास गर्न सकियो भने कसैले पनि
व्यक्तिगत हित वा स्वार्थ पूर्तिका लागि सार्वजनिक ओहोदा वा पद, स्रोत वा सम्पत्तिको हानि नोक्सानी
श्रावण ३१, २०८० शस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको निराशा चुलिँदो छ । आफ्नो जीवनकालमै सत्य र न्यायको माग
