पहिले घरबास अनिमात्रै भोट

गोरखा, फागुन ३० – सरकारले वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेपछि गोरखाका दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाका स्थानीयवासीमा उत्सुकतासहित चुनावी तयारीले छोपेको छ । पार्टीमा क्रियाशील कार्यकर्तादेखि स्वतन्त्र भनिएका र गाउँमा प्रभाव राख्न सक्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि भित्रभित्र चुनावको तयारीमा जुटेका छन् । गाउँमा जान्नेसुन्ने भनिएका शिक्षक निवृत्तिभरणमा बसेर या जागिर छाडेर गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् ।

निर्वाचन आयोग तयार रहेपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा त ग¥यो तर चुनावी रन्कोभन्दा पनि गोरखावासीलाई पुनः निर्माणको चिन्ताले सताएको छ । जग्गा हुनेले घर बनाइरहेका छन् । भूकम्पले घडेरी चिरा परेका, ढलेका, पहिरो लडेका जग्गा हुने भने चिन्तामा छन् । विस्थापित एकै स्वरमा भनिरहेका छन्–पहिले घर अनि मात्रै भोट । वि.सं. २०७२ वैशाख १२ मा बारपाक केन्द्र रहेर गएको ‘गोरखा भूकम्प’ले जिल्लाका ७० हजारभन्दा बढी भौतिक संरचना (घर, गोठ, सामुदायिक, सरकारी, आमा समूह लगायतका भवन)मा क्षति पु¥याएको थियो ।
यस्तै भूकम्पमा चार सय ७२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । १८ जना विभिन्न ठाउँमा बेपत्ता रहे पनि उनीहरूको लास खोज्नतिर भन्दा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले मृतकको सूचीमा नाम समावेश गरिदियो । आफन्तलाई रु. ४० हजारका दरले किरिया खर्च उपलब्ध गरायो । आफन्तको सट्टाभर्ना कहाँ पैसाले लिन सक्थ्यो र ? पीडा उस्तै छ ।
भूकम्पपछि घाइतेको उद्धार, राहत वितरण गर्न भन्दै सयौँ संस्था जिल्ला भित्रिएका थिए । अधिकांश संस्था राहतको पोका बाँडेर बाटो लागे भने औँलामा गन्न सक्ने संस्था मात्रै सरकारलाई साथ दिँदै पुनः निर्माणको चरणसम्म टिकिरहेका छन् । सरकारले टहरो छाउन भन्दै भूकम्प पीडितलाई रु. १५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएका बेला सङ्घसंस्थाले रु. ५० करोड भूकम्प पीडितलाई बाँडे । यसले गर्दा सरकारको पैसा बचेको थियो । जिल्लामा अझै कुन गाउँ सरकारी र कुन गाउँ एनजीओ भन्ने चर्चा चल्छ । एनजीओको सहयोगमा पुनर्लाभ र पुनः निर्माणका योजना सञ्चालन भइरहेका गाउँलाई एनजीओ गाउँको उपमा दिइएको हो ।
भूकम्पले ढुङ्गा, माटो र काठको जोडाइले बनेका जिल्लाभरका करिब ७० हजार वटा घरलाई बस्न नमिल्ने गरी क्षति पु¥याएको भए पनि इन्जिनियर गाउँ पुगेर लिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पहिलो चरणमा ५८ हजार पाँच सय तीन भूकम्पपीडित अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा परेको देखिन्छ । इन्जिनियरले विभेदपूर्ण तवरले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको लगायत कारण देखाउँदै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा १६ हजारभन्दा बढी निवेदन परेका थिए । तीमध्ये पहिलो चरणमा एघार हजार गुनासा फस्र्यौट गरिएका छन् । फ्याट्टै अनुदान दिने र पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन, अनुगमन, अवलोकन गरी लाभग्राहीको सूचीमा राख्न सकिने गरी गुनासो फस्र्यौट भएका हुन् । अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ५८ हजारमध्ये ५४ हजार जनाले रु। ५० हजारका दरले अनुदान रकम बुझिसकेका छन् । उनीहरूको बैङ्क खातामा पैसा गइसकेको छ । लाप्राकीलाई घर बनाउने प्रयोजनका लागि सरकारले अनुदान रकम दिनुपरेन ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए०ले गुप्सीपाखामा एकीकृत लाप्राक नमुना बस्ती निर्माणको काम धमाधम अघि बढाएको छ । अहिलेसम्म करिब एक सय घरको जगको गारो लगाउने काम भएको छ भने घडेरी सम्याउने काम, इँटा बनाउने काम भइरहेका छन् ।
पुनः निर्माणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन सकिएको छैन । भूकम्पको केन्द्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट शिलान्यास गरिएको गोपाल विकको घर नै मापदण्ड विपरीत बनेपछि पुनः निर्माणको अवस्था कहाँनेर चुकेको छ भन्ने प्रस्ट तस्बिर देखापर्छ । घर बनाएका गाउँले इन्जिनियरले घर हेर्न आएनन् भन्छन् । इन्जिनियर घर हेर्न गएका छौँ, मापदण्ड अनुसार बनाउँदैनन्, दोस्रो किस्ता कसरी सिफारिस गर्न सकिन्छ भन्दै अड्डी कस्छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।