पशुपन्छीमाथि निर्दयी र क्रुर व्यवहार रोक्न सरकारका नाममा परमादेश [पूर्णपाठसहित]

पशुपन्छीको बिक्रीवितरणका लागि ढुवानीका क्रममा हुने निर्दयी र क्रुर व्यवहार रोक्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वाेच्चले २०७५ माघ २८ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ सोमवार सार्वजनिक भएको छ । पशु अधिकार कायम गर्न माग गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र षटकोण श्रेष्ठले अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश मिरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशबाट जारी आदेशमा पशु कल्याण कानून बनाउन समेत सरकारलाई आदेश दिइएको छ । 

‘नेपाल सरकारबाट पशु ढुवानी मापदण्ड जारी भै लागू भइसकेको भएतापनि पशु ढुवानी गर्दा उक्त मापदण्ड विपरीत पशुहरू उपर निर्दयी, क्रुर, यातनाजन्य र अमानविय कार्य भइरहेको देखिँदा कुनै पनि पशुको ढुवानी गर्दा सवारी साधनभित्र पशुहरूलाई हलचल गर्न मिल्ने, आपसमा ठोक्किएर अंगभंग नहुने र घाउचोट नलाग्ने, टाउको हलुङ्गो र खुकुलो हुने, अत्याधिक चिसो र तातोबाट पनि संरक्षण गर्ने, लामो यात्रामा आवश्यक मात्रामा दानापानी खुवाउने व्यवस्था गर्ने, पशु ढुवानी गर्दा सवारीसाधनमा पशुहरूलाई सहज हुने गरी राख्ने र टाउको असह्य र माथि मात्र हुने गरी नाके डोरीमा र साथै त्यस्तै गरी पशुको पुच्छर र खुट्टामा पनि बस्न नमिल्ने गरी बाधेर पशुपन्छीप्रति निर्दयी एवं यातनाजन्य कार्य र व्यवहार नगर्ने व्यवस्था गर्न गराउनको साथै पशु ढुवानी मापदण्डमा उल्लेखानुसार समेतको पशुहित सम्बन्धी कानून व्यवस्थालाई तत्कालै प्रभावकारी रुपमा लागु गरी गराई तत्सम्बन्धी ऐन, नियमावली र मापदण्डमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू अनुसार पशुपन्छीहरूलाई ढुवानी गर्ने व्यवस्था निरीक्षण एवं अनुगमन गर्ने गराउने गरी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ पूर्णपाठमा लेखिएको छ, ‘पशुपन्छी ढुवानी गर्दा सवारी साधनमा पशुपन्छीहरूलाई बाँध्ने एवं राख्ने कार्यमा पशुपन्छीहरुप्रति निर्दयी, अमानविय, क्रुर एवं यातनाजन्य कार्य भइरहेको छ छैन ? भनी राजमार्गमा रहेका प्रहरी इकाई र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयले राजमार्गमा पशुपन्छी ढुवानी भइरहेको साधनहरुमा नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्दै गर्ने र सो गर्दा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन र ऐ.को नियमावली एवं पशु ढुवानी मापदण्डको व्यवस्था विपरीत पशुपन्छीप्रति निर्दयी, क्रुर एवं यातनाजन्य कार्य र व्यवहार भइरहेको पाइएमा तत्कालै कानूनी कारवाही गर्नु, गराउनु भनी यो फैसलाको प्रतिलिपीसहित राजमार्गका प्रहरी चौकी/इकाई र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरुलाई निर्देशन पठाउनुका साथै मासुजन्य पशुपन्छी र अन्य पशुपन्छीहरुको समेत अधिकार संरक्षणको लागि पशु कल्याण कानूनको निर्माण गर्नको लागि तत्काल पहल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’

रिटमा अधिवक्ताद्वयले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, केन्द्रीय पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय बुढानिलकण्ठ, पशु सेवा विभाग हरिहर भवन ललितपुर, पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौं, पशु उत्पादन निर्देशनालय हरिहर भवन ललितपुर, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय धुम्बाराही सुकेधारा काठमाडौं, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामशाह पथ काठमाडौं, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरबार, संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

हेर्नुस् आदेशको पूर्णपाठ 

 –