पुस १५, काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पदीय हैसियत र प्रभावमा हुने ‘शारीरिक सम्बन्ध’लाई पेशागत मर्यादाविरुद्ध भन्दै नेपाली सेनाको एक क्याप्टेनलाई दोषी ठहर गरेको छ । मातहतको सैनिकसँग ‘सहमतिमै’ शारीरिक सम्बन्ध राख्ने क्याप्टेनलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई दिइएको सजाय सदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले चेन अफ कमाण्डमा रहने कर्मचारीसँगको त्यस्तो सम्बन्धलाई ‘सहमतिका आधारमा’ भनेर मात्रै उन्मुक्ति हुन नसक्ने फैसला गरेको हो। आपसी सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भएको भनिएता पनि एउटै संस्थामा सैनिकका रुपमा कार्यरत यी दुवैबीच तहगत रुपमा पनि निकै फराकिलो अवस्था रहेको र ‘पदीय प्रभावले सहमति भनिए पनि त्यस्तो हुन नसक्ने’ निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको हो।
घटना यस्तो थियो
नेपाली सेनाको चण्डीदल गणका क्याप्टेन भूपेन्द्र खड्काले आफू मातहत कुचिकार पदमा कार्यरत सैनिक युवतीसँग बारम्बार शारीरिक सम्पर्क राख्छन्। ती विवाहित महिला गर्भवति हुन्छिन्। अनि उनलाई गर्भपतनका लागि खड्काले भारत लैजान सघाएको खुल्छ। सैनिक अदालतले ती पीडित कुचिकारलाई समेत जागिरबाट बर्खास्त गर्ने फैसला गरेको थियो।
आफूलाई सजाय गरेर अन्याय भयो भन्ने दाबी गर्ने खड्काले पैसाको मोलमोलाई नमिलेपछि ती युवतीले आफूविरुद्ध उजुरी गरेको दाबी गर्छन्। खड्काकै भनाईमा, भनेजति रकम दिन इन्कार गरेपछि ती कुचिकारको उजुरीमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। नागढुंगामा प्रहरीले खड्कालाई ती युवतीसहित महेन्द्रनगर जान लागेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो। जाँचबुझका क्रममा उनीहरु गर्भपतनका लागि भारततिर जान लागेको खुल्यो। र प्रहरीले उनीहरुलाई जंगी अड्डामा बुझायो।
खड्काविरुद्ध ‘कोर्ट मार्शल’ सुरु गरेको नेपाली सेनाको समरी सैनिक जनरल अदालतले २०६९ साल पुस ५ गते २० दिन कैद सजाय तोक्ने फैसला गरेको थियो। अनि भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी क्याप्टेन खड्कालाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त फैसलालाई पछि सेनाको सैनिक विशेष अदालतले पनि सदर गर्यो। आफूमाथि अन्यायपूर्ण तरिकाले सजाय गरिएको दाबीसहित मुद्दा हालेका खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले समेत दोषी ठहर गरी सजाय सदर गरेको हो।
‘समान हैसियतका बीचमात्रै सहमतिमा हुन्छ’
सर्वोच्च अदालतले कुचिकार पदमा कार्यरत ती महिला सैनिकले अधिकृत तहमा कार्यरत हाकिमलाई स्वतन्त्र सहमति दिने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने कुरामा ‘अत्यन्तगम्भीर’ हुनुपर्ने टिप्पणी गरेको छ। पीडित र प्रतिवादी एक आपसमा ‘सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गर्न’ समान हैसियतमा हुनुपर्ने मान्यता रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पदीय असमानतामा त्यो स्थापित गर्न कठिन हुने मान्यता अघि सारेको हो।
दुवैजनाको सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमिसमेत फरक रहेको अवस्थामा ‘सहमति’ केवल सतही हुने अदालतले भनेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘दुवैजनाको सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमिसमेत फरक रहेको अवस्थामा आफूभन्दा कैयौं श्रेणी माथिल्लो तहमा कार्यरत अधिकृतलाई शारीरिक सम्पर्कका लागि स्वतन्त्रपूर्वक सहमति दिनसक्ने अवस्था थियो भन्नेमा इजलास सहमत हुन सकेन।’
यो फैसलाले पदीय प्रभावमा रहने व्यक्तिले केवल ‘दुवै पक्षको सहमति थियो’ भनेका आधारमा उन्मुक्ति पाउन नसक्ने न्यायिक मत स्थापित गरेको हो। साथै, कठोर सैनिक अनुशासनमा बस्नुपर्ने व्यक्तिहरु कार्यालय समय बाहिर, आपसी सहमति भनेका भरमा हुने यौन क्रियाकलापलाई पदीय मर्यादाको दायराबाट बाहिर थियो भन्न नसकिने मान्यतासमेत स्थापित गरेको छ।
मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले पेशागत आचरण, शिष्टाचार र चेन अफ कमाण्डको परिभाषा हेर्नुपर्ने भन्दै दुई सैनिकबीच भएको यौनजन्य क्रियाकलाप सैनिक आचार र अनुशासनकै विषयमा पर्ने भनी व्याख्या गरेको हो। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले चेन अफ कमाण्डमा रहने जोखिमपूर्ण समूहको सुरक्षाका विषयमा यो विषय झनै संवेदनशील हुने भनी राय दियो।
‘माथिल्लो पदमा रहनेले आफ्नो हैसियत दुरुपयोग गरेमा तल्लो तहका व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको प्रभाव वा दवावमा राखी अनुचित फाइदा लिनसक्ने जोखिम देखिन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यौन हिंसाको दृष्टिकोणले महिलालाई जोखिमपूर्ण समूहमा राख्नुपर्ने हुन्छ। आफू मातहतको वा आफूले प्रभावमा पारी फाइदा वा अनुचित लाभ उठाउने मनसायले गर्ने प्रभावलाई अनुचित प्रभाव सम्झनुपर्छ। त्यो स्वतन्त्र सहमति होइन।’
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
