पत्रपत्रिकामा फ्रन्टपेजः निर्वाचन घोषणापछि संविधान संशोधन अघि बढ्ने

११ फागुन, काठमाडौं । आज काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले सरकारले आगामी बैशाखको अन्तिम दिन स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेपछि संसदमा बिचाराधीन संविधान संशोधन बिधयेक अघि बढाउन दलहरु सकारात्मक भएको समाचारलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेका छन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिकले प्रधानमन्त्रीले मंगलबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा भएको छलफलपछि दलहरु बुधबारदेखि संविधान संसोधन प्रक्रिया संसदमा अघि बढाउन सहमत भएको समाचारलाई प्रमुख बनाएको छ ।

त्यस्तै गोरखापत्र दैनिकले पनि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन दलहरु सकारात्मक रहेको समाचारलाई फ्रन्टपेजमा छापेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले भने स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि छानिने प्रक्रियालाई फ्रन्टपेजमा छापेको छ ।

देशभर विभिन्न घटनाबाट पीडित भएकामध्ये ८९ प्रतिशत जनता अझै पनि अदालत नजाने गरेको पाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार न्यायमा सबैको पहुँचको व्यवस्था सुनिश्चित भनिए पनि न्याय खोज्न अदालत जानेको संख्या निकै कम छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

विभिन्न समस्याबाट पीडित भएका ग्रामीण भेगका नागरिक अझै पनि न्याय सेवाबाट वञ्चित रहँदै आएको महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘न्यायमा जनताको पहुँचका विषयमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार ११ प्रतिशत जनता मात्रै न्यायको पहुँचमा देखिन्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो अत्यन्त दयनीय अवस्था हो, यस विषयमा राज्यले ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । उनका अनुसार अदालत जाँदा न्याय पाइन्छ भनेर ग्रामीण भेगका जनतालाई मात्रै होइन, सहरी क्षेत्रमा बस्ने धेरैलाई थाहा छैन ।

मुद्दा फैसलामा ढिलाइ
अदालतमा न्याय माग्न जाँदा मुद्दा फैसला हुन वर्र्षौं लाग्ने गरेकाले पनि धेरैजसो पीडित अदालतसम्म नआउने गरेको पाइन्छ । घटनाको साक्षी लिएर आए पनि समयमा बकपत्र नहुनाले अदालतप्रति सर्वसाधारण जनताको मोह घट्दै गएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अन्याय हुँदा अदालत जानुपर्छ भन्ने ग्रामीण भेगका जनतामा अझै शिक्षा पुग्न सकेको देखिँदैन । कतिपय पीडितलाई उजुरी गर्नैपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन, सोही कारण उनीहरू अदालत जान चाहँदैनन्,’ उनले भने ।

सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चल्दा बढी झन्झटिलो
प्रहरी र सरकारी वकिलका कारण पनि मुद्दा मामिला झन्झटिलो हुँदै गएको महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अदालतमा प्रवेश गरेपछि प्रहरी र सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चल्ने र त्यसमा बढी झन्झट बेहोर्नुपर्ने भएपछि सर्वसाधारण जनता न्याय माग्नै पुग्दैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारवादी मुद्दा छ भने राज्यले जिम्मा लिन्छ र व्यक्तिवादी मुद्दा छ भने सजिलै न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी अझै पनि जनतामा पुग्न सकेको छैन । न्याय छिटो पाइन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना भयो भने मात्रै पीडित अदालतसम्म आइपुग्छन् ।’

निःशुल्क कानुनी परामर्श लिने मधेसी धेरै
सर्वोच्च अदालतमा निःशुल्क कानुनी परामर्श लिन आउने धेरैजसो मधेसी समुदाय धेरै रहेको पाइएको छ । पहाडी समुदायभन्दा मधेसबाट जग्गासम्बन्धी मुद्दा धेरै आउने गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । ‘निःशुल्क कानुनी परामर्श लिन आउनेमध्ये ७५ प्रतिशत मधेसी समुदायका धेरै रहेका छन्,’ सर्वोच्चका कर्मचारी नारायणप्रसाद देवकोटाले भने, ‘आपराधिकभन्दा जग्गासम्बन्धी मुद्दा मधेसबाट धेरै आउने गरेका छन् ।’

अदालतमा न्याय पाउन लिखित निवेदन कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा पुस महिनासम्म ६ सय पाँचजना, परामर्श सेवा लिनेमा चार सय २५, अदालतमा बहस कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तीन सय १७ र कारागार चलान भएका ३८ जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

आजको नागरिक दैनिकले भने तेल चोर्ने चालकलाई ‘उन्मुक्ति’ दिन दबाब भइरहेको भन्ने समाचारलाई फ्रन्टपेजमा स्थान दिएको छ । साथै निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली संकलनकार्य बन्द भएको समाचार पनि उसले फ्रन्टपेजमै छापेको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टले भने फरक समाचारलाई प्रमुख बनाएको छ । नेपाल टेलिकमले अत्याधिक नाफा कमाइरहेको समाचारलाई उसले प्राथमिकता दिएको छ ।

नेपाल टेलिकमले उपभोक्ताबाट ‘अवैध’ रूपमा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम नाफाका नाममा असुल गर्दै आएको छ। सामान्यतया लागत मूल्यमा २० प्रतिशत जोडेर मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने लागत मूल्यमा एक सय पाँच प्रतिशत नाफा जोडेर उपभोक्ताबाट असुल गर्र्दै आएको तथ्य भेटिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।

लागत मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जोडेर नाफा लिन नपाउने व्यवस्था कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा छ। सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले वर्षौदेखि उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्दै ६० प्रतिशतदेखि एक सय पाँच प्रतिशतसम्म नाफा असुलेको पाइएको छ।

नेपाल टेलिकमले वार्षिकोत्सवका बेला सार्वजनिक गरेको ६ आर्थिक वर्षको बासलात केलाउने हो भने उक्त कम्पनीले उपभोक्तासँग ठगी गरी अत्यधिक मुनाफा आर्जन गरेको प्रस्ट हुन्छ।

टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा एक सय पाँच प्रतिशत, ०६८÷६९ मा ७३ प्रतिशत, ०६९÷७० र ०७०÷७१ मा ६४—६४ प्रतिशत, ०७१÷७२ मा ८८ प्रतिशत र ०७२÷७३ मा ६५ प्रतिशत नाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको छ।

उपभोक्ताले टेलिकमको पीएसटीएन (ल्यान्डलाइन फोन), जिएसएम (मोबाइल), सीडीएमए (तारविहीनको ल्यान्डलाइन फोन), सीडीएमए मोबाइल सुविधा प्रयोग गरेबापत उक्त कम्पनीले अवैध रूपमा अत्यधिक नाफा असुल गरेको हो।

टेलिकमले ६ लाख ७७ हजार चार सय ४१ ल्यान्डलाइन फोन, एक करोड ३७ लाख ७० हजार आठ सय १८ थान प्रिपेड र पोस्टपेड मोबाइलको सीम र १४ लाख ६७ हजार पाँच सय ७२ थान सीडीएमए फोन वितरण गरेको छ।

नेपाल बार एसोसिएसन काठमाडौंका पूर्वसचिव पुष्पराम पौडेलका अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित कुनै पनि संगठित संस्था र कम्पनीलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ।

‘नेपाल टेलिकममा झन् राज्यको लगानी छ’, पौडेलले भने, ‘राज्यले नै बनाएको ऐनविरुद्ध राज्यकै संस्थान जान मिल्दैन। उपभोक्तासँग शतप्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्ने टेलिकमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नियमनकारी निकाय आँटिलो हुनुपर्छ।’

२० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने नेपाल टेलिकममाथि कालोबजारी ऐनसँग उपभोक्ता संरक्षण ऐन पनि कारबाहीका लागि आकर्षित हुन्छ। उनका अनुसार कालोबजारी ऐन दफा ३ को नाफाखोरीअन्तर्गत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्नेमाथि पाँच वर्षको कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ। कालोबजारी ऐनकै दफा नौले संगठित संस्था र कम्पनीले जानाजान अत्यधिक नाफा लिएको अवस्थामा संगठित संस्था र कम्पनी सञ्चालक, महाप्रबन्धकसहित अन्य अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाली सेनाले अस्थीर राजनीतिका कारण केही विखण्डनकारी समुहका गतिविधिहरुले समग्र मुलुकको सुरक्षा अवस्था कमजोर भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

नेपाली सेनाले विशेष गरी तराइ मधेशमा सक्रिय केही अतिवादी समुहले मुलुकको समग्र सुरक्षा अवस्थालाई नै चुनौती दिइरहेको र उक्त समुहलाई अमुक राजनीतिक दलहरुले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।

जंगी अड्डामा मंगलबार आयोजित पृतनापति समन्वयात्मक वैठकमा उपत्यकासहित पाँचवटै पृतनापतिहरुले आ आफनो क्षेत्रको रिपोटिङ गरेका थिए। बैठकमा ती अतिवादी र विखण्डन चाहने समुहलाइ नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने आन्तरिक र वाहिय शक्तिहरुको समेत संलग्न रहेको बारे छलफल भएको सैनिक उच्च स्रोतले जनाएको छ।

पृतनापतिहरुले वैठकमा तरल र अस्थिर राजनीतिका कारण नै मुलुको सुरक्षा अवस्था कमजोर हुदै गएको रिपोटिङ गरेको स्रोतले बताएको छ। वैठकमा राजनीतिक दलहरुले अहिलेको तरल राजनीतिलाई हेलचेक्राइ गरिरहे अवस्था नियन्त्रणभन्दा वाहिर समेत जान सक्ने वताएको स्रोतले बताएको छ।

वैठकमा विशेष गरी तराइ मधेशमा केही अतिवादी र विखण्डनकारी समुहले गरेका राष्ट्रीयता विरोधी गतिविधि आपत्तीजनक भएको र त्यसलाई राजनीतिक दलहरुले उपयुक्त माध्यमद्धारा समाधन गर्नू पर्नेमा जोड दिएका छन। वैठकमा सरकारले सोमवार घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनका बारेमा समेत छलफल भएको स्रोतले वताएको छ।

बैठकमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले दिनप्रति दिन सुरक्षा चुनौती थपिरहेको भन्दै सजग रहन निर्देशन दिएको स्रोतले वताएको छ । प्रधानसेनापति क्षेत्रीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मुलुकको सुरक्षा अवस्थामा नया नया चुनौती थपिरहेका छन। त्यसलाई सामना गर्न हरेक तरीकाले नेपाली सेना हाइ हलर्टमा बस्नुपर्छ।’

बैठक पछि सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले नेपाली सेनाले आफ्नो दक्षतालाइ थप मजबुत वनाउन तालिम तथा वन्दोबस्तीमा विशेष जोड दिन निर्देशन दिएको उल्लेख गरेको छ।बैठकमा सम्बन्धित विभागहरुबाट पछिल्लो राजनीतिक र त्यसले सिर्जना गरेको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा विश्लेषण तथा समिक्षा गरिएको थियो।