काठमाडौँ,  २३ असार।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी गिरावट आएपछि नेपालमा चालु महिनामा मात्र दुई पटक मूल्य घट्यो ।  तर सार्वजनिक सवारीको भाडादर भने घट्नुपर्नेमा उल्टो बढाउन लागिएको छ ।  यो हेर्दा सरकारी निकाय र व्यवसायीको मिलेमतोमै भाडादर वृद्धि तयारी गरिएको हो ।
नेपाल आयल निगमले असार २ गते पेट्रोल डिजलमा डेढ रुपियाँका दरले घटाएको थियो भने असार १९ गते प्रतिलिटर दुई रुपियाँका दरले घटाएको थियो ।  तर यातायात व्यवसायीहरू भने सार्वजनिक सवारीको भाडादर वृद्धि गर्ने दबाबमा  जुटेका छन् ।  भाडादर समायोजन नभएको चार वर्ष भएको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भाडादर वृद्धि गर्न लागेको हो ।  आगामी भाडादर समायोजन गरिँदा यातायातको भाडादर स्वतः वृद्धि हुने महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो ।  भाडादर समायोजनको बहानामा यातायात व्यवस्था विभागले पनि भाडादर वृद्धि गर्न व्यवसायीहरूलाई अनौपचारिक ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेको छ ।

प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ मूल्य घट्दा सार्वजनिक यातायातहरूले भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकैपटक पाँच रुपियाँ नघटे पनि पटक पटक गरेर विगतमा पाँच रुपियाँको कयौँ दोब्बर मूल्य घटिसकेको छ ।  निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन लाग्दा यातायात व्यवसायीहरू भाडा घटाउन पर्छ भनेर प्रतिलिटर पाँच रुपियाँभन्दा कम घटाउन दबाब दिने गरेको निगम स्रोतले जनाएको छ ।  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटक घटिसकेपछि आन्तरिक उडानमा रहेका एयरलाइन्सहरूको संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघले इन्धन शुल्कबापत बढीमा १८१ रुपियाँ जहाजको भाडा घटाइसकेको छ तर सार्वजनिक यातायात व्यावसायीहरूले भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जति पटक घटे पनि समायोजनको नाममा उल्टै भाडादर वृद्धि गर्न लागेका छन् ।
भाडा दर निर्धारण गर्दा पेट्रोलियम पदार्थलाई ३५ प्रतिशत भार दिइने गरिन्छ ।  बाँकी ६५ प्रतिशत आधार गाडीको मूल्य, बैंकको ब्याज, मजदूर ज्याला, लुब्रिकेन्ट्स्, मोटर पार्टस्लगायतका १८ वटा सूचीकोे आधारमा मूल्य समायोजन गरिन्छ ।  हाल यी ६५ प्रतिशत आधारभित्र रहेका सूचीको मूल्य वृद्धि भएका कारणले भाडादर बढ्ने महासंघले जनाएको छ ।
पछिल्लो पटक मूल्य समायोजन २०७२ भदौ २५ गतेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको आधारमा यातायात क्षेत्रको मूल्य समायोजन गरिएको थियो ।  त्यसबेला पेट्रोलको मूल्य रु. १०४ र डिजलको मूल्य रु. ८१ थियो ।  हाल यिनीहरूको मूल्य क्रमशः रु. ९८ र ७४ रहेको छ  ।
महासंघका अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो ‘२०६९ सालदेखि ६५ प्रतिशत आधारको भाडा समायोजन भएको छैन, पेट्रोलियम पदार्थको आधारमा २०७२ सालमा समायोजन भएको हो, चार वर्षभन्दा धेरै भयो ६५ प्रतिशतको आधारमा भाडा समायोजन नभएको, अब समायोजन हँुदा पेट्रोलियमभन्दा अन्य ६५ प्रतिशतको हिसाबले भाडा बढ्न जान्छ । ’
अध्यक्ष खनालले छिट्टै भाडादर समायोजन गर्न लागिएको जानकारी पनि दिनुभयो ।  ‘हामी १÷२ महिनाभित्रै भाडा समायोजन गर्छौं, पेट्रोलियम पदार्थका कारण ३५ प्रतिशत मात्र समायोजन हुने हो, ६५ प्रतिशत अन्य कारणहरू छन् त्यसले गर्दा समायोजन हुँदा भाडादर वृद्धि नै हुन्छ’ खनालको दाबी छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले पनि सार्वजनिक सवारीको भाडादर तत्काल नघट्ने जनाएको छ ।  विभागका अनुसार २०७२ माघमा भाडादर समायोजन भएपछि हालसम्म हुन सकेको छैन ।  विभागले २०६५ सालदेखि वैज्ञानिक भाडादर लागू गरेको हो ।
विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले भन्नुभयो ‘यही प्रतिशतको आधारमा भाडा समायोजन हुन सकिरहेको छैन । ’ २०७२ सालको भाडा समायोजनपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पटक–पटक गरी पाँच रुपियाँभन्दा धेरै घटेको र भाडादर समायोजन हुन नसकेको विभागले नै जनाएको छ ।
प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो ‘वैज्ञानिक भाडादर लागू भएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा वैज्ञानिक भाडादर लागू गर्नुपर्छ, हामी समयसापेक्ष ढङ्गले भाडादर समायोजन गर्न क्रियाशील छौँ तर तत्काल भाडा घट्दैन । ’
तर व्यवसायी र सरकारी निकायको मिलोमतोमै हाल भाडा नघटाइएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको आरोप छ ।  उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले भन्नुभयो ‘भाडा निर्धारण गर्ने सरकारी निकायमा व्यवसायीहरूको प्रभाव र हालीमुहाली छ, सरकारी निकायलाई नै आर्थिक रूपले दबाबमा राखेर व्यवसायीहरूले मनपरी गरिरहेका छन् । ’
उहाँ अनुसार अहिले पनि आमजनतालाई न्यूनतम भाडादर थाहा छैन ।  गाडीमा भाडादर कसैले टाँसेका छैनन् ।  न त यसलाई राख्न सरकारी निकायले आफ्नो दायित्ब नै ठानेको छ ।  नियमन निकायले अनुगमन त गरेको जस्तो देखिन्छ तर त्यो सबै मिलेमतो जस्तै देखिन्छ ।
तिमिल्सिना भन्नुहुन्छ ‘न्यूनतम भाडा १३ रुपियाँमात्र हो तर १५ रुपियाँ नैै लिइरहेका छन् ।  भाडादरको लिस्ट नटाँसे र बढी भाडा लिएमा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।  सो जरिवाना सवारी धनीले नतिरी यातायात व्यवसायी संघ÷समितिले तिरिदिने भएकाले सो व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको बुझाइ छ ।  त्यसलाई लागू गर्न दबाब दिनुभन्दा यातायात व्यवस्था विभाग थाहा नपाएको जस्तो बहानामा रहेको देखिन्छ । ’
तिमिल्सिनाको भनाइ छ ‘सरकारभन्दा व्यवसायीहरू बलिया भएका छन्, यातायातको क्षेत्रमा अराजकता झन् बढी भएको छ । ’ सामान्य घटनादेखि सवारी साधनले मान्छे मार्दासम्मको जरिवाना यातायातका समितिहरूले तिरिदिने भएकाले सवारी धनी र सवारी मजदूरहरूको लापर्बाही बढेको उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको आरोप छ ।
गतवर्ष उपभोक्ता अधिकारवादीहरूसहितको समूहले उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनमा पाँच दिनसम्म पटके जाँच गर्दा पाँच सय गाडीले नियम विपरीत भाडा उठाएको पाइएको थियो ।  जुन कुल जाँचको ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको मञ्चले जनाएको छ ।  गोरखापत्रमा खबर छ