१५ साउन, काठमाडौं । न्यायालयको विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले न्यायसँग सरोकार हुने विभिन्न ११ वटा क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी तिनमा विकृति विसंगति रहेको औंल्याइएको छ ।
‘विभिन्न आधारमा न्यायपालिकामा देखिएका तथा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता एवम् विचलनका क्षेत्रहरू पहिचान गरिएको छ’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकामा देखिएका तथा हुनसक्ने विकृति विसङ्गति एवम् अनियमितताको विषयलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा तथा आचरणका नियमहरूको पालना सम्बन्धी मानकका आधारमा यी विषयमा विश्लेषण गरिएको हो ।’ समितिले ती क्षेत्रहरूका बारेमा विधागत रूपमा सुधार हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । प्रतिवेदनले औंल्याएका क्षेत्रहरू निम्नानुसार छन् –
एक : न्यायाधीश नियुक्ति
अध्ययन समितिले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै विकृतिको शुरुआत हुने औंल्याएको छ । भ्रष्टाचार, विकृति र अनियमितताको कारकतत्वको रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । प्रायः नियुक्तिमा निष्पक्षता हुन नसकेको भन्दै समितिले त्यसमा सुधार हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।
नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबण्डाका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिपाटी देखिएकाले वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता, पेशागत आचरण भएकाहरू उपेक्षित भएको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा सिफारिस हुने गरेका र आर्थिक चलखेलले समेत प्रश्रय पाउने गरेको भन्ने विषयले स्थान पाएको देखिन आएको छ । यसको कारणबाट समग्र नियुक्ति नै विवादमा पर्ने गरेको पाइयो ।’
दुई : सरुवा तथा काज
जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा र काज व्यवस्थापन गर्ने निकाय न्यायपरिषद हो । त्यहा“ पनि नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबण्डा अनि बाह्य प्रभाव हुने भन्दै समितिले त्यही कारणले न्यायाधीशहरूमा काम गर्ने उत्साह र उत्प्रेरणामा कमी आई निराशा उत्पन्न भएको निचोडमा पुगेको हो । ‘काज सरुवा निहित स्वार्थको रूपमा प्रयोग हुन थालेको भन्ने पनि व्यापक चर्चामा आएको छ’ प्रतिवेदनका अनुसार, ‘यतिसम्म कि कसै कसैले सरुवा भएको ठाउँमा जाँदै नगई अनुकूलको ठाउँमा गई कार्यरत रहने गरेको गुनासो पाइयो ।’
तीन : कारबाहीमा असमानता
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार न्यायालयमा विकृति विसंगति मौलाउनुको अर्को कारण सजाय वा कारबाहीमा हुने असमानता पनि हो । न्यायपरिषद् ऐनमा न्यायाधीशको कामकारबाही र आचरणमा प्रश्न उठे जाँचबुझ गर्ने र त्रुटि देखिए कारबाही गर्न सक्ने आधार छ । तर न्यायपरिषदबाट भएका कतिपय कामकारबाही विवादित पनि बने । जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ घुस लिएको आरोपमा छानबिन भएर पनि उम्किएका हुन् भने सिद्धबाबाको बलात्कार मुद्दामा फैसलामाथि नै प्रश्न उठेका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको उच्च अदालतमा बढुवा भयो
‘शक्ति केन्द्र र जिम्मेवार पदाधिकारीसँग नजिक रहेका न्यायाधीशहरू कारबाहीको दायरामा नआउने तर असल, इमानदार, चरित्रवान् न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनको काम गर्दा कारबाहीको भय र त्रासमा रहनुपर्ने अवस्था पाइन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उही र उस्तै प्रकारका गल्ती गर्ने न्यायाधीशमाथि समान कारबाही नगरी फरकफरक कारबाही गरेको कारण न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको महसूस गरेको पाइयो ।’ अध्ययन समितिले शक्तिको आडमा र जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति आर्जन गरेर अस्वाभाविक जीवनशैली अपनाएका न्यायाधीशहरू देखिएको भन्दै तिनीहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।
चार : भ्रष्टाचार र बिचौलिया
एक सदस्यका अनुसार, अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न सबैभन्दा बढी समय खपत गरेको विषय नै यही हो । प्रतिवेदनले पनि न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभावलाई प्रमुख समस्याको रूपमा औंल्याएको छ । कतिपय न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएको भन्दै समितिले विभिन्न माध्यमहरू अपनाएर उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘मुद्दाका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायीलाई पेशी सूची प्रकाशित हुनुपूर्व नै आफ्नो मुद्दा फलानो इजलासमा पर्छ र त्यसमा छोटो बहस गरिदिनुहोला वा मुद्दा नहटाइदिनुहोला भनी आग्रह गर्ने गरेको पाइयो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुद्दा सोही इजलासमा पर्ने र पहिले भनिए अनुसार नै मुद्दाको परिणाम आउने गरेको भन्ने कानून व्यवसायीहरूबाट गुनासो रहेको देखिन्छ ।’ जिल्ला अदालतहरूमा शुरूदेखि अन्त्यसम्म एउटै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने प्रणालीले गर्दा कतिपय ठाउँमा यो विकृति झनै मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पाँच : न्यायिक कामकारबाहीमा ढिलाइ
छिटोछरितो रूपमा न्यायसम्पादन हुनुपर्नेमा मुद्दा–मामिलामा हुने ढिलाइले पनि विकृति बढेको समितिको निष्कर्ष छ । हुन पनि देशभरका अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा २३ हजारभन्दा बढी छन् । त्यसको आधाभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छन् । सर्वोच्च अदालतमा पा“च वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या तीन हजारभन्दा बढी छ । न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएमा विकृति र विचलन बढ्ने भन्दै समितिले पुराना मुद्दाहरू नै न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि प्रमुख चुनौती भनी औंल्याएको छ ।
‘कानून व्यवसायीले बारम्बार पेशी स्थगित गर्नु, कर्मचारीको भूमिका, इजलास समयमा नबस्ने, पर्याप्त जनशक्ति र भएका जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनको अभाव, म्याद तामेली समयमा नहुने लगायत’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरोकारवालाहरूको असहयोग, मुद्दाका पक्षका अवस्थालाई हेरेर मुद्दा छिन्न न्यायाधीशहरूमा रहेको त्रास, आदि कारण रहेको पाइन्छ ।’
६ : न्यायिक प्रक्रियामा अनियमितता
न्याय निरुपणका क्रममा हुनुपर्ने प्राथमिकता र पेशी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा पनि विकृति थपिएको अध्ययन समितिको बुझाइ छ । कानून बमोजिम प्राथमिकतामा पर्ने मुद्दाहरूका पक्षले लामो समयसम्म पेशीको समय नपाउने तर कतिपय मुद्दाहरू एकदमै छिटोछिटो पेशीको समय पाउने गरेको भेटिएको समितिले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, पेशीमा चढेका पुराना मुद्दाहरू कुनै हप्ता एकदम अघिल्लो क्रममा र कुनै हप्ता एकदम पछिल्लो क्रममा पर्ने गरेको भेटिएको थियो । त्यसो हुनु भनेको पेशी व्यवस्थापनमै चलखेल हुनु हो । यसले विकृति मौलाउने भन्दै समितिले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।
सात : अनुसन्धान तथा अभियोजनमा कमजोरी
सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा कैयौं कमजोरी रहेको भन्दै समितिले दबाब, प्रभाव, प्रलोभनका कारण कतिपय मुद्दाको अनुसन्धान फितलो हुने औंल्याएको छ । भौतिक र वैज्ञानिक प्रमाणमुखी अनुसन्धानको साटो मौखिक प्रमाणलाई आधार बनाई अनुसन्धान हुने गरेको भन्दै समितिले समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक, बहुउद्देश्यीय र बहुराष्ट्रिय प्रकृतिका संगठित अपराध बढ्दो क्रममा छन् । समितिले त्यस्ता अपराध अनुसन्धान गर्न विशेष प्रकृतिको जनशक्ति, स्रोतसाधन, सीप र क्षमता विकास हुनुपर्ने समितिको सुझाव छ । उजुरी पर्नासाथ निष्पक्ष छानबिन नगरी पूर्वाग्रही हुने समस्या बढेको भन्दै समितिले ‘अनुसन्धान अधिकारीलाई अभियोजनकर्ताबाट दिइने निर्देशन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा पालना हुन नसकेको’ भनेको छ ।
आठ : न्याय सम्पादनमा समस्या
अध्ययन समितिको निष्कर्ष अनुसार न्याय सम्पादन प्रक्रियाका क्रममा पनि समस्या छन् । पद, पैसा, पहु“च र शक्तिसम्पन्न व्यक्ति संलग्न मुद्दाहरूमा ठूलो संख्यामा कानून व्यवसायी नियुक्त गर्दा अदालतको समय खपत भएको भन्दै समितिले त्यसबाट सामान्य हैसियतका सेवाग्राहीहरूको मुद्दाले पालो नपाउने स्थिति बनेको औंल्याएको छ ।
न्यायाधीशलाई नियामक निकायका पदाधिकारी र माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशबाट हस्तक्षेप गर्ने काम भएको भन्दै समितिले त्यसले गर्दा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित भएको औंल्याएको छ । यसो भन्नुको अर्थ न्यायपरिषदका पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले तल्लो तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने हो ।
समितिले एउटा इजलासले दैनिक रूपमा सुनुवाइ गर्न सम्भव हुने मुद्दाको तुलनामा ठूलो संख्यामा मुद्दाहरूको पेशी सूची प्रकाशन गर्नुलाई पनि विकृति मानेको छ भने निर्धारण समयमा इजलास किन बस्न नसकेको भनी प्रश्न उठाएको छ । न्याय निरुपण गर्ने क्रममा कतिपय न्यायाधीशको कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठाइएको छ । ‘नजीर पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ’ प्रतिवेदनमा ‘स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोगमा अवलम्बन गर्नुपर्ने न्यायिक मूल्य र मान्यताको कमी देखिएको कारण न्यायमा प्रभाव परेको’ भनिएको छ ।
समितिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सामग्री प्रकाशन हुने गरेको कारण न्याय सम्पादनमा असर पर्ने गरेको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशहरूले आफ्नो प्रचारका लागि आफूले गरेका फैसला वा आदेशहरू सामाजिक सञ्जाल वा समाचारमाध्यममा प्रकाशित गर्ने/गराउने र प्रतिरक्षा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।’
अदालतको फैसला अनुसार कैद र जरिवाना हुनुपर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरण नहँुदा फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि सहयोगी भूमिकामा रहेका निकायहरूमा सहयोग गर्नुपर्ने भावना नरहेको भन्दै अध्ययन समितिले कतिपय अवस्थामा त कर्मचारी प्रभावित हुने गरेको औंल्याएको हो ।
नौ : फैसला कार्यान्वयनमा समस्या
‘फैसला कार्यान्वयन गरेबापत डोरमा खटिने कर्मचारी र तहसिलदारले पाउने प्रोत्साहन भत्ता वितरणमा देखिएको व्यावहारिक समस्याको कारण फैसला कार्यान्वयन प्रभावित भएको’ प्रतिवेदनमा ‘मुद्दामा पराजित हुने पक्षले फैसला कार्यान्वयन हुन नदिन फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रभावित गर्ने गरेको पाइएको’, भनिएको छ ।
दश : कानून व्यवसायी
अध्ययन समितिले न्यायालयमा विकृति विसंगति हुनुको एउटा प्रमुख आधारको रूपमा कानून व्यवसायी पनि भएको आरोप लगाएको छ । आफूले लिएको मुद्दा जित्नै पर्ने मानसिकता हुने गरेको भन्दै अध्ययनले आफूले गरेको कामको लोकप्रियताका लागि प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्तिका कारण अदालतको जनआस्थामा समस्या उत्पन्न हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
कानून व्यवसायीहरूले मुद्दाको पक्षसँग लिने पारिश्रमिक पारदर्शी हुन नसकेको, कतिपय कानून व्यवसायीहरूले बिचौलियाको भूमिका खेलेको, कानून व्यवसायीहरूको व्यावसायिकतामा कमी आएको भन्दै समितिले ‘इजलाससमक्ष सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा कतिपय कानून व्यवसायीहरू यथोचित मर्यादा र गरिमासाथ प्रस्तुत हुन नसकेको’ भनेको छ ।
एघार : कर्मचारी व्यवस्थापन
न्यायाधीश सहित सर्वपक्षीय समितिका पदाधिकारीहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या पनि न्यायालयमा विकृति/विसंगति झाँगिनुको प्रमुख कारण मानेका छन् । पदस्थापन, सरुवा तथा काज सरुवा गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र मापदण्ड नभई नातावाद, कृपावाद र संरक्षणवाद हावी हुने गरेको भन्दै समितिले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने परिपाटीले सक्षमतालाई भन्दा नातावाद, कृपावाद र संरक्षणवाद मौलाएको टिप्पणी गरेको छ ।
कर्मचारी संघ–संगठनको कतिपय गतिविधिका कारण कर्मचारी प्रशासन र आचरण पालनामा समस्या भएको भन्दै समितिले, ‘कतिपय कर्मचारीका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र आचरणका कारण अदालतको जनआस्थामा गम्भीर असर परेको’ भनेको छ ।
coppied from :बेथिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन :
