न्यायपालिकामा हुने राजनीति : सतहमा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको २५औं महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्तीको विषयमा बढेको विवादले न्यायपालिकामा हुने राजनीतिलाई पनि सतहमा ल्याएको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू (एआइजी) मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू (डिआइजी) मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । र, आईतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार नै डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तर, सरकारले निर्णय गर्नु अगाडि नै परेको एक रिटमा आइतबार मध्यान्ह सर्वोच्च अदालतकी प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले गरेको फैसला हेर्दा भने त्यसभित्र कुनै ‘गलत अभिष्ट’ लुकेको छ भन्ने सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सक्छ ।

आईतबार बिहान ९ बजेतिर बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक (आइजीपी)मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय औपचारिक (अफिसियल) रुपमा बाहिर नआउँदै सर्वोच्च अदालतले भने कार्यान्वयन नगर्न भनेर करिब साढे १२ बजेतिर अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्छ । र, आदेशमा भनिन्छ, ‘…प्रहरी महानिरीक्षक पदमा मिति २०७३।११।१ मा भएको डिआइजी जयबहादुर चन्दको नियुक्ती सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण काम कारबाही हाललाई यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु….।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै जोडिएको एउटा अर्को प्रश्न पनि छ, डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा चयन गरिएकोबारे मन्त्रिपरिषदको निर्णय अदालतले कुन निकायबाट थाहा पायो ? कुन निकायले आधिकारिक रुपमा अदालतलाई निर्णयबारे जानकारी गरायो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको २ घण्टा पनि नबित्दै अदालतले त्यसविरुद्ध आदेश जारी गर्ने आधार के ? जबकी जुन रिट निवेदनका आधारमा आदेश जारी गरिएको छ त्यसमा आइजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय भइसकेको भनेर कतै उल्लेख पनि गरिएको छैन । कानूनी मान्यताअनुसार त्यस्तो निर्णय भए नभएकोबारे कम्तिमा मन्त्रिपरिषद तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग बुझ्नु पर्ने हुन्थ्यो ।

रिट निवेदकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्तिमा ‘कानूनले नचिन्ने’ पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको संलग्नता रहेको भनेर त्यसविरुद्ध आदेश माग गरेका छन् । तर, अदालतको आदेश भने हतारमा आएको जस्तो देखिन्छ । जसमा कानूनी मान्यतालाई नै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

के भन्छन् अधिवक्ता ?

प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गर्ने सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषदमा छ । र, त्यसमा अन्य निकायले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने अधिकार पनि छैन । तर, प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले आइतबार गरेको फैसलाबाट भने न्यायपालिका र कार्यापालिकाबीच द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

अधिवक्ता केशवराज जोशी भने प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा हुने बढुवा सार्वजनिक सरोकारको विषय हुनै नसक्ने दावी गर्छन् । ‘प्रहरी नियमावलीअनुसार बढुवा हुने हो । र, त्यसमा चित्त नबुझेपछि पो चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले बढुवा समितिमा उजुरी दिने हो,’ अधिवक्ता जोशी भन्छन्, ‘तर, यहाँ त बढुवा नहुँदै असम्बन्धित व्यक्तिले सार्वजनिक सरोकारको विषय भनेर रिट दर्ता गराएका छन् । र, अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएको देखियो ।’

आइतबार सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश पनि कानूनसंगत नरहेको उनी बताउँछन् । ‘महानिरीक्षकको बढुवा रोक्न सर्वोच्चको आदेशले कुनै कारण नै नदेखाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको जुन निर्णय रोक्न भनिएको छ,  त्यो निर्णय औपरिक रुपमा सरकारले सार्वजनिक नै गरेको छैन । त्यसबारे सर्वोच्चले कसरी थाहा पायो ?’

यसअघिको फैसला पनि हेर्ने कि ?

प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा रोक्न सर्वोच्च अदालतले आइतबार जारी गरेको आदेशसँगै प्रहरीको बढुवाका सम्बन्धमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गरेको फैसलाको प्रसंग पनि जोडिन पुग्छ ।

तत्कालिन सरकारले चार वर्षअघि (२०६९) मा एसएसपीहरु श्यामबहादुर खड्का, नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीलाई डिआइजीमा बढुवा गरेको थियो । जसमध्ये खड्का २०४३ को ब्याचको भए पनि बाँकी चार जना अर्याल, चन्द, भण्डारी र सिलवाल २०४४ को ब्जाचका थिए । र, उक्त बढुवामा ज्येष्ठतालाई ख्याल नगरेको भन्दै अघिल्लो ब्याचका रविप्रताप राणा, मनोहर रिमाल, पूर्णसिंह खड्का, ज्ञानोदराज वैद्य, रामकुमार खनाल र राजबहादुर विष्टले बढुवा बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

सो मुद्दामा हालका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले २०७० जेठ ५ गते फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा बढुवा गर्दा ज्येष्ठतालाई मात्र आधार मान्न नसकिने उल्लेख गरिएको थियो । फैसलामा ‘रिट निवेदकहरूलाई बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नबनाएको भन्ने नदेखिएको, मौजुदा कानूनले बढुवाको लागि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा ज्येष्ठताबापतको अङ्क दिइएको भए पनि बढुवामा ज्येष्ठतालाई मात्र आधार मानेको नदेखिएको, प्रहरी नियमावलीको नियम २६(छ) बमोजिम बढुवा समितिको निर्णयमा सबै प्रक्रिया पूरा नभएको भन्ने अवस्था नदेखिएको, बढुवा समितिलाई विपक्षी नबनाएको भन्नेसमेतका विवेचित आधार कारणहरूबाट निवेदकहरूको माग दावीबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विवादित पदमा बढुवा पाएका व्यक्तिहरूलाई बढुवा गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर गर्न मिल्ने देखिएन’ भनिएको थियो ।

लोकसेवा आयोगको यस्तो ठहर

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लब बिष्टले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)मा बढुवा भएका गणेश केसी, केदारमानसिंह भण्डारी र रमेश भट्टराईविरुद्ध लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक रहेको उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । उजुरीमा वरियता क्रममा आफूभन्दा  कनिष्ठ ‘जुनियर’ व्यक्तिलाई डिआइजीमा बढुवा गरिएको भन्दै उक्त बढुवा खारेजी गर्न माग गरिएको थियो ।

उक्त उजुरीबारे लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक रहेको समितिले २०७३।०९।१२ मा निर्णय गरेको थियो । जसमा ‘एकै मितिमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कनिष्ठ र वरिष्ठ भन्न नमिल्ने’ भनेर स्पष्टसँग भनिएको छ । ‘बढुवा हुने पद भन्दा एक तह मूनिको पदमा उजुरीकर्ता र बढुवा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरु एकै मितिमा नियुक्ति भएको देखिएबाट आफूभन्दा कनिष्ठलाई सिफारिस गरेको भन्ने जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन,’ उक्त निर्णयमा भनिएको छ ।