अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट वाचले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट आफ्नो नागरिकलाई जोगाउने प्रयासका क्रममा नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वदेश फर्कन पाउने हक हनन गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।
न्यूयोर्क मुख्यालय रहेको उक्त संस्थाले भारत, खाडी देशहरु र मलेसियामा नेपाली आप्रवासी कामदारहरु कठिन परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गरेको छ । अहिले सीमा क्षेत्रमा सयौं नेपालीहरु नेपाल प्रवेश गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । यद्यपि, सरकारले उनीहरु तत्काल नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने बताउँदै आएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरु जागिरबाट मुक्त हुँदा समस्यामा फसेका छन् । उनीहरुलाई नेपाल ल्याउने वा त्यही प्रभावकारी ढंगले बस्ने व्यवस्थाबारे सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो नागरिकताको अधिकारको कुरा हो । आवागमन गर्ने अधिकारको कुरा हो । सबैभन्दा बासयोग्य त आफ्नै घर हुन्छ, आफ्नै देश हुन्छ नि । यो उसको मानव अधिकार हो । मानवअधिकारसम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जसको नेपाल पक्षधर छ, त्यसको धारा १२, १३ क्रमशःले देश छोड्न पाउने, आफ्नो देशमा फर्कन पाउने उसको अधिकार छ । यसको कुनै अपवाद छैन ।’
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २३,काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुनेभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द
फागुन २०, काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने
फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ ।