April 2, 2017

नेपालमा ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन

४२ प्रतिशतले मात्रै नेपाल सरकारले मान्यता दिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको अनुसन्धानकर्ता डा महेश पुरीले जानकारी दिनुभयो ।
अध्ययन अनुसार नेपालमा वार्षिक तीन लाख २३ हजार ९४ जनाले गर्भपतन गरेकामा एक लाख ३७ हजारले मात्रै सुरक्षित गर्भपतन गरेका छन् । बाँकी एक लाख ८६ हजार ९४ महिलाले भने मान्यता नदिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन गरेको पाइएको छ ।

कृपाले गरेको अध्ययनमा गर्भपतन गराएकामध्ये ८० हजारलाई समस्या देखिएकोले उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने गरेको र तीमध्ये करिब ५४ हजार महिलाले भने मान्यता नपाएका स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराएका रहेको पाइएको छ ।

यो तत्थाङ्कले नेपालमा असुरक्षित गर्भपतन ठूलो समस्याको रुपमा रहेको पाइएको डा पुरी बताउनुहुन्छ । पाँचैं विकास क्षेत्रका जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी २७ जिल्ला तथा ३८६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा अध्ययन भएको थियो ।

नेपालमा वार्षिक १० लाख ४८ हजारले गर्भधारण गर्ने गरिएको र त्यसमध्ये ५० प्रतिशत इच्छा विपरितको हुनेगरेको सो अध्ययनले देखाएको छ । इच्छा विपरित गर्भ रहेकामध्ये ६२ प्रतिशतले गर्भपतन गर्ने गरेको समेत सो अध्ययनले देखाएको छ ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय चितवनका प्रमुख शान्ता पौडेलले ‘बढ्दो क्रममा रहेको असुरक्षित गर्भपतनलाई रोक्न सबैको हातेमालो आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ ’। उहाँले चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुभयो । रासस

– See more at: http://www.lightnepal.com/82882/#sthash.oQVjpUM7.dpuf

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी