‘पार्टीभित्र देखा परेको विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको पाचांै बैठक समापनको मिति २०७७ भदौ २६ गतेलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय (कट अफ डेट) निर्धारण गर्ने र पुनः त्यस प्रकारको अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने’, निर्देशनको पृष्ठ ७ को बुँदा नम्बर ५.६ मा छ।
पार्टी एकतायताका २७ महिनासम्म ‘पुरानो बक्यौता’ विषयमै पार्टी र सरकारले गोलचक्कर लगाइरहँदा दुवै मोर्चा लथालिंग र प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रश्न पार्टीभित्रै उठेको थियो। यही अवस्थामा अध्यक्षद्वयले त्यस्तो प्रतिबद्धतासहितको निर्देशन जारी गरेका हुन्। यो सर्कुलर पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र जनवर्गीय संगठनका प्रमुखहरूलाई पठाइएको छ।
झन्डै विभाजनको मुखबाट जोगिएर २६ भदौमा स्थायी समिति बैठक बसी पार्टीभित्रको विवाद टुंगो लगाइएको थियो। त्यसपछि सोही दिनलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय (कट अफ डेट) निर्धारण गरी अगाडि बढ्ने नेकपाले जनाएको हो।
‘कटुतापूर्ण अन्तरविरोधको चक्र पार गर्दै स्थायी समिति बैठक सर्वसम्मतका साथ निर्णयमा पुग्न सफल भएको छ। यो बैठक र यसका निर्णय ऐतिहासिक महŒवका छन्। स्थायी समिति बैठकका निर्णयहरूको महŒवलाई उचित ढंगले आत्मसात् गर्ने र सक्रिय एवं सिर्जनशील भएर तिनको कार्यान्वयनमा लाग्ने गुरुत्तर जिम्मेवारीमा सबै जुट्नुपर्छ’, सर्कुलरमा नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै भनिएको छ, ‘आउनुहोस्, एकता र सक्रियताका साथ निर्णय कार्यान्वयनमा जुटौं। देश र जनताका पक्षमा उपलब्धिहरूका नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै अगाडि बढौं।’
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएको थियो। त्यसयता एकता प्रक्रियाका विधि, पद्धति, विधान कार्यान्वयन, सरकारको कामको समीक्षा, एमसीसी सम्झौतालगायत विषयमा नेकपा रुमल्लिएको थियो। यस्तै, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सांसद बन्ने चाहना, शीर्ष नेताहरूको वरीयता, दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन र कार्याधिकार, पोलिटब्युरो गठन, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीलगायत विवादमा नेकपाले गोलचक्कर लगाइरहेको थियो। सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका गरी दर्जनौं बैठकमा यही पुरानै विषयमा छलफल घुमिरहेका थिए।
पार्टी एकताका बेला अध्यक्षद्वयको कार्याधिकार बाँडफाँटबारे भएका सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर विवाद हुँदा शक्ति संघर्ष चर्किंदै आएको थियो। एकतापूर्व दुई अध्यक्षले अढाई/अढाई वर्ष आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गोप्य सहमति गरेका थिए। उक्त सम्झौता सार्वजनिक भएपछि २०७६ मंसिर ४ मा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न ओलीले ५ वर्ष नै सरकार र दाहालले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी सचिवालयले निर्णय गरेको थियो।
तर, त्यो सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै दाहालले प्रश्न उठाएका थिए। स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकले ओली र दाहालको अधिकारलाई थप व्याख्या गर्ने र प्रस्ट्याउने काम गरेको छ। उपाध्यक्ष गौतमकै सवालमा पनि प्रतिनिधिसभामा जाने विषयमा नेकपाले चक्कर लगाइरहेको थियो। पछि गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा नभई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजाने निर्णय पार्टीले गरेको थियो। त्यसमा पनि संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गर्ने, भंग गर्नेलगायतको गोलचक्करमै नेकपा घुमिरह्यो। ६ महिनासम्म पनि यो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि पुनः भदौ १८ को सचिवालयले गौतमलाई नै राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्नु परेको थियो।
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेता आत्मकेन्द्रित विवादमै रुमल्लिइरहेका र जनताको विपत्ति र अप्ठ्यारोसँग साझेदारी नगरी जनसरोकारको विषयबाट कटिँदै गएको आरोप नेकपालाई लाग्दै आएको थियो। तर, अब उसले पार्टीभित्र एकै विषयको विवादमा मात्र नअलमलिने प्रतिबद्धता सर्कुलरमार्पmत गरेको हो।
नेकपाले पार्टीभित्रको अनुशासनमा पनि कडाइ गर्ने गरी सर्कुलर गरेको छ। नेता र कार्यकर्ताबीच सार्वजनिक रूपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप–प्रत्यारोप बन्द गर्ने, आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणालीअन्तर्गत मर्यादित रूपमा राख्ने, गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ। यस्तै, गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण, प्र श्रय र प्रोत्साहन नदिने, अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता र गुटबन्दीपूर्ण कार्यलाई अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउने जनाइएको छ। पार्टी विधानबमोजिम कारबाही गर्ने पनि दुई अध्यक्षले स्पष्ट पारेका छन्।
पार्टीको प्रचार संयन्त्र चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ। सञ्चारमाध्यममा पार्टी हितविपरीतका अनधिकृत, प्रायोजित र तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यस्ता पात्रलाई जवाफदेही बनाउने पनि जनाइएको छ। वेबसाइट तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममा देखा परेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको अराजकता र अनुशासनहीन कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नेकपाले जनाएको छ।
पार्टी कमिटी तथा जनसंगठनमा विद्यमान गम्भीर प्रकृतिका अन्तरविरोधलाई आन्तरिक छलफल र पारस्परिक सहमतिका आधारमा समाधान गर्न निर्देशन गर्ने बताइएको छ। गम्भीर प्रकृतिका अन्तरविरोधको समाधानका लागि केन्द्रीय संगठन विभागका तर्फबाट विशेष टोली खटाउने पनि सर्कुलरमा उल्लेख छ। रामकृष्ण अधिकारीले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
