काठमाडौं/निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान नपाउने आचारसंहिता लागू गरेपछि मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । आयोगले बुधबार गरेको छलफलमा मन्त्रीहरूले राजनीतिक दायित्व बन्देज गर्न खोजिएको आरोप लगाएका हुन् ।
निर्वाचनमा दुईवटा गाडी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने आचारसंहिता जारी गरेकोमा पनि मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि छ । आचारसंहिता लागू भएपछि जिल्ला सदरमुकामभन्दा बाहिर जान नपाउने व्यवस्थाप्रति पनि उनीहरूले असहमति जनाएका छन् ।
सबै मन्त्रीले शिलान्यास र उद्घाटनमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए । जिल्लाबाट उद्घाटन र शिलान्यासका निम्ता आउने गरेकाले ती कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
घर पनि जान नपाउनु ?
निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको घरमा पनि जान नपाउने गरी आचारसंहिता बनाउन नमिल्ने मन्त्रीहरूको तर्क छ । ‘घरमा गएर श्रीमती, छोराछोरीलाई भेट्न नपाइने हुन्छ ?’ महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री कुमार खड्काले भने । भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डे, स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीलगायतले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान पाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
हेलिकोप्टर चढ्न पाउनुपर्छ
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले दुर्गम क्षेत्रमा निर्वाचनका क्रममा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा दुईवटा घोडा प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ । त्यतिले हुँदैन, हेलिकोप्टर पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’
मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति तोकिने
निर्वाचन आयोगले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग पनि आचारसंहिता कार्यान्वयनबारे बुधबार छलफल गरेको छ । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले प्रत्येक मन्त्रालयमा निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोकेर निर्वाचन आयोगबाट मन्त्रालयमा प्राप्त निर्देशन जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।
कुन–कुन सवारी चलाउन पाइने ?
महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बढीमा दुईवटा चारपांग्रे हलुका सवारीसाधन र दुईवटा मोटरसाइकल पाउनेछन् । वडाअध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चारपांग्रे हलुका सवारीसाधन र एउटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउने गरी आयोगले आचारसंहिता बनाएको छ ।
उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष तथा सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा एउटा चारपांग्रे हलुका सवारीसाधन र दुईवटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउनेछन् । सवारीसाधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा दुईवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने आचारसंहितामा छ । एउटा उम्मेदवारको नाममा स्वीकृत वा प्रयोग भएको सवारीसाधन अन्य उम्मेदवारले प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने पनि व्यवस्था छ ।
आयोगको छलफलमा कुन मन्त्रीले के भने ?
रोमी गौचन, आपूर्तिमन्त्री
मन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसारमा जान नपाउने भन्ने छ । तर, मन्त्रीसँग राजनीतिक दायित्व पनि हुन्छ । त्यसैले सेवा–सुविधा रोक्न सकिएला, तर मन्त्री प्रचारमा जान रोक्न मिल्दैन ।
जीवनबहादुर शाही, पर्यटनमन्त्री
गाउँमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा दुईवटा घोडा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने गरी आचारसंहिता छ । गाउँमा जान घोडाले मात्रै कसरी सम्भव हुन्छ ? यो विषयमा विचार पुर्याउनुपर्छ । हेलिकोप्टर पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।
गगन थापा, स्वास्थ्यमन्त्री
आचारसंहिताले रिक्त पदमा नियुक्ति रोेकेको छ । विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा चाँडै रिक्त हुने केही पदमा नियुक्त गर्न समस्या हुने भयो । यसले अस्पताल नै चलाउन समस्या हुन्छ । पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रमका लागि बाहिर जानुपर्छ । यसमा जान पाउने हो कि होइन ? मन्त्रीलाई बाहिर जान रोक्नेभन्दा सरकारी मञ्च प्रयोग गर्न नपाउने बनाउनु उपयुक्त होला ।
दलजित श्रीपाली, खेलकुदमन्त्री
महानगरको निर्वाचनमा उम्मेदवारले दुईवटा गाडी प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ । दुई गाडीले पुग्दैन । विगतका योजना कार्यान्वयन गर्न पहिला नै निर्णय भएका पत्र आइरहेका छन् । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर काम गर्न पाउने कि नपाउने ? खेलाडीलाई पुरस्कार घोषणा भएको थियो, तर वितरण नभएकाले अब वितरण गर्न पाइने हो कि होइन ?
कुमार खड्का, समाजकल्याणमन्त्री
आचारसंहिता स्थानीय तह वा संघ कुनको भन्ने प्रस्ट भएन । प्रचारमा दुईवटा गाडी उम्मेदवारले हो कि टिमले प्रयोग गर्ने हो स्पष्ट खुलाइदिनुप¥यो । आयोगले के पनि बुझ्नुपर्छ भने मन्त्री गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उम्मेदवार हुँदैन । आफ्नो घरमा पनि जान नपाउने भन्ने हुँदैन, जान दिनुपर्छ ।
दीपक गिरी, सिञ्चाइमन्त्री
विकासको चरण फागुनपछि सुरु हुन्छ । यही वेला आचारसंहिताले धेरै काम रोकिने अवस्था आयो भने विकास कसरी हुन्छ ?
बालकृष्ण खाण, रक्षामन्त्री
मन्त्रीलाई निर्वाचन क्षेत्रमा जान रोक्न हुँदैन । बरु निर्वाचनको थप महोल बनाउन, मतदाताको सहभागिता बढाउन मन्त्रीलाई जान भन्नुपर्छ ।
हितराज पाण्डे, स्थानीय विकासमन्त्री
स्थानीय तहको संख्या केही दिनमा टुंगो लाग्छ । तह टुंगो लागेपछि त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख पठाउनुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिताले त्यो काम रोक्छ कि रोक्दैन ? पहिला नै निर्णय भइसकेको विदेश भ्रमण रोकिने हो कि होइन ? निर्वाचन खर्च बैंकबाट गर्ने भनिएको छ, त्यो गाउँमा सम्भव छैन । यस्ता विषय अव्यावहारिक भएका छन् ।
सीतादेवी यादव, शान्तिमन्त्री
मधेसमा कसरी निर्वाचन गराउने हो ? मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन भएको छैन । आचारसंहिता भनेको ठूलालाई चैन हुने, तर सानालाई मात्रै लाग्ने गरेको छ । यसमा ख्याल गरिनुपर्छ ।
अर्जुनरसिंह केसी, सहरी विकासमन्त्री
नयाँ योजना ल्याउने कुरामा विचार गरिनुपर्छ । तर, नियमित योजनालाई रोक्न हुँदैन । मन्त्रीलाई गाउँमा जान रोक्न हुँदैन ।
विक्रम पाण्डे, भूमिसुधारमन्त्री
नगर क्षेत्रमा दुईवटा गाडीले अहिलेको जमानामा पुग्दैन । ५०–६० वटा गाडी त उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा लागेका हुन्छन् । त्यस्तै, मन्त्री निर्वाचन क्षेत्र जान नपाउने हो भने समस्या हुन्छ । यो कुरा आयोगले बुझ्नुपर्छ ।
कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री
आचारसंहिताको मूल स्पिरिटसँग सहमतिसहित लागू गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । तर, नियमित योजना र कार्यक्रममा आयोगले विचार गरिदिनुपर्छ । बजेटको सन्दर्भमा पनि नियमित योजना र कार्यक्रम रोक्न हुँदैन ।
विमलेन्द्र निधि, गृहमन्त्री
निर्वाचनमा सरकारले सुरक्षाको कमी हुन दिँदैन । स्वच्छ निर्वाचन सफल बनाउन आयोगलाई सम्पूर्ण सहयोग गर्न सरकार तयार छ । निर्वाचनका लागि सुरक्षा नीति बनाइँदै छ । २१ हजारजति मतदान केन्द्र बन्ने आयोगको भनाइअनुसार सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ । म्यादी प्रहरी राखिनेछ । यातायातको प्रबन्धका लागि पनि योजना बनाइएको छ । आयोगलाई चाहिएका वेला सबै कुरा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।
संविधान ठूलो कि शिलान्यास ?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव
राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर नै आचारसंहिता ल्याइएको हो । तपाईहरू मन्त्री हुदाँ एउटा कुरा र मन्त्री नहुँदा आचारसंहिता कडाइपूर्वक लागू हुुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर, संसद्ले बनाएको कानुनअनुसार नै हामीले आचारसंहिता बनाएको हो । अब परिमार्जन गर्न मिल्दैन ।
तपाईंहरू निर्वाचन स्वच्छ, पारदर्शी बनाउन चाहनुहुन्छ कि हुँदैन ? जवाफ चाहियो । मन्त्रिपरिषद्मा ४०–४५ जना हुनुहुन्छ, सबै निर्वाचनमा किन जानुप¥यो ? मन्त्रीहरू निर्वाचन क्षेत्रमा निरन्तर जाने हो भने मन्त्रालयले नै निर्वाचन गरे भइहाल्यो नि । प्रचारप्रसारका लागि गाउँमा पार्टी छँदै छन् । मन्त्रीले आफ्ना खास उम्मेदवार र निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार गर्न पाइँदैन । मन्त्री जिल्ला सदरमुकामभन्दा बाहिर जान पाउनुहुन्न । जानुभयो भने त्यसको परिणाम उम्मेदवारले भोग्छ । हामीले सिडिओलाई पनि निर्देशन दिइसकेका छौँ ।
शिलान्यास मन्त्रीले गर्नुपर्छ भन्ने के छ ? गाउँका ज्येष्ठ नागरिकले शिलान्यास र उद्घाटन गर्दा पनि हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन ठूलो कि मन्दिर शिलान्यास ठूलो हो ? दुई महिना आचारसंहिता लागू गर्दा विकास अवरुद्ध हुन्छ ? आचारसंहिता लागू नगर्दा पुँजीगत खर्च कति गर्नुभयो ? आयोगलाई बजेट चाहिएजति मागेको वेला दिनुहोला ।
निर्वाचनमा तपाईंहरूले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न । अज्ञानता माफी हुँदैन । निजी क्षेत्रका हवाई कम्पनीले पनि दैनिक उडान तालिका आयोगलाई बुझाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहको प्रतिवेदन छिटो दिनुस्
आयोगलाई आज–भोलि नै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन चाहियो । त्यो पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको चाहियो । धेरै ढिला भयो अब पर्खिँदा समस्या हुन्छ । स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन समितिको म्याद त तीन दिन थपेको सुनियो, तर निर्वाचनको म्याद त थपेर हुँदैन ।
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी