July 19, 2022

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा २९ वटा संशोधन दर्ता

साउन ३, २०७९: नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा २९ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । ती २९ संशोधन ५० सांसदका तर्फबाट दर्ता भएका हुन् । विधेयक दर्ताको समयसीमा सोमबार सकिएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट भने विधेयकमा संशोधन परेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेक

पा (एमाले)का धेरै सांसदले भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा समय राख्न संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

वैवाहिक अङ्गीकृतमा समयसीमा सात वर्ष राख्न सांसदहरूको संशोधन छ। नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि परिचयपत्र दिने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ । सांसदहरूका तर्फबाट दर्ता संशोधन यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति गरेकै अन्तर्वस्तुमा आधारित छ। नागरिकता नपाउँदासम्म नेपाली नागरिकसरह अधिकार उपभोग गर्न मिल्नेगरी परिचयपत्र व्यवस्था गर्न संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

एमालेका बीनाकुमारी श्रेष्ठ, सुजिता शाक्य, कृष्णकुमार राई, गणेशकुमार पहाडी, सूर्य पाठक, बिमला विक, खगराज अधिकारी,  विद्या भट्टराई, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, विन्दा पाण्डे, कृष्णभक्त पोखरेल, भीम रावललगायतले वैवाहिक अङ्गीकृतमा समयसीमा राख्न संशोधन राखेका हुन् । यस्तै जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न पनि संशोधन दर्ता गरिएको छ। अहिले संविधान व्यवस्था हुबहु नै जन्मसिद्धको हकमा प्रस्ताव गरिएको छ। एमाले सांसदहरूले २०६५ मङ्सिर ९ गतेदेखि २०७२ असोज ३ गतेसम्म संविधान जारी हुँदासम्मको अवधिलाई कायम गर्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत

आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने जाने

काठमाडौँ,  असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन

मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण

 २१ भदौ २०८०, बिहिबार   हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण