December 17, 2019

देशद्रोहको अभियोगमा पाकिस्तानी पूर्वराष्ट्रपति मुशर्रफलाई मृत्युदण्डको सजाय

 

पुस १, काठमाडौं । पाकिस्तानको एउटा विशेष अदालतले भूतपूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफलाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ।

बीसीसी उर्दूका अनुसार उच्च अदातलका मुख्य न्यायाधीश पनि भएको तीनसदस्यीय इजलासले मङ्गलवार मुशर्रफलाई संविधानको अवहेलना तथा गम्भीर देशद्रोहको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको हो।

उनलाई सन् २००७ नोभेम्बर ३ मा सङ्कटकाल घोषणा गरेकोमा देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको डनले लेखेको छ। यो मुद्दा सन् २०१३ देखि विचाराधीन थियो।

पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले यो आदेशलाई पाकिस्तानको इतिहासमै पहिलो भनेको छ।

सन् १९९९ मा रक्तहीन सत्तापलट गरेर सेनाप्रमुख परवेज मुशर्रफले नवाज शरिफबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए।

डन पत्रिका लेख्छः ‘उच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वकार अहमद सेथको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले मङ्गलवार लामो समयदेखि चलेको देशद्रोहको मुद्दामा पूर्वसैन्य शासकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो।’ मुद्दाको सुनुवाइ हुँदाहुँदै मुशर्रफ सन् २०१६ मार्च महिनामा यूएईको दुबई गएका थिए।

उनको अहिले त्यहाँ उपचार भइरहेको छ।

केही दिनअघि उनले एउटा भिडिओ सन्देश पठाएर आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिएको भन्दै मुद्दा हेरिरहेको निकायलाई आफ्नो स्थिति हेर्न आउन आग्रह गरेका थिए। संविधानको अवहेलना तथा गम्भीर देशद्रोहको मुद्दाबारे टिप्पणी गर्दै उनले आफूविरुद्ध लागेको आरोपको खण्डन गरेका थिए। ‘मैले यो देशका धेरै सेवा गरेको छु, युद्ध गरेको छु,’ उनले भनेका थिए।

मुशर्रफ सन् २००१ देखि २००८ सम्म पाकिस्तानका राष्ट्रपति थिए। सन् २००८ मा राजीनामा गरेर उनी चार वर्ष निर्वासनमा बसे।

सन् २०१३ मा निर्वाचनमा सहभागी हुने उद्देश्यसहित उनी नाटकीय रूपमा पाकिस्तान फर्किए। तर उनको निर्णय प्रत्युत्पादक प्रमाणित भयो। उनलाई निर्वाचनमा उठ्न दिइएन भने उनको अल पाकिस्तान मुस्लिम लीगले नराम्रो पराजय भोग्यो।

कसरी भयो निर्णय ?

द न्यूजका अनुसार मुशर्रफलाई पाकिस्तानको संविधानको धारा ६ अनुसार दोषी ठहर गरिएको हो। द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनका अनुसार तीनमध्ये दुई न्यायाधीश मृत्युदण्डको पक्षमा रहेका थिए।

सो इजलासमा सेथ, सिन्ध उच्च अदालतका न्यायाधीश नजर अकबर र लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीश शाहिद करिम रहेका थिए। यो आदेशको पूर्णपाठ ३८ घण्टामा जारी गरिने द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले बताएको छ। बीबीसीको सहयोगमा 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अवैध बाटोबाट अमेरिका पुगेका आठ नेपाली नेपाल फिर्ता

काठमाडौँ, फागुन ११ गते । अवैध बाटो प्रयोग गर्दै अमेरिका पुगेका आठ जना नेपालीलाई अमेरिकाले नेपाल

निःशुल्क कानूनी सहायता दिन्छौ- अधिवत्ता बिष्णु गिरी

पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु

बाँझो जमिनमा गाजा खेती गर्ने विकल्प सोच्नुपर्छ : डा. आरजु देउवा

 पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो

महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि

 मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का

दुर्गा प्रसाइँको आन्दोलनले राप्रपा विभाजनको संघारमा

 मंसिर  १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र

संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय : प्रधानमन्त्री

 मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा