काठमाण्डौ,२५ जेठ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर सिंहदरबार पुगी कार्यभार सम्हालेका छन्। ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी उनले पदभार सम्हालेका हुन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
देउवाले अन्तरप्रदेश समन्वयका लागि ‘समन्वय परिषद्को सचिवालय गठन गर्ने’ निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गरे। निर्णयपछि अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महाशाखा स्थापना भई उक्त परिषद्को सचिवालय गठन हुनेछ ।
देउवाले पदभार लिएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारका सात प्राथमिकता तय गरिएको छ । देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव पूर्वघोषित मिति १४ असारमा सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनाएको छ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । साथै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई महत्व दिने गरी लगानीको वातावरण बनाउने र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । शान्ति, सुरक्षा र सुशासन जनताले अनुभूत गरी गराउने पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
पाँच प्राथमिकता
-संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन
-माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव
-भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा तीव्रता
-आर्थिक समृद्धिलाई महत्वव दिने गरी लगानीको वातावरण
-शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र शान्तिसुरक्षा
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने