हामी एक्काईसौं शताब्दीमा छौं । विभिन्न मुलुकहरु विज्ञान प्रविधि विकासले शिखर चुमिसकेको छ । त्यसका लागि समयमा नै ऐतिहासिक क्रान्ति सफल गरेर जनताको व्यवस्था ल्याई नेतृत्वले छोटो समयमा नै मुलुकमा अपत्यारिलो सकारात्मक परिवर्तनमार्फत अवस्था परिवर्तन गर्न सफल भएका छन् ।
हाम्रो मुलुकमा यस्तो चेतनाको प्रभाव केहि ढिला गरी आइपुग्यो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न निरङ्कुश शासकविरुद्ध नेपाली जनता लडे । देश गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सयौंले ज्यानको आहुति दिए, हजारौं अंगभंग घाइते भए र लाखौँ प्रत्यक्ष प्रभावित भएर पीडित भए । यसको तथ्यांकको लेखाजोखा गर्न नै मुस्किल छ ।
यति ठूलो साहस, लगानी र बलिदानले हाम्रो मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर, नेपालीको अवस्था ज्यूँकात्यूँ छ । विभिन्न राजा महाराजाको सरकार हुँदै ‘श्री ५ को सरकार’बाट पनि ‘नेपाल सरकार’ त नामाकरण भयो तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ ‘नेपाल सरकार’ नेपालीको हुन नसकेको अवस्था घामजस्तै छर्लंग छ । हरेक निकायमा राजनीति भइरहेको छ र, त्यो राम्रोको लागि भन्दा नराम्रोको लागि भएको छ । त्यसैको फलस्वरूप देशमा भ्रस्टाचारी, कालोबजारी, तस्करी, मानव बेचबिखनका हिमायतीहरुको बिगबिगी छ । यी विसंगतिहरु ठूला दलहरु वा तिनकै प्रभावशाली नेताहरुकै संरक्षणमा भैरहेको हामी नेपालीले बुझेकै छौं । एउटा नागरिकले पाउनु पर्ने नैसर्गिक अधिकार निमोठिएको अवस्था छ । हामी सरकारी कार्यालयमा कुनै कामका लागि जाँदा काम मात्रै हैन ठूलै दाम बोकी जानुपर्छ नत्र कुनै पनि बहाना बनाई क्षण भरमा हुने काम कयौं दिन, महिना र वर्ष लगाई दिन्छ ।
यथार्थ कुरा दलहरुकै खिचातानीमा गणतान्त्रिक संविधान लागू हुन सकी राखेको छैन । प्रत्यक्ष शासकीय प्रणाली छोडेर घिनलाग्दो संसदीय प्रणाली अपनाउँदै ९-९ महिनामा सत्ता आलो पालो गर्दै दल तथा नेताहरुले आफ्नो र आफ्नो आसेपासेको अवस्थामा मात्र आमूल परिवर्तन ल्याउन सकेको छ । तिनकै लागि मात्र मज्जाको गणतन्त्र लोकतन्त्र आएको छ हाम्रो मुलुकमा । तीन ठूला दल भानिएकाको सिन्डिकेट जताततै छ ।
कुरा लोकतन्त्र उपहासको, निरंकुशताको र कायरताको
लोकतन्त्रको उपहास हुने निरंकुश गतिविधि निरंकुशताविरुद्धको लडाईको नेतृत्व गरेका अहिलेको हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेकोमा अधिकांश नेपालीलाई अचम्मित पारेको छ । थुप्रै आरोह-अवरोह पार गर्दै हालको संविधान घोषणासम्म आफ्नो राजनैतिक जीवनको लामो समयसंगै बिताएका उनकै सहकर्मी बाबुराम भट्टराईले व्यवस्था परिवर्तन भयो अब अवस्था परिवर्तन गर्न, देशलाई आर्थिक समुन्नत बनाउन वैकल्पिक राजनीतिक र पार्टीलाई नयाँ बनाउनुपर्छ भने । उनको कुरा नसुनेपछि छुट्टिए र आफु सच्चिई नयाँ बन्ने भन्दै स्पष्ट खाकासहित, देशमा रहेका तीन क्लस्टर खस-आर्य, आदिवासी र मधेसी बाँधिने सुत्रसहित नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी जन्माए ।
चुनाव चिन्ह के प्रयोजनका लागि ? नाग पञ्चमीको दिनमा ढोकामा टाँस्न त पक्कै होइन होला ? किन यति निरंकुश बन्दैछन् प्रचण्ड ? प्रचण्डलगायत ठूला दलहरुको यो निर्णय यी दलहरुको सिन्डिकेट नै हो । लोकतन्त्रको उपहास नै हो ।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने दाबीसहित जन्मेको यो पार्टी छोटो समयमा नै लाखौं सदस्यको पार्टी बनिसकेको छ । यो पार्टीले एक वर्षकै अन्तरालमा देशको ७५ वटै जिल्लामा आफ्नो संगठन र लगभग २८/२९ राष्ट्रमा अन्तराष्ट्रिय नेपाली समाजको नाममा आफ्नो प्रवास संगठन बिस्तार गरिसकेको छ । समयमा नै सबै नियम विधि पुर्याई निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि भयो र निर्वाचन आयोगले नयाँ शक्तिलाई चुनाव चिन्ह आँखा दियो । तर, बिडम्बना प्रचण्ड सरकारले अकस्मात स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ ल्याई संसदमा नभएका दलले दलीय चुनाव चिन्ह नपाउने बनाए र लोकतन्त्रमा एक प्रकारको प्रतिबन्ध जस्तो लगाए ।
नयाँ शक्ति नेपाल, विवेकशीललगायत धेरै स-साना दलहरु चुनाव चिन्हको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने वातावरण भयो र नयाँ शक्ति नेपालसहित ६८ दलहरुले शान्तिपूर्ण संयुक्त विरोध कार्यक्रमहरु गरे तर, निरङ्कुश शासकले जस्तै यो सरकारले न नयाँ शक्तिको न यी साना दलहरुको आवाज नै सुन्यो, देख्यो । यो लोकतन्त्रको उपहास हैन त ? चुनाव चिन्ह के प्रयोजनका लागि ? नाग पञ्चमीको दिनमा ढोकामा टाँस्न त पक्कै होइन होला ? किन यति निरंकुश बन्दैछन् प्रचण्ड ? प्रचण्डलगायत ठूला दलहरुको यो निर्णय यी दलहरुको सिन्डिकेट नै हो । लोकतन्त्रको उपहास नै हो । यी दलहरुले सत्तामा राज्यका विभिन्न निकायमा बसेर भत्ता खाने, सुख सयलमा रमाउने, विदेश सयर गर्ने, राजनीतिलाई पेशा बनाई अकूत कमाउने अपराध गरिरहेका छन् । आफु सक्षम हुँदाहुँदै पनि राज्यको ढुकुटी प्रयोग गरी विदेशको महंगो अस्पतालमा औषधी उपचार गर्ने, आफ्ना आसेपासेलाई जागिर लगाउने भन्दा के नै गरेका छन् र ! विसंगति, अनियमिता, भ्रस्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, गुण्डागर्दीलाई संरक्षण सम्वर्द्धन गर्न मै तल्लिन छन् । राम्रा काम एउटा हातका औंलामा गन्न सकिने गरेका होलान्, त्यै पनि सत्ताच्यूत हुने बाध्यताले ।
त्यसैले नयाँ दलको नयाँ स्पष्ट खाकाले भोट लैजाला, सिट खोसिएला भनी उनीहरु हायलकायल छन् । संसद बाहिरका दलहरुलाई दलीय चुनाव चिन्हबाट बन्चित गर्नु यी ठूला दलहरुको कायरता नै हो । दश वर्ष जनयुद्ध हाँकेर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड कायर नै बनेको हो भन्ने जनमानसमा भान परकै छ ।
खिमलाल देवकोटा २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल
ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका
माघ ८, काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले पशुपतिक्षेत्र विकास कोषका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई नियुक्ति
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
मङ्सिर ८,गाजापट्टी । इजरायल–हमास युद्धमा चारदिने युद्धविराम शुक्रबारदेखि लागू भएको छ । हजारौंको ज्यान लिने
कात्तिक २८ ,काठमाडौं । सहकारी ठगीका अभियुक्त तथा खुंखार मिटरब्याजी राजकुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्
