प्रदेश एकका प्रदेश सभा सदस्य ईन्द्र बहादुर आङबोले केहीदिन अघि प्रदेश सभामा गरेको संबोधनलाई लिएर चौतर्फी टिप्पणी भइरहेको छ । निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका आङबोले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ज्ञानेन्द्र सरकारले पनि गर्न नसकेको ऐतिहासिक भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनले संसदमै लगाए । झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको ३ सय ४१ विघा जग्गा संघीय सरकारले भूमि सुधार ऐन नै संशोधन गरेर भूमाफिया र दलाललाई बुझाएको उनको आरोप छ । आखिर गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण के हो ? यसको विवाददेखि अनियमिततासम्मको आरोपबारे आङबोसँग दियोपोस्टले केही जिज्ञासा राखेको थियो । प्रस्तुत छ उनीसँग दियोपोस्टका लागि सुदीप विश्वकर्माले गरेको अन्तर्वार्ताको पूर्णपाठ

गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा विवाद के हो ?

– यो भूमि सुधार ऐन २०२१ आउनु अघिको कुरा हो । जब हदबन्दी लगाउने कुरा आयो । अरु कम्पनिहरुले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा किनेर कम्पनिको नाममा ल्याएका हुन् । नेपालमा रहेका २ सय ६९ वटा कम्पनिले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेर कम्पनिको नाममा राखेका छन् । झापाको गिरीबन्धु टि स्टेट लगायत चारवटा कम्पनिहरुले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नै आफ्नो कम्पनिमा राखेका हुन् । किनेका होइनन् । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उनीहरुको नाममा राख्दा सरकारसँग उनीहरुको सम्झौता के छ भने जुनदिनसम्म चिया बगान हामीले सञ्चालन गर्छौं त्यतिबेलासम्म चियाबगान चल्छ । सञ्चालन गर्न नसकेको बेला हामीले राज्यलाई बुझाइदिन्छौँ भनेर हस्ताक्षर गरेको छ ।

यो जग्गा राज्यकै हो ?

त्यो जमिन राज्यको हो । हदबन्दी भन्दा बढीको जमिनमा उनीहरुको संरक्षण मात्रै हो । हदबन्दी भन्दा बढीको जमिन सरकारले जफत गरेर लैजाने थियो । जफत हुने जमिनलाई उनीहरुले कम्पनिको नाममा राखेको हो । अहिले उनीहरुले चियाबारी सञ्चालन गरिराखेका छन् । चिया कम्पनि नाफामा चलिराखेको छ । हजारौँ मजदुरहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी रोजगारी पाएका छन् । त्यहाँको पर्यावरणको हिसाबले पनि राम्रो छ । अहिले यो जग्गा विर्तामोड बजारमा फैलिसकेपछाडी मुल्य महँगो भयो ।

देशका ठूला मिडिया यसमा चुपचाप छन् । मेरो दाबी के छ भने यो त ललिता निवास भन्दा सयौँ गुणा ठूलो भ्रष्टाचार हो । राज्यको सम्पत्ति भूमाफिया र दलाललाई दिने जुन निर्णय भएको छ यो अर्बौंको चलखेल र कमिशन लिएर काम गरिएको छ । बाँकी रहेको ९४ कम्पनिले निवेदन दिएको छ भने अब भोलीको सरकारले दिने कि नदिने त ? नदिने हो भने एउटा नजिर बन्छ दिने हो भने देश सकिन्छ । यो असाध्यै ठूलो र कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार हो । ललिता निवास भन्दा धेरै गुणा ठूलो भ्रष्टाचार हो । यसलाई मिलाउन भूमाफियाहरुले अधिकांश ठाउँमा प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रकै पालादेखि यो बगान सार्ने र सस्तो जग्गासँग सट्टा भर्ना गर्ने र त्यो ठाउँमा जग्गा प्लटिङ गर्ने खेल भएको हो । धेरै विवादित हुने भएका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आँट गरेनन् । नेपालमा लोकतन्त्रीक गणतन्त्र आएपछि बनेका सबै प्रधानमन्त्रीले यो जग्गा सट्टापट्टा गर्न निरन्तर कोशिस गर्दै आएका थिए । कुनै न कुनै रुपमा त्यो सुचना हामीले पाइराखेका थियौँ । हामीले हाम्रा निकटका मान्छे मार्फत यो काम गर्न हुँदैन भन्ने कुरा विगतदेखि उठाउँदै आएका छौँ । यो राज्यको सम्पत्ति हो । किन भने जुन दिन कम्पनि चल्न सक्दैन त्यो दिन राज्यको सम्पत्ति हुन्छ भनेर कागजै गरेको छ । भूमाफियाको चंगुलमा परेर यो जग्गा सट्टा पट्टा गर्न हुन्न भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ ।

२०७७ सालमा ओली सरकारले भूमि सुधारको १८ औँ ऐन संशोधन गर्यो । त्यहाँ उनीहरुले के घुसाए भने,‘सरकारले जफत गर्ने वा सरकारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने ठाउँमा स्थानान्तरण वा सट्टा पट्टा गर्न पाउने’ ।
त्यो गर्न पाउने तजबिजको अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई दिएको छ । यो धेरै ठूलो नितिगत भ्रष्टाचार हो । अस्ति पद्मा अर्यालले फेसबुक स्ट्याटस मार्फत म समलग्न छैन भनेर लेखिन् । वास्तवमा तिनी अपराधी हुन् ।

तपाईंहरुको विरोधको बाबजुत कसरी यो जग्गा सट्टा पट्टा गर्ने निर्णय भयो ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि नै यो चहलपहल शुरु भयो । प्रचण्ड र शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि यो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने चलखेल भएको थियो । तर, त्यतिखेर लोकदर्शन रेग्मी भूमी सुधार मन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै यो फाइल अघि बढ्न दिनुभएन । यसमा लोकदर्शन रेग्मीको निकै राम्रो भूमिका छ । उनी जब मुख्यसचिव भए । फेरी भूमाफियाहरुले सट्टापट्टा गर्ने चलखेल गरे । त्यतिबेला रेग्मीले यदि गर्नेनै हो भने कानुन बनाएर मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले आफूले थेग्न नसकेपछि यस्तो सुझाव दिएका थिए । २०७७ सालमा ओली सरकारले भूमि सुधारको १८ औँ ऐन संशोधन गर्यो । त्यहाँ उनीहरुले के घुसाए भने,‘सरकारले जफत गर्ने वा सरकारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने ठाउँमा स्थानान्तरण वा सट्टा पट्टा गर्न पाउने’ ।

त्यो गर्न पाउने तजबिजको अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई दिएको छ । यो धेरै ठूलो नितिगत भ्रष्टाचार हो । अस्ति पद्मा अर्यालले फेसबुक स्ट्याटस मार्फत म समलग्न छैन भनेर लेखिन् । वास्तवमा तिनी अपराधी हुन् । किन भने जुन कानुन उनले संशोधन गरिन् त्यो कानुनले त २ सय ६९ वटै कम्पनिले मुल्यवान जग्गाहरु सट्टापट्टा गर्न पाउने भए । यो कानुन बनाएपछि झापामा रहेको पूर्वराजाको हिमालयन चिया बगानले आफ्ना नाममा रहेको ५ सय ७१ विघा जमिन सट्टा पट्टाका लागि भूमि सुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । यो जग्गा असाध्यै मुल्यवान छ ।

त्यो लगायत ७४ वटा निवेदन परेको छ । यस्तो कानुन बनाइन् जसको लु पोल मन्त्रिपरिषद्मा छ । यसमा उनले आफू समलग्न छैन भन्न पाउने छैन । यो सबै उनको समलग्नतामा यो कनुन बनेको छ । यो कानुन नै सबैभन्दा ठूलो नितिगत भ्रष्टाचार हो ।

यो कानुन ल्याउँदैछु भनेर रियल स्ट्रेटमा लागेका धेरै मानिसँग पैसा उठाइएको छ । यो सबै प्रधानमन्त्रीकै चहानामा मुल्यवान जग्गाहरु सट्टापट्टा गरेर धेरैभन्दा धेरै कमिशन बटुलेर यस्तो नितिगत व्यवस्था गरिएको हो । शिवमाया तुम्बाहाम्फे कानुन मन्त्री र पद्मा अर्याल भूमिसुधार मन्त्री भएको बेला यो सबैभएको छ । यसकारण यो धेरै ठूलो नितिगत भ्रष्टाचार हो ।

यति ठूलो अनियमिततामा पद्मा अर्याल मात्रै समलग्ना हुन सक्छिन् र ?

यसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको भेष्ट्रेड इन्टे«स्ट बिना यो हुने कुरै होइन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पद्मा अर्यालले गरेको नितिगत भ्रष्टाचार हो । यो कानुन ल्याउँदैछु भनेर रियल स्ट्रेटमा लागेका धेरै मानिसँग पैसा उठाइएको छ । यो सबै प्रधानमन्त्रीकै चहानामा मुल्यवान जग्गाहरु सट्टापट्टा गरेर धेरैभन्दा धेरै कमिशन बटुलेर यस्तो नितिगत व्यवस्था गरिएको हो । शिवमाया तुम्बाहाम्फे कानुन मन्त्री र पद्मा अर्याल भूमिसुधार मन्त्री भएको बेला यो सबैभएको छ । यसकारण यो धेरै ठूलो नितिगत भ्रष्टाचार हो ।

नेकपामै हुँदा यो विषय उठेको थियो तर विरोध हुन्छ भनेर सरकारले काम अघि बढाएन । जब विरोध हुने ठाउँ संसद पनि विघटन गरियो अनि त्यसपछि संसदलाई समेत छलेर यो कानुन सार्वजनिक गरियो । पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ६ गते मात्रै यो राजपत्रमा छापिएको छ । महन्त ठाकुरलाई सरकारमा ल्याएपछि मन्त्रिपरिषदबाट यो निर्णय गराएका छन् । सट्टापट्टाका लागि सरकारले गरेको पत्र झापा मालपोतमा पनि आइसकेको छ । गत असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जग्गा सट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ । २८ गते उहाँले राजिनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिनु भएको छ । त्यही चार पाँच दिनको बीचमा झापामा पत्र आइसकेको छ । यति छिटो हाम्रो सरकारी संयन्त्रले काम गर्छ ?

यो जग्गा प्रकरणको माफिया को–को हो ?

यसको मुख्य नेतृत्वकर्ता भनेको दिपक मलहोत्रा हो । नयाँ पत्रिका बाहेक अरुले यो विषय उठाएको पनि छैन । देशका ठूला मिडिया यसमा चुपचाप छन् । मेरो दाबी के छ भने यो त ललिता निवास भन्दा सयौँ गुणा ठूलो भ्रष्टाचार हो । राज्यको सम्पत्ति भूमाफिया र दलाललाई दिने जुन निर्णय भएको छ यो अर्बौंको चलखेल र कमिशन लिएर काम गरिएको छ । बाँकी रहेको ९४ कम्पनिले निवेदन दिएको छ भने अब भोलीको सरकारले दिने कि नदिने त ? नदिने हो भने एउटा नजिर बन्छ दिने हो भने देश सकिन्छ । यो असाध्यै ठूलो र कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार हो । ललिता निवास भन्दा धेरै गुणा ठूलो भ्रष्टाचार हो । यसलाई मिलाउन भूमाफियाहरुले अधिकांश ठाउँमा प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन् ।

तपाईंले भनिरहेको भ्रष्टाचारको ठोस प्रमाण तपाईंसँग के छ ? जुन तपाईंले संसदमै बोल्नु भयो नी ?

मैले भनेको हुँ । यो जग्गाको मुख्य मान्छे छत्र गिरी हो । उनले ज्ञानेन्द्र सरकारको पालामा पनि सट्टा पट्टा गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीकोमा पनि उनीहरु बारम्बार पुगे तर, सकेनन् । ओली सरकारले यहि जग्गाका लागि कानुन संशोधन गरेर भूमि सुधार ऐनको १८ औँ संशोधन गरिएको छ । सामान्य कुरा यो चिया बगानको जग्गा कठ्ठाको करोडभन्दा माथि पर्छ । यिनीहरुले झापाको पृथ्वीनगर भन्ने ठाउँमा लगेर चिया बगान सार्ने भनेका छन् । जहाँको जग्गा प्रति विघा १५/२० लाख रुपैयाँ पर्छ । जुन भारतीय सिमानाको जमिन हो । त्यहाँ चियाबारी बनाउँछु भनेर सट्टा पट्टा गर्न खोजिरहेका छन् । त्यो जमिनमा अर्बौं पैसा आउनेवाला छ ।

एक अर्बभन्दा बढी झापाबाट उठाएको डाटा मसँग छ । कतिपयको नाम नखुलाउँ । व्यक्तिगत गोपनियताको कुरा पनि हो । झापाका प्रतिष्ठित व्यापारीबाटमात्रै एक अर्ब उठाइएको छ । त्यो साँचो हो ।

यो चियाबारीको जमिनका लागि कमिशन बुझाउन झापाबाट मात्रै एक अर्बभन्दा बढि पैसा उठाएको छ । निर्णय मात्रै गराउन विर्तामोड आसपासबाट उठाइएको हो । जसको जग्गा खरिद प्रक्रिया शुरु भएकै छैन । मन्त्रिपरिषदको बैठक निर्णय गराउनकै लागि एक अर्ब पैसा उठाइएको छ । मैले सुनेको छु काठमाडौंमा पनि दर्जनौँ व्यापारीबाट पैसा उठाइएको छ । ती पैसा किन उठाइयो ? क्याबिनेटमा निर्णय गराउनका निम्ती त्यो पैसा उठाइनु भनेको प्रमाण होइन र ? अर्बौं पैसा लिएर निर्णय गरेको छ । यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार के हुनसक्छ ?

तपाईंको आसयअनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले नै त्यो पैसा बुझेर निर्णय गरेका हुन् ?

तत्कालिन बालुवाटार अर्थात प्रधानमन्त्री ओलीले नै पैसा बुझेर निर्णय गरेका हुन् । भोली निर्णय गरेपछि भोली दिन्छ भनेर के आधारमा निर्णय गर्छ ? भोली प्रश्न उठ्छ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । राज्यको सम्पत्ति विचौलिया र माफियालाई दिँदाखेरी प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरा दुनियालाई थाहा छ । त्यो पैसा कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अर्बौं पैसा लिएर मात्रै यो निर्णय गरिएको छ । काठमाडौं र झापाका धेरैभन्दा धेरै व्यापारीले पैसा उठाएका छन् । एक अर्बभन्दा बढी झापाबाट उठाएको डाटा मसँग छ । कतिपयको नाम नखुलाउँ । व्यक्तिगत गोपनियताको कुरा पनि हो । झापाका प्रतिष्ठित व्यापारीबाटमात्रै एक अर्ब उठाइएको छ । त्यो साँचो हो ।

ओली सरकारलाई घुस खुवाउनकै लागि उठाइएको हो ?

हो । कमिशन खुवाएर निर्णय गराउनका लागि उठाइएको हो । त्यसकारण मैले भनेको छु । इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार हो । ज्ञानेन्द्रले आँट नगरेको भ्रष्टाचार गरेर ओली सरकारले यो निर्णय गरेको हो । चानचुने होइन । भोली पैसा नउठ्ने हो भने ओलीले निर्णय नै गर्दैन थिए । नत्र भने आफ्नो जिल्लामा यस्तो गर्ने आँट नै ओलीले गर्ने थिएनन् । बीरबल भन्ने डाँकाले त बाहिरबाट लुटेर ल्याएर आफ्नो गाउँमा बाढ्ने् गरेको थियो । झापामा यत्रो ठूलो प्रोजेक्ट गर्दा चानचुने पैसाले हुँदैन ।

यति ठूलो घोटाला हुँदा त्यहाँको राजनीतिक कार्यकर्ताको किन विरोध भएन ?

हामीले विरोध गरिरहेका छौँ । झापामै पनि ओली एमालेबाहेकका नेता कार्यकर्ता विरोधमा हुनुहुन्छ । माधव नेपाल समुहसहित सबैदलले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा हुँदैछ । जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधि मण्डल अहिले काठमाडौंको सबै ठाउँमा ध्यानाकर्षण गर्दै हुनुहुन्छ । प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवदेखि सबैलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ । यो विषय उठाउनु पर्यो । धेरै राज्यको सम्पत्ति लुटिँदै छ भन्ने विषयमा कुरा उठाउँदै छन् । यो कुनै पनि हालतमा खारेज हुनुपर्छ र फिर्ता हुनुपर्छ भनेर झापाको सबै राजनीतिक दलको माग छ । यतिका ठूलो घोटाला भएको विषयमा मान्छेहरुलाई थाहा नै छैन । हामीले नै केही पत्रिकालाई सुचना दिएर यो घटना बाहिर ल्याएका हौँ । अरु मिडियाले लेख्नै आँट गरेनन् ।

किन अरु मिडियाले यस विषयमा बोलेनन् ?

किन भने यसमा धेरैको साझेदारी छ । धेरैको कमिशन बाँडफाँड छ । धेरै मिडिया मालिक पनि यहाँ समलग्न छन् ।

को–को मिडिया मालिक छन् तपाईं विस्तृतमा खुलाउन सक्नुहुन्न ?

म मिडिया मालिकको नाम भन्दिनँ । नेपालको प्रतिष्ठित मिडिया मालिक यसमा हुनुहुन्छ जो काठमाडौंमा हुनुहुन्छ । जसले आफ्नो मिडिया हाउसमा काम गर्ने पत्रकारलाई तलब समेत दिएका छैनन् । पारिश्रमिक नदिएर आन्दोलन समेत भएको छ ।

तपाईं नै मन्त्री भएको प्रदेश सरकार किन यो घटनाबारे बेखबर जस्तै रहयो ?

भूमि सम्बन्धी अधिकार भनेको तीन वटै सरकारको साझा अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ । ठूला ऐन बन्दा वा निर्णय हुँदा तीन वटै तहको सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । खासमा प्रदेश सरकारको अनिवार्य स्विकृति चाहिन्छ । प्रदेश सरकारलाई कुन दिन हो कुन रात हो भन्ने पनि थाहा छैन । कित उहाँहरुले हामीलाई थाहा छैन बेखबर छौँ भन्न पर्यो । कित अधिकार क्षेत्र मिचिएको कुरा बोल्न पर्यो । कि होइन भने यो भ्रष्टाचार र अनियमिततामा हाम्रो पनि संलग्न छु भन्न पर्छ । यदि होइन भने संघीय सरकारले हाम्रो भूमिको विषयमा हामीलाई कुनै पनि सहमति नलिई निर्णय गरेकाले असंवैधानिक भएको छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । यसलाई बदर गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर केन्द्र सरकारलाई पठाउनुपर्छ । होइन भने यो नितिगत भ्रष्टाचारमा उहाँहरुको पनि समलग्नता देखियो । प्रदेशको स्वीकृति बिना अहिले केही गर्नै मिल्दैन ।

कालीगण्डकी करिडोरमा दुई वटा प्रदेशबीच विवाद उठेको छ । गण्डकी प्रदेशले विरोध गरेको छ । यो त जमिनमाथिको कुरा हो नी । जमिनको कुरा हामीलाई थाहा नदिई किन निर्णय गरियो भनेर प्रदेश सरकारले सोध्न सक्नुपर्छ । यदि बोल्दैन भने उनीहरुको पनि यो भ्रष्टाचारमा सलग्न देखियो नी ।

यो कम्पनिले अर्को कम्पनिलाई किनबेच गर्न किन नपाउने भन्ने तर्क पनि छ नी यसमा के भन्नु हुन्छ ?

यो कम्पनिका अध्यक्ष छत्र गिरीसँग मेरो कुनै चिनजान पनि छैन । कसैको इन्ट्रस्टमा हामीले बोलेको पनि होइन । यो त राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्छ र यति ठूलो भ्रष्टाचार बाहिर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । कुनै सार्वजनिक खपतका लागि बोल्ने कुरा होइन । यो कुनै कम्पनिको जग्गा होइन । यो त हदबन्दी भन्दा बढी राखेको जग्गा हो । यो कम्पनिले अर्को कम्पनिलाई जग्गा किनबेचको कुरा पनि होइन । उहाँहरुले सट्टा पट्टा गर्दैै हुनुहुन्छ । अर्बौंको सम्पत्ति हो ।

केही करोडको सम्पत्ति त्यही पृथ्वी नगरमा किनेर यो चियाबगान सार्ने कुरा हो । यो कुनै कम्पनिलाई बेचेको पनि होइन । यो जग्गा व्यक्तिलाई बेचेर प्लटिङ गर्ने र यही गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा फेरी तल पृथ्वी नगरमा चिया बगान बनाउने खेलमा हुनुुहन्छ । अरु कम्पनिले हदबन्दी अनुसार राखेको जग्गा त कम्पनि चलाउन नसकेको खण्डमा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने छ भने यो त हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा हो नी । यो जग्गा त स्वतः राज्यको सम्पति हो नी ।

गिरीबन्धु टी स्टेट चलुन्जेल त्यसले उपभोग गर्न पाउँछ । तर, म चलाउन सक्दिन भनेको भोलीपल्टै त्यो राज्यको सम्पत्ति हो । उहाँहरुले चाहेको खण्डमा बेच्न पाउने कुरा होइन । यो जमिनका विषयमा २०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ । त्यतिबेलै सर्वोच्च अदालतले यो जमिन कुनैपनि हालतमा विक्री गर्न पाइँदैन भनेर यथास्थानमै राख्न आदेश दिएको छ ।