जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन गर्न छुट्टै ऐनको माग गर्नुभएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार र कार्य क्षेत्रलाई स्पष्ट नगरेकाले उहाँहरूले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको हो । आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
देशभरबाट काठमाडौँमा जम्मा भएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको भेलाले व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको स्थानीय सरकार ऐनले जिम्ला समन्वय समितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसको छ । ऐनले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच कुनै विवाद भएमा विवादको समाधानका लागि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
त्यसैगरी विकास निर्माणको काममा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्र विकास निर्माणका कार्य प्रभावकारी बनाउन वार्षिक रूपमा समीक्षा गरी प्रतिवेदन प्रदेश र केन्द्रीय संसद्लाई प्रदान गर्ने र जिल्लाका लागि आवश्यक बजेट केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यले अहिले स्थानीय सरकार ऐनले समन्वय समितिको अधिकार र कर्तव्यलाई स्पष्ट नगरेकाले समन्वय समिति सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको माग गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिससको भूमिकालाई स्पष्ट गर्न नसकेकाले देशभरका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको भेलाले समन्वय समिति सञ्चालनका लागि छ्ुट्टै ऐनको माग गरिएको हो ।’
उहाँका अनुसार विद्यमान ऐनबाट जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्दा कसरी गर्ने, अनुगमनमा आएका समस्याको समाधान कसरी गर्ने, अनुगमनका सूचक केके हुने लगायत विषयलाई समेट्न सकेको छैन । त्यसैगरी अनुगम र समन्वय गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र विज्ञको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि ऐनमा स्पष्टता नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
