जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा

२५ साउन,पर्सा – संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादवले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । उनले वीरगञ्ज माहानगरपालिका, पर्सा जिल्ला प्रसाशन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कायर्यालय र ब्यवस्थापिका संसदलाई विपक्षी बनाएका छन् । 

1a_rW5ac1CodA

जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका ब्यक्तिका छोराछोरीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन इन्कार गरेकाले नागरिकताको अभावममा मताधिकार र सम्पतिलगायतबाट बञ्चित हुनुपरेकाले न्यायालय पुग्नुपरेको यादवले बताए । बंशज नागरिक आमा र जन्मसिद्ध नागरिक बुवाबाट जन्मेकी र नागरिकताबाट बञ्चित एक जना किशोरी स्विटी चौरसिया समेत रिट निवेदक छिन । रिटमा उत्प्रेषण र परमादेश माग गरिएको छ ।

संबिधानले र देशका अरु कानूनले दिएको नागरिकताको अधिकार र ब्यवस्था गरेको कानून सरकार आफैले पालना नगरेको निवेदकहरुको दावी छ । नेपालको संबिधानको धारा १० ले नेपालको कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने छैन भन्ने संबैधानिक ब्यवस्था गरेको छ । 

नेपाल नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार बनेको नेपाल नागरिकता नियमावलीको दफा ३ ले १६ बर्ष उमेर पुगेका नागरिकले आमा वा बाबु वा नजिकको नातेदारको नागरिकता, जन्मदर्ता वा जन्म स्थान तथा समय खुल्ने सम्बन्धीत अधिकारीले गरिदिएको सिफारिस प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेश गरेर नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान तोकेको छ । रिटमा सर्वोच्च अदालतले साउन २७ शुक्रवार सुनुवाईको लागि पेसी तोकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी