चितवनले हुलिदियो नवलपरासीमा बाढी

pokhara_flood-2-768x519२० चैत, नवलपरासी । चितवन जिल्लाले नारायणी नदीमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएपछि नवलपरासीका साविकका दर्जन बढी गाविस बाढीको उच्च जोखिममा परेका छन् ।

चितवन जिल्ला विकास समितिले ठेक्का लगाएका कारण नवलपरासीका नारायणी नदी छेउका यी गाविस बाढीको जोखिममा परेका हुन् ।

ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा नारायणी नदीको बहाव पश्चिमतर्फ फर्काएपछि नवलपरासीका दर्जन गाविस कटान र डुबानको उच्च जोखिममा छन् ।

नारायणी नदीको बहाव परिवर्तन गराएर नदीजन्य पदार्थ निकालिएपछि स्थानीय अक्रोशित बनेका छन् । नदीको बहाव परिवर्तन भएपछि नदी साविकको स्थानभन्दा पश्चिम नवलपरासीतर्फ हानिएको छ ।

नदी पश्चिमतर्फ हानिएपछि नवलपरासीका साविक गैँडाकोट, पिठौली, रजहर अग्र्यौली, कुमारवर्ती, नारायणी, त्रिवेणी सुस्ता, नरसही, कुडिया, गुठी सूर्यपुरा, मुकुन्दपुर, अमरापुरी, दिब्यपुरी, प्रगतीनगर, कावासोती, कोलुवा, पक्लीहवालगायतका एक दर्जन गाविस डुबान र कटानको उच्च जोखिममा परेका हुन् ।

मनपरि नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने ठेकेदार र जिविस चितवनलाई कारबाही गर्नुपर्ने, नदीको बहाव पुरानै स्थानमा लैजान स्थानीय नदी छेउका मानिसले माग गर्दै विभिन्न सरोकारवाला सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिइएको स्थानीय गङ्गा पाण्डेले बताए ।

गण्डक नदीको पीडा खेप्दै आएका त्रिवेणी दक्षिणका बासिन्दालाई थप क्षति हुने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी