साउन १८, काठमाडौं : करिब ४ महिनाको लकडाउनले सबैलाई आर्थिक, मानसिक र सामाजिक रुपमा प्रभाव पार्यो । सरकारले पनि लकडाउनलाई शून्य समय भनेर घरभाडा नलिन आग्रह गरेको थियो । सरकारले घरभाडा नलिन घरधनीहरुलाई आग्रह गरेपछि भाडामा बस्नेहरु धेरै खुशी भएका थिए ।
तर घरभाडा छुटका लागि सरकारले गरेको भाडा छुटको आग्रहको कुनै प्रभाव रहेन । सरकारले घरभाडा नलिन गरेको आग्रहको घरधनीहरु र स्थानीय सरकारले विरोध गरेका थिए ।
स्थानीय सरकारले घरभाडा छुट दिने कानून नै नभएको र संघीय सरकारले द्वन्द्व गराउन मात्रै घरभाडा छुटको कुरा गरेको भन्ने तर्क गरेका थिए । स्थानीय सरकारको नगरसभामा पनि घरभाडा छुटको विषयले खासै स्थान पाएन ।
कोठाभाडामा लिएर बस्नेहरुको आर्थिक क्रियाकलाप सबै बन्द भएको कारणले घरभाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । भने घरभाडामा लगाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने घरधनीहरु पनि लकडाउनको कारणले समस्यामा परेको बताउँछन् ।
सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्ने व्यापारीहरु पनि व्यापार नभएको कारणले सटर छाड्न थालेका छन् । घरभाडा तिर्न नसकेपछि भाडा बस्ने र सटरमा व्यापार गर्नेहरु समस्यामा पर्दै आइरहेका छन् ।
के भनेका थिए अर्थमन्त्रीले घरभाडाको विषयमा
बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकार प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले लकडाउनको बेला आयस्रोत गुमाएका भाडावालाहरुसँग घरभाडा नमाग्न घरधनीहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
घरभाडा छुट दिने निर्णय लागू नभएमा सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे कारबाही समेत गर्ने भनेर मन्त्रीले भाषण नै गरेका थिए । तर सरकारको कुरा भाषणमा मात्रै सीमित रह्यो । सरकारले भाडाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको पनि थियो । तर स्थानीय सरकारले भने लागू गर्न नसकिने बताएको थियो ।
संघीय सरकारको निर्णय स्थानीय तहले सुन्नै मानेन । संघीय सरकार भाडा नलिनु भनिरहेको थियो । तर घरधनीहरुले भाडामा बस्नेहरुसँग भाडा लिइरहेका थिए । स्थानीय प्रतिनिधिहरु सरकारले बोलेकै आधारमा घरभाडा छुट दिन नसकिने समेत बताएका थिए ।
के होला सर्वाेच्चकाे आदेश ?
लकडाउन अवधिको घरभाडा उठाउन जबरजस्ती नगर्न सर्वोच्च अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने बताएको छ । ओबिसी महासंघका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले गत बिहीबार सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
तत्काल बहाल दिन नसकेको अवस्थामा पनि बहालमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिएको थियो । सर्वाेच्चले भनेको छ ‘व्यवसाय गर्नेहरुलाई घरबाट निस्कन बाध्य नपार्ने, निक्लन नभन्ने र सो आधारमा दुर्व्यहार नगर्ने र नगराउने विषयमा स्थानीय वडा कार्यालयले अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन विपक्षीका नाउँमा आदेश जारी गरिएको छ ।’
तर कोठा भाडामा बस्नेहरुसँग घरधनीले भाडा लिइरहेका नै छन् । केही घरधनीहरुले भने लकडाउनका पूरै वा केही महिनाको घरभाडा छुट पनि दिएका छन् ।
वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने