प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै कानुन निर्माणका क्रममा केही समस्या छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा प्रतिनिधिसभामा रहेका र प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा गएका विधेयक निष्क्रिय रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १११ उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’ यसबाट प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएका विधेयक र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएका विधेयक अहिले निष्क्रिय छन् ।
सरकारले राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता गरेर भए पनि छलफल चलाउन सकिन्थ्यो । तर राष्ट्रियसभाको अधिवेशन १० दिन पनि चल्न सकेन । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक बैठकमा पेस गरेपछि सैद्धान्तिक छलफल र संशोधन प्रस्तावपछि मात्र समितिमा छलफलका लागि पठाउनुपर्ने भएका कारण अधिवेशन आवश्यक परेको हो । यता प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति अपांग बनेका छन् । यी समितिमा दुवै सदनका सांसद सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभाबिना यी समितिको कुनै काम नहुने संसदीय समितिका निवर्तमान सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा नभए पनि राष्ट्रियसभाले सरकारका काममा अनुगमन र निर्देशन गर्न सक्छ । तर यति बेला संसदीय समिति जागरुक हुन सकेका छैनन् ।
प्रत्यायोजन व्यवस्थापन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले आइतबार ८१औं बैठक बोलाए । तर बैठक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र समितिमा प्राप्त उजुरीका विषयमा छलफल गरेर सकियो ।
त्यसअघि बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकले कोरोनाको दोस्रो लहरबारे सतर्क रहन र कोरोनाको खोप खरिद गर्ने विषयमा निर्देशन दियो । राष्ट्रियसभाका विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेकाले सडक आन्दोलनतर्फ लागेका छन्, जसले बैठक प्रभावित बनाएको छ । ‘एक दिन बैठक राखेर मात्र पुग्दैन । विषय अनगिन्ती छन् । समितिले सरकारका कामको अन्तरकुन्तरमा पसेर कमजोरीबारे सचेत गराउनुपर्छ’, एक नेताले भने ।
सरकारले गरेका कामको समीक्षा गर्ने, सरकारलाई निर्देशन गर्ने, अनुगमन गर्ने जस्ता कामहरूमा राष्ट्रियसभाका समितिहरू सशक्त हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको संसद् सचिवालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । नागरिक दैनिकबाट
