सरकारले आइतबार ५० करोड रुपैयाँ राखेर राहत कोषको स्थापना गरेको थियो। त्यसपछि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले सहयोग घोषणा तथा रकम जम्मा गर्न थालेका छन्। कोषमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई महिनाको र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एक महिनाको तलव प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता आइसकेको छ।
यस्तै संघीय सरकारका मन्त्रीहरुको पनि एक महिनाको तलव जम्मा गर्ने घोषणा भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका साथै मुख्यमन्त्रीहरुले पनि कोषमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गर्न थालेका छन्। विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान र उद्योगीहरुले पनि राहत घोषणा गरिरहेका छन्। कतिपय संस्थाहरुले प्रतिवद्धता रकम जम्मा नै गरिसकेका छन्।
कोषमा नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले १/१ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्। त्यसैगरी उद्योगपति वसन्त चौधरीले कोषमा ५० लाख रुपैयाँ सहयोग र ५० लाख बराबरको औषधि गरी एक करोड रुपैयाँ उपलव्ध गर्ने घोषणा गरेका छन्।
त्यस्तैगरी निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्ले एक करोड, बीमा समितिले दुई करोड, कृषि विकास बैंकले एक करोड २५ लाख, नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५० लाख, सहकारी बैंकले एघार लाख ११ हजार १११ उपलव्ध सहयोग गरेका छन्।
व्यक्तिगत रुपमा पनि सहयोग घोषणा गर्ने र प्रदान गर्नेक्रम जारी छ। सांसद रामकुमारी झांक्रीले आफ्नो एक महिनाको तलव, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले आफ्नो एक महिनाको पेन्सन सो कोषमा सहयोग गर्ने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार सरकारले कोषको रकम जम्मा गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिंहदरबारमा खाता खोलेको छ।
इच्छुक व्यक्ति तथा संघ संस्थालाई वाणिज्य बैंकमा रहेको खाता नम्बर १९६०००००११०१ मा रकम जम्मा गर्न सरकारकाले आवहान समेत गरेको छ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने