शिक्षा मन्त्रालयबाट सुरुवात

सरकारले शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट मर्जर सुरु गरेको छ । अब जिल्लामा रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयको साटो स्थानीय तहमै शिक्षा शाखा स्थापना गरी कर्मचारी खटाइने भएको छ । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुखको सहभागितामा शुक्रबार बसेको बैठकले शिक्षा मन्त्रालयले महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा तत्काल कर्मचारी खटाएर स्थानीय तहबाटै शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा

अब जिल्लामा शिक्षासम्बन्धी सबै काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत नभएर स्थानीय तहमा रहने शिक्षा शाखाबाट हुने गरी निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका २ सय ८३ स्थानीय तहमा एक साताभित्र शिक्षा शाखा गठन गर्ने र ती शाखामा आवश्यकताअनुसार शिक्षा मन्त्रालयमातहत रहेका उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई खटाइने भएको छ । निर्वाचन हुन बाँकी रहेका ४ सय ६१ स्थानीय तहमा भने आगामी १५ असारभित्र शिक्षाका कर्मचारी खटाइनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार महानगरपालिका तथा नगरपालिकामा शिक्षा सेवाका उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृतलाई पठाइनेछ । उनीहरू शिक्षा शाखाको प्रमुख रहनेछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव लामिछानेले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरणअनुसार हाल कायम रहेका जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरण तथा निकाय स्थापना गर्ने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफूमातहतका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा खटाउँदा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयस“ग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वका संस्था पनि हस्तान्तरण हुने

अब स्थानीय तहलाई तोकेको कार्यजिम्मेवारीभित्रका जिल्ला, नगर, वा गाउँस्तरका सरकारी स्वामित्वका संघ, संस्था, समिति संरचनालाई आगामी ६ महिनाभित्र स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

नगर विकास समिति पनि हस्तान्तरण हुने

आदेशअनुसार नगर विकास समितिसमेत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । नगरविकास समिति ऐन, २०४५ बमोजिम गठन भएका नगर विकास समितिहरू र सो समितिको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति स्रेस्ता तथा अभिलेख स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध सहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयले मिलाउनुपर्नेछ । नगर विकास समितिमा कार्यरत रहेका कर्मचारी विद्यमान कानुनमा भएको सेवा, सर्त र पारिश्रमिकमा असर नपर्ने गरी स्थानीय तहमा खटाइने भएको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे

संविधानको धारा ३०२ बमोजिम कर्मचारी समायोजन प्रायोजनका लागि स्थानीय तहमा विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भई संगठन तथा दरबन्दी संरचना कायम नभएसम्म आवश्यकताअनुसार सरकारले कर्मचारी खटाउनेछ । कार्यकारी अधिकृतको पदमा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

असार मसान्तसम्म सबै सरकारी कार्यालय मर्ज हुने

जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय आगामी असार मसान्तसम्म स्थानीय तहमा मर्ज गरिनेछन् । कृषि, स्वास्थ्य, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बालविकास केन्द्र, सामुदायिक सूचना केन्द्र, पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, खेलकुदसम्बद्ध कार्यालयहरू मर्ज हुने भएका हुन् ।
मर्जरको गृहकार्य थालिएका कार्यालयमा खानेपानी, सिँचाइ, महिला विकास कार्यालय, वन कार्यालय, घरेलु कार्यालय भवन तथा सहरी विकास कार्यालय, नगर विकास समिति, सडक कार्यालय, श्रम कार्यालय, पर्यटन, सहकारी युवा कार्यालयलगायत छन् । हाल ती निकायमा रहेका चल–अचल सम्पत्ति, बजेट तथा कर्मचारीसमेत सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरिनेछ ।

कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म नयाँ नियुक्ति नगर्ने

सरकारले हाल निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नहँुदासम्म नयाँ भर्ना गर्न पाउनेछैन ।