कलकत्ता उच्च अदालतको आदेश: दुर्गाप्रसादलाई भारु ५ लाख क्षतिपूर्ति देउ

२३ मंसिर, काठमाडौं । भारतको जेलमा विनाकसुर ४० वर्ष थुनिएर गत चैतमा रिहा भएका इलामका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना (दीपक जैसी)लाई भारु पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन कलकत्ताको उच्च अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव र न्यायाधीश राजषिर् भारद्वाजको संयुक्त इजलासले तिम्सिनाको खातामा तत्काल भारु पाँच लाख अर्थात नेपाली आठ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न आदेश दिएको हो ।

दुर्गाप्रसादको मुद्दामा बहस पैरवी गरेका कोलकाताका वकिल हिरक सिन्हाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उच्च अदालतले ७ डिसेम्बर (मंसिर २१ गते) को दिन भारतस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमार्फत् दुर्गाप्रसादको बैंक खातामा पाँच लाख भारु पठाउन आदेश दिएको छ ।’

कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वर पौडेलले अबको ६ साताभित्र सरकारले तिम्सिनाकै खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने बताए । उनले दुर्गाप्रसादको बैंक खाता नभए, उनको नजिकको नातेदारको खातामा रकम पठाइने पनि बताए ।

इलामको माई नगरपालिका-१० बाट दुर्गाप्रसाद १९ वर्षको छँदा तोरी बेच्न भन्दै मंगलबारे गएका थिए । त्यहाँबाट आएको पैसा लिएर उनी काम खोज्दै दार्जिलिङ पुगेका थिए । दार्जिलिङमा एक युवतीको हत्या आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए । आरोप प्रमाणित नभएपछि २०७७ चैत ४ गते कोलकाता उच्च अदालतले दुर्गाप्रसादलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । चैत ७ गते उनी कोलकाताको दमदम कारागारबाट रिहा भएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी